संविधानसभामा महिला प्रतिनिधत्व

निर्वाचन प्रयोजनकै लागि गठित निर्दलीय सरकारको प्रमुख दायित्व नै मुलुमा निष्पक्ष र धाँधलीरहित निर्वाचन यथाशीघ्र सम्पन्न गराउनु हो । असारमा गराउन भनिएको निर्वाचन अब मंसिरतिर हुन्छ कि भन्ने आशा गर्न सकिन्छ । ढिलो, चाँडो जे भए पनि अब संविधानसभाको पनु: निर्वाचन नै एकमात्र विकल्प रहेको यथार्थबाट अब कोही उम्किनुहुन्न । यसै सन्दर्भमा अगामी संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिधत्वलाई कसरी सुनिश्चित गराउने ? विगतको संविधानसभामा महिलाले पाएको स्थानलाई कसरी संस्थागत गराउने ? यतिखेर महिला अधिकारकर्मी, राजनीतिकर्मी, महिला मुद्दामा वकालत गर्ने संघ, संस्थालगायतको चिन्ता र चासो बढेको छ । निश्चित रूपमा विगतको संविधानसभाको परिवेश र आगामी मंसिर ४ गते हुने संविधानसभा निर्वाचनको बदलिँदो परिवेश तथा राजनीतिक दलहरूको निर्णयले महिला प्रतिनिधत्वको संख्यामाथि प्रहार हुने ठूलो सम्भावना देखिन्छ । २०६४ सालको संविधानसभाको निर्वाचन संकटकालीन घडीमा भएको थियो । माओवादी जनयुद्धको बिसर्जनलगत्तै भएको उक्त निर्वाचनमा महिलालाई समेत राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन एउटा पहलको रूपमा संविधानसभामा महिलाको बाक्लो उपस्थितिलाई स्वीकारिएको थियो । तर, संकटकालीन घडीपछि आगामी निर्वाचनमा के हुन्छ भन्न सकिन्न । नेपाल र भारतलगायतका अन्य देशको इतिहासले आन्दोलनलगत्तैका राजनीतिक निकायमा महिलालाई विशेष स्थान दिइएको थियो तर त्यसपछि महिला प्रतिनिधत्व घटेर गएको देखिन्छ । जसको संकेत नेपालमा पनि देखिन थालेको छ । विगतको संविधानसभा निर्वाचनमा महिलाको आशलाग्दो सहभागिताको प्रमुख कारण नै संविधानसभा निर्वाचनको समानुपातिकतर्फ ५८ प्रतिशतको ५० प्रतिशत स्थान महिलाका लागि सुरक्षित गरिएको थियो । यसको परिणाम स्वरूप नै ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा १९७ जना महिला सभासद् थिए ।
समानुपातिक प्रतिनिधत्वकै कारण विभिन्न दलमा गरी मधेसी महिला ५२ जना संविधानसभामा पुग्नुलाई एउटा ऐतिहासिक सफलताकै रूपमा लिनुपर्छ । तर, अगामी संविधानसभामा महिलाको यति बाक्लो उपस्थितिको सम्भावना क्षीण देखिन्छ । किनभने, समानुपातिकतर्फको प्रतिनिधत्वको संख्या घटाइएका कारण अब आउने संविधानसभाको आकार छोटो भई ४९१ मा झर्दै छ । २४० प्रत्यक्ष, २४० समानुपातिकतर्फबाट र ११ मनोनिततर्फबाट गरी कुल ४९१ सदस्यीय हुने संविधानसभामा महिलाको प्रतिनिधित्व घट्ने प्राय: निश्चित देखिन्छ । आगामी निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फको सिट नै ५० प्रतिशतमा झारिएकाले एक सिट मात्र जित्ने साना दलले प्राय: महिला प्रतिनिधित्व नगराउनाले महिला प्रतिनिधित्वको संख्या अझै तल झर्ने देखिन्छ ।
२०५६ सालको प्रतिनिधिसभाको परिणाम र विगतको संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीका ४० महिला उम्मदेवारमध्ये २४ महिलाले विजय प्राप्त गरेको परिणामले अब नेपाली महिला प्रत्यक्ष निर्वाचनमा पनि प्रतिद्वन्दी भएर लड्ने हैसियत राखेको संकेत दिएको छ । त्यसैले अगामी निर्वाचनमा करिब एकतिहाई महिला उम्मेदवार खडा गर्नैपर्ने प्रावधान निर्वाचन आयोगले बनाई यसो नगर्ने पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टीकै दर्जामा राख्न नसकिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
दलहरूले आफ्नो आन्तरिक संरचनामा समेत ३३ प्रतिशत महिला सहभागिताको प्रावधान बनाउन आवश्यक छ । यसका साथै महिलाहरूले पनि आफूलाई राजनीतिमा सधँै स्थापित गर्न केवल आरक्षणको मुख ताक्नुहँुदैन । प्रत्यक्ष निर्वाचनका लागि पनि आफूलाई तयार राख्नु आवश्यक छ । पुरुष राजनीतिकर्मी निर्वाचन हारेर पनि नेता बन्न सक्छन् भने महिला किन बन्न सक्दैनन् ? प्राय: महिलाहरू निर्वाचन हार्छन् भन्ने मनसायले ग्रसित पार्टीहरूले महिलालाई निर्वाचनमा खडा नगर्ने व्यवस्था पनि गर्न सक्छन् । महिलाको पक्षमा र समाजको आधा हिस्सालाई न्याय गर्न नागरिक समाज, मिडियालगायतको सहयोग वाञ्छनीय छ । यसका साथै महिला अधिकारकै क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारकर्मी, संघ, संस्थाहरूबीच महिलाको सबालमा एकबद्ध भई दलमाथि दबाब सिर्जनाको थालनी गर्नुपर्छ । लोकतन्त्रको मूल आधारस्तम्भ राजनीतिक शक्तिहरू नै हुन् । त्यसैले राज्यका हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत संख्या पुर्‍याउन सर्वप्रथम महिलालाई राजनीतिमा स्थापित गराउनु आवश्यक छ ।