असन्तुष्ट दलहरूलाई वार्ताका लागि आह्वान

काठमाडौं, १ असार । प्रमुख चार दल सम्मिलत उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले चुनाव घोषणाप्रति असहमत नेकपा–माओवादीलगायत दलहरूसँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेको छ । शुक्रबार बसेको समितिको बैठकले असन्तुष्ट दलहरूलाई जसरी पनि चुनावमा ल्याउन वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो ।

एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालको अध्यक्षता गर्ने पालो रहेको अन्तिम बैठकमा जनताद्वारा नै संविधान लेख्न चुनावमा जानुको विकल्प नभएको भन्दै त्यसका लागि असन्तुष्ट दलहरूसँग गम्भीर र घनीभूत वार्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । खनाल जेठ महिनाभर उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक थिए । असारमा लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका तर्फबाट मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदार समितिको संयोजक रहने भएका छन् ।
‘असन्तुष्ट रहेका दलहरूलाई चुनावमा ल्याउन वार्ता गर्नुपर्छ र जनताको संविधान जनताद्वारा लेख्न चुनावमा जानुबाहेक अर्काे विकल्प छैन,’ बैठकमा सहभागी एमाले नेता रघुजी पन्तले भने, ‘उहाँहरूलाई चुनावमा सहभागी गराउन वार्ता घनीभूत बनाउने निर्णय भएको छ ।’ यसअघि माओवादीलगायत असन्तुष्ट पक्षसँग उच्चस्तरीय समितिले वार्ताका लागि आह्वान गरे पनि समितिको हैसियतमाथि प्रश्न उठाउँदै उनीहरूले वार्ता अस्वीकार गरेका थिए । वार्ता गरी चुनावमा सहभागी हुन उनीहरूले असन्तुष्ट दलहरूलाई आह्वानसमेत गरेका छन् । सरकारले ४ मंसिरमा चुनाव तिथि घोषणा गरेकामा त्यसको स्वागत गर्दै बैठकले चुनावमा सक्रिय रूपमा लाग्न सबै राजनीतिक दलहरूलाई आह्वान पनि गरेको छ ।