नेताहरूले आफू अक्षम भएको दाबी गर्दै खिलराज रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाए । अहिले आएर सहमति गर्न असफ भएको भन्दै निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बनाउन पनि उनैलाई जिम्मा दिए । आफूलाई राष्ट्र र जनताको पक्षमा लडेको, त्याग गरेको, दु:ख भोगेको र जनताकै भावनाअनुरूप काम गरेको दाबी गर्नेहरूले नै राष्ट्र र जनताका पक्षमा काम गर्न सकेनन् भन्नु पर्दा दु:ख, क्षोभ र ग्लानी अनुभव हुन्छ । आफ्नै नेता नमिलेका विषय मिलाउन वार्तामा बसिरहेका अवस्थामा बाहिर बसेका वार्ताको नतिजाबारे पूर्वअनुमान गर्छन् र त्यो अनुमान ठयाक्कै मिल्छ । वार्ता हुन्छ, चिया–कफी पिउने काम गरिन्छ र बाहिर निस्किएर ‘आज पनि निष्कर्षमा पुग्न सकिएन’ भनिन्छ । वास्तवमा नेताहरूले वार्ता गर्नुपर्ने विषयमा वार्ता गरेनन् । ‘थ्रेसहोल्ड,’ उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण, फौजदारी मुद्दा लागेकाले निश्चित अवधिसम्म चुनावमा उठ्न नपाउने र संविधानसभा निर्वाचनको मिति तोक्ने कामका बारेमा सरकारले नै निर्णय गर्न सक्थ्यो । यो काम सरकारलाई नै छाड्नुपर्ने काम हो । यसमा नेताहरूले माथापच्ची गर्नुपर्ने कारण र तुक पनि थिएन । बरु नेताहरूले संविधानसभा निर्वाचन अगावै एकसरो सहमति गर्नुपर्ने विषय अरू नै छन् । जस्तै संघीयता, राज्यको पुन:संरचना, साशकीय स्वरूप र लोकतान्त्रिक संविधान निर्माण । वास्तवमा भन्ने हो भने संविधान निर्माणको काम पनि खिलराजलाई नै जिम्मा दिए हुन्छ ।
अहिले निर्वाचन हुन्छ वा हँुदैन सबै दुविधामा छन् । भइहालेमा संविधान बन्छ र नेपाली जनताले नयाँ संविधान पाउँछन् भन्ने कुनै ‘ग्यारेन्टी’ छैन । विगतको संविधानसभामा पनि नेताहरूले सम्पूर्ण समय निष्कर्षविहीन वार्तामा बिताइदिए । ६ सय एक जनाको भीमकाय संविधानसभा सदस्य नेताहरूको मुख ताकेर बस्नुपर्यो । केही नेताबाहेक संविधानसभाका अन्य सदस्यले संविधानका बारेमा बोल्न पनि पाएनन् । सत्ताको लुछाचुँडी र छिनाझप्टीमै नेताहरू रमाए । यो तीतो विगत पुन: दोहोरिन सक्ने प्रशस्त सम्भावना छन् । वार्ता र बैठकले विगतलाई झलझली सम्झाउन थालेको छ । पटकपटक प्रमाणित भइसकेको सत्य के हो भने हाम्रा नेताहरू निष्कर्षमा पुग्न सक्तैनन् । उनीहरूले लगातार पाँच वर्ष वार्ता गरे तर निष्कर्षमा पुगेनन् । अब फेरि पनि त्यही वार्तालाई निरन्तरता दिनु भनेको नेताहरू आफैँ भ्रममा बस्नु हो । जनताले नेताहरूको वर्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिन्छ भनेर पहिला नै थाहा पाइसकेका छन् । यसर्थ प्रत्येक दिन वार्ता गरेर समय बर्बाद गर्नुभन्दा निर्वाचनका लागि गठन गरिएको अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्लाई नै सबै समस्या समाधान गरेर निर्वाचन सम्पन्न गर्न दिनुपर्छ । अन्यथा निर्वाचन नहुन सक्छ ।
लोकतान्त्रिक प्रणालीको धर्म, मर्म र पद्धति निर्वाचन नै हो । लोकतान्त्रिक व्यवस्था भएका मुलुकमा निर्वाचनपछि गठन हुने जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले जनअपेक्षाअनुरूप शासन गर्ने चलन छ । यहाँ केही दल भन्दै छन् संसदीय व्यवस्थाबाट जनसंविधान नबन्ने भएकाले लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई नष्ट गरेर कम्युनिस्ट शैलीको गणतन्त्रका लागि संघर्ष गर्नुपर्छ । यदि यो मुलुकमा कम्युनिस्ट शैलीको गणतन्त्र खोजिएको हो भने त्यो धेरैका लागि अस्वीकार्य हुन सक्छ । फेरि भएन त्योखालको गणतन्त्र ‘ब्यालेट’ बाट होइन ‘बुलेट’ बाट मात्र सम्भव हुन्छ भनेर उनीहरू नै भन्दै छन् । शंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन्, कतै त्यसकै लागि पूर्व तयारी गर्नकै लागि वार्ता बिनानिष्कर्ष टुंगिने गरेको त होइन ? लोकान्त्रिक व्यवस्थालाई स्थायित्व दिन र संविधान बनाउन नदिन षड्यन्त्र हुँदै छ कि भन्ने शंका पनि उत्पन्न हुन थालेको छ । यदि सबैले जडसूत्रवादी कम्युनिस्ट व्यवस्था चाहन्छन् भने पनि त्यसका लागि जनमत संग्रह गरिनुपर्छ । यसले मात्र जनताको वास्तविक चाहना थाहा हुन्छ । अन्यथा लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्ने काम गरिनुहुँदैन ।
निर्वाचन सुनिश्चित हुन नसक्ता राजनीतिक संकट, संवैधानिक रिक्ततासँगै अन्यखालका समस्या पनि थपिएका छन् । सबैखाले समस्या समाधान गर्न र जननिर्वाचित स्थायी गठन गर्न पनि निर्वाचनको आवश्यकता छ । निर्वाचनले थुप्रैखाले समस्या समाधान गर्छ भन्ने धेरैलाई लागेको छ । यो स्वाभाविक पनि हो । मुलुक १० वर्षे द्वन्द्वबाट मुक्त भएपछि तत्काल गर्नुपर्ने धेरै काम थिए । ती काम पनि तत्कालीन संविधानसभालाई गर्न दिइएन । नेताहरूकै वार्ताले त्यसलाई पनि समाप्त पारिदियो । यी विभिन्न समस्या समाधान गर्नका लागि निर्वाचन खोजिएको हो भने अब संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्न ढिला गर्नुहँुदैन । कमसेकम संविधानसभाको निर्वाचनको उपलब्धिबाट संविधान नभए पनि लोकतान्त्रिक पद्धतिलाई स्थायित्व दिन टेवा पुग्न सक्छ । तसर्थ, यसलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै निर्वाचनको मिति घोषणा गरिनुपर्छ । नेताहरूको मुख ताकेर हँुदैन । यसका लागि सरकार नै अग्रसर हुन जरुरी छ । होइन नेताहरूकै मुख ताकेर बस्ने हो भने निर्वाचनका लागि गठन भएको यस अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को पनि औचित्य समाप्त हुनेछ । जुन कामका लागि सरकार गठन भएको हो त्यही काम नहुने हो भने अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नै बारेमा सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
अहिले नेपाली जनता अधिकारविहीन बन्दै गएका छन् । मतदान गर्ने अधिकारबाट जनता वन्चित हुनुपर्ने परिस्थिति आउनुहुँदैन । नेताहरू अपुरो वार्ता गर्दै निर्वाचनकै लागि भनेर जिल्ला दौडाहामा निस्किए पनि निर्वाचनसम्बन्धी कानुनसमेत बनाउन नसक्ता उनीहरू हतियारविहीन सिकारीजस्ता देखिन्छन् । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्तले आफूहरू कात्तिक २८ गते नै निर्वाचन गर्न तयार रहेको वताइसकेपछि दलका नेताले सोहीअनुरूप कानुन निर्माणमा सहयोग गर्नुपर्ने थियो । सहयोग भएन । बरु असहयोग नै भयो । यसैलाई मध्यनजर गर्दे अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले दलका नेताहरूलाई सहमतिमा नपुग्ने हो भने सरकारलाई स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिन अनुरोध गर्नुभयो । स्वाभाविक हो दलका नेताहरू निर्वाचनसम्बन्धी सामान्य कानुन बनाउन पनि बखेडा झिक्छन् भने निश्चित कामका लागि बनेको सरकारले कानुन बनाएर निर्वाचन गराउन सक्नुपर्छ । जुन कामका लागि बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइयो त्यही काम हुन नदिने दलका नेताहरूको रबैया अनौठो छ । वर्तमान सरकारले निर्वाचन गराउनै पर्छ भनेर उनीहरूले गठन गरेका हुन । सबैतिर विरोध हुँदाहँुदै पनि निर्वाचन होस र मुलुकले निकास पाओस् भन्ने सोचेर विरोधलाई थाती राखेको अवस्था छ । यो अवस्थामा पनि दलका नेताहरू नै बाधक बन्नु मनासिब होइन । कमसेकम लोकतान्त्रिकपद्धति अन्तर्गतको दलीय व्यवस्थालाई जोगाउन पनि निर्वाचन अपरिहार्य भएको छ । निर्वाचन हुन नदिने दृश्य अदृश्य विभिन्न तत्व क्रियाशील देखिन्छन् । यसको हेक्का सबैलाई हुनुपर्छ । साथै निर्वाचन हुन नदिने तत्वलाई समेत पराजित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने अवस्था छ । अहिले सहज देखिएको बाटो बन्द हुने अवस्था आयो भने स्थिति समालिनसक्नु हुन सक्छ । स्पष्ट हुन जरुरी छ चुनाव नभए दलहरू रहँदैनन् । दलहरू नरहे लोकतन्त्र रहँदैन र यसपछि आउने सम्भावित शासनपद्धति कष्टकर हुन सक्छ । तसर्थ, बेलैमा सोचेर कर्म गर्नुपर्छ । अन्यथा भविष्यमा पश्चाताप मात्र बाँकी रहनेछ । अहिले विगतबाट सिक्ने र वर्तमानलाई अनुकूल बनाउने कार्य गरिनुनै सबैको हितमा हुन्छ ।
प्रतिक्रिया