ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन र कृषिमा बजेट केन्द्रित

काठमाडौं, २९ जेठ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ऊर्जा, पूर्वाधार, पर्यटन र कृषि विकासलाई उच्च प्राथमिकता दिने भएको छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य संघ र नेपाल तयारी पोसाक संघको सहयोगमा राजधानीमा मंगलबार आयोजित ‘आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा निजी क्षेत्रको अपेक्षा’ विषयक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले त्यस्तो जानकारी दिएका हुन् । आर्थिक विकासको पूर्वसर्त ऊर्जा भएकाले त्यसको समुचित प्रवद्र्धनका लागि आगामी बजेटमा पहिलो प्राथमिकता दिइनेमा उनले जोड दिए ।
‘औद्योगिकीकरणको प्रारम्भिक बिन्दु ऊर्जा हो । निरन्तरको विद्युत्भार कटौतीका कारण उद्योगधन्दा नराम्ररी प्रभावित भएकाले जलविद्युत्को विकासलाई बजेटले प्रथम प्राथमिकता दिनेछ,’ उनले भने । सडक, यातायात, विशेष आर्थिक क्षेत्रलगायत पूर्वाधार विकासलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिँदै उनले पर्यटन र कृषिको आधुनिकीकरण एवं व्यावसायीकरण पनि आगामी बजेटमा उच्च महत्त्वमा परेका बताए ।
गरिबी न्यूनीकरण, रोजगारी अवसरको सिर्जना, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धनलाई केन्द्रमा राखेर आगामी असार मसान्तभित्रै पूर्ण आकारको बजेट सार्वजनिक हुने बताउँदै अर्थमन्त्री कोइरालाले निजी क्षेत्रका समस्या सम्बोधन गर्ने प्रयास पनि बजेटले गर्ने उल्लेख गरे ।
साउथ एसिया अन ट्रेड, इकनमिक्स एन्ड इन्भायरमेन्ट (सावती)का कार्यकारी निर्देशक रत्नाकर अधिकारीले मानव संसाधन विकास, नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, प्राविधिक क्षमता विस्तार, स्वदेशी/विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने उद्योगमैत्री नीतिगत व्यवस्था, व्यापार सहजीकरण र पूर्वाधार विकासलाई बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ राजस्व परामर्श समितिका सभापति जगदीश राठीले विप्रेषण र वस्तुको आयातबाट उठेको राजस्वले मात्र मुलुकको अर्थतन्त्र धान्दैन भन्दै उनले आन्तरिक उत्पादन वृद्धि तथा आयात प्रतिस्थापन हुने गरी बजेट आउनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रमका सहभागीले दोहोरो अंकमा रहेको मूल्यवृद्धि घटाउनुपर्ने, अलैँची, अम्रिसो, अदुवा, चिया–कफीजस्ता निर्यातमूलक नगदेबालीको उत्पादन वृद्धिका निम्ति बजेटमा नै विशेष व्यवस्था हुनुपर्ने, जलविद्युत् उत्पादनकर्तालाई मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) छुट हुनुपर्ने, एक दिनको बन्द–हडतालका कारण राष्ट्रले बेहोर्नुपर्ने नोक्सानीबारे श्रमिक तथा बन्दकर्तालाई जानकारी गराएर विरोधका वैकल्पिक उपाय अवलम्बन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, ग्यासलगायत पेट्रोलियम पदार्थमा कुन वर्गलाई कति अनुदान दिने हो, बजेटमै किटान हुनुपर्ने आवश्यकता आँैल्याए ।