विवादमा आउने विषयमा बजेटमा रहदैन

काठमाडौं, २७ जेठ । अर्थमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले अल्पविकसित राष्ट्रको सूचिबाट २०२२ सम्म विकसित राष्ट्रको लक्ष्यमा पुग्न वर्षेनी ७ प्रतिशत आर्थिक विकास दर आवश्यक भएको बताएका छन् ।
आगामी बजेटका विषयमा आर्थिक पत्रकार समाजका प्रतिनिधिहरुसंग आज (मंगलबार) राजधानीमा भएको अन्तरक्रियामा कोइरालाले गरिबी न्यूनिकरण, निजीक्षेत्र, लगानी मैत्री वातावरण, वैदेशिक लगानी र आर्थिक अनुशासन आगामी बजेटका प्रमुख विशेषता हुने बताए ।
उनले बजेट सम्पूर्ण समस्याको समाधान नभएको पनि उल्लेख गरे । कोइरालाले ६ प्रतिशतको आर्थिक लक्ष्य पूरा गर्न आफू प्रतिवद्ध रहेको समेत बताए ।
‘यसपल्टको बजेट कुनै राजनीतिकवाद, वितरणमुखी र दलको राजनीतिक घोषणापत्रबाट अलग हुन्छ,’ उनले भने, ‘बजेट विकास केन्द्रित हुनेछ ।’
मन्त्री कोइरालाले राजनीतिक दृष्टिले विवाद आउने किसिमका कार्यक्रम बजेमा समावेश नगरिने बताए ।
अर्थ सचिव शान्तराज सुवेदीले मुलुकको आर्थिक सूचकांक सन्तोषजनक अवस्थामा रहेको जानकारी दिए ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयहरुको पूँजीगत खर्च तर्फ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय ३१, शहरी विकास मन्त्रालय ३१, सिंचाईं मन्त्रालय ५०, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय ४०, शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय २६, रक्षा मन्त्रालय २० प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी गृह मन्त्रालय २३, वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालय ३२, कृषि विकास मन्त्रालय २३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्रालय ३०, स्थानीय विकास मन्त्रालय ४२ र निर्वाचन आयोग २ प्रतिशत रहेको छ ।