सर्वोच्चमा काम ठप्प

काठमाडौं, २७ जेठ । कानुन व्यवसायी र पत्रकारबाट एकपछि अर्को गर्दै आलोचनाको केन्द्रबिन्दु बनेको सर्वोच्च अदालत एक सातादेखि आफ्नै कर्मचारीको निसानामा परेको छ । सर्वोच्च अदालतलाई भ्रष्टाचारमुक्त क्षेत्र घोषणासहित ५७ बुँदे माग राखी कर्मचारी संगठनहरूले काममा अवरोध पुर्‍याउन थालेका छन् । केही दिनदेखि दैनिक एक घन्टा काम रोक्दै आएका कर्मचारीले आइतबार समय बढाएर दुई घन्टा कामकाज ठप्प पारे ।

सर्वोच्चमा धूमपान निषेधित क्षेत्र घोषणा गरेजस्तै भ्रष्टाचारमुक्त क्षेत्र पनि घोषणा गर्नुपर्नेलगायत माग राखी पाँच कर्मचारी संगठनले आइतबार दुई घन्टा काम बन्द गरेका हुन् । सर्वाेच्चमा रहेका नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन, राष्ट्रिय स्वतन्त्र कर्मचारी मिलन केन्द्र र राष्ट्रसेवक कर्मचारी संगठनले अदालतमा दुई घन्टा काम ठप्प पारे । जिल्ला अदालतको न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी अध्यादेश पारित गर्न लागिएको विरोधमा विभिन्न पाँच कर्मचारी संगठनले दुई चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका थिए ।
केही समयअघि कर्मचारी संगठन र सर्वोच्च प्रशासनबीच माग सम्बोधन गर्ने विषयमा सहमति भएको थियो । ‘तर, ती माग सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन गर्न चासो नदिएपछि हामी चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका हौँ’ आन्दोलनरत एक कर्मचारीले भने ।
जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्ड बनाइएको एक वर्ष नाघिसक्दा पनि नियुक्ति नगरी अध्यादेश पेस गरिएको र ५७ बुँदे माग पनि पूरा नगरिएको भन्दै कर्मचारी संगठनले एक साताअघि आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका थिए । आफ्ना माग पूरा नभए सोमबारदेखि दैनिक एक घन्टा बढाउँदै जाने उनीहरूले बताएका छन् ।
आन्दोलनरत कर्मचारी संगठनहरूका अनुसार सोमबार तीन घन्टा उपत्यकाभरका न्यायालय तथा न्यायाधीकरण र मंगलबार देशभरका न्यायालय तथा न्यायाधीकरणका काम कारबाही पूरै ठप्प पार्ने चेतावनी दिएका छन् । जिल्ला न्यायाधीश पदमा नियुक्ति गर्दा विगतमा न्यायसेवाका अधिकृत कर्मचारीबाट मात्र नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था थियो तर हाल पठाउन लागिएको अध्यादेशमा ५२ प्रतिशत कर्मचारी र ४८ प्रतिशत कानुन व्यवसायीबाट जिल्ला न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रावधान राखिएपछि कर्मचारी संगठन आन्दोलित भएका हुन् ।