काठमाडौं, २६ जेठ । चुनावीमन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले दलहरूकै विवादका कारण चुनावको मिति घोषणा गर्न ढिलो भएकाले जति सक्दो छिटो सहमतिमा पुग्न आग्रह गरेका छन् । उच्चस्तरिय राजनीतिक समितिका सदस्यहरूसँग शनिबार गरेको भेटघाटमा अध्यक्ष रेग्मीले दलहरूबीच सहमति नभए चुनाव नै खतरामा पर्ने बताए ।
‘तपार्इंहरूबीच सहमति हुन जति ढिला भयो, निर्वाचनको मिति पनि पर सर्नसक्ने खतरा त्यतिकै रहन्छ’, शीर्ष नेताहरूसितको भेटमा अध्यक्ष रेग्मीले भने । रेग्मीले एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरूसित एक/दुई दिनभित्रै सहमति गरेर आउन आग्रह गरेका छन् ।
‘छलफल निर्वाचन ऐन तथा अन्य विवादित विषयमा केन्द्रित थियो,’ बैठकपछि अध्यक्ष रेग्मीका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमले भने, ‘बैठकमा अध्यक्षज्यूले दलहरूबीच भइरहेको छलफलबाट जतिसक्दो छिटो निष्कर्ष आओस् र विवादित विषयमा छिटो टुंगो लगाएर आउनुहोस् भन्नुभयो ।’
जवाफमा दलका नेताहरूले सहमतिका लागि निरन्तर बैठक चलिरहेको र केही विषयमा अझै छलफल गरेर छिटो टुंगोमा पुगिने बताएका थिए । निर्वाचन कानुनका विषयमा दलबीच देखिएको विवाद समाधान गर्न भइरहेको प्रगतिका विषयमा अध्यक्ष रेग्मीसँग जानकारी लिन पुगेका दलका नेताहरूलाई उल्टै अध्यक्ष रेग्मीले ‘तपार्इंहरूबीचकै विमतिका कारण समस्या भइरहेछ’ भनेपछि सबै शीर्ष नेता चुपचाप लागेका थिए ।
शीर्ष नेताहरूले आफूहरूबीच गम्भीर छलफल भइरहेकाले छिटै सहमतिमा पुग्ने र त्यसबारे सरकारलाई जानकारी गराउने बैठकमा बताएका थिए । बैठकमा उनीहरूले धेरैजसो
विवादित विषयमा सहमति नजिक पुगिसकेको जानकारी गराउँदै केही विषयमा सहमति हुन बाँकी रहेकाले ती विषयमा पनि छिट्टै सहमतिमा पुग्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए ।
डेढघन्टा लामो बैठक निर्वाचन कानुनका विवादित विषयमा कसरी सहमति खोज्न सकिन्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेको थियो । बैठकमा शीर्ष नेताहरूले आ–आफ्नो दलीय अडान कायमै राखेका थिए । दलबीच गत ३० फागुनमा भएको २५ बुँदे बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश तथा ११ बुँदे सहमतिअनुरूप निर्वाचनमा जाने विषयमा यसअघि नै सहमति भइसकेको जानकारी दिँदै उनीहरूले केही गम्भीर प्रकृतिका विषयमा सहमति हुन नसकेको भन्दै नेताहरूले एकले अर्कालाई घोचपेचसमेत गरेका थिए ।
शुक्रबार बसेको उच्चस्तरीय समितिको बैठकका बारेमा पनि शीर्ष नेताहरूले अध्यक्ष रेग्मीलाई जानकारी गराएका थिए । बैठकले दलहरूबीच अध्यादेशको विवादित विषयमा निकास नआएपछि सरकारलाई विवादित विषय छाडेर अध्यादेश तयार गर्दै गर्न आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
समानुपातिकको मान्यता पाउनका लागि दलले प्राप्त गर्नुपर्ने न्यूनतम मत सीमा, फौजदारी कसुर लागेको व्यक्तिले निर्वाचनमा उठ्न पाउने/नपाउने तथा उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेलगायत विषयमा दलबीच विवाद कायम छ ।
बैठकमा सहभागी मोर्चाका संयोजक विजयकुमार गच्छदारले अध्यक्ष रेग्मीले आइतबारसम्ममा दलहरू निर्णयमा पुगून् भन्ने चाहना राखेको बताए । ‘हामी पनि अध्यक्षज्यूको चाहना जस्तै आइतबार सम्ममा उच्चस्तरीय समितिमा छलफल गरेर सहमति पुग्ने कोसिसमा छौँ’, उनले भने ।
थ्रेसहोल्ड नराख्दा चुनावको वातावरण बन्ने र साना दललाई पनि सहज हुने मोर्चा र एमाओवादीको धारणा रहेको तर कांग्रेस र एमाले थ्रेसहोल्डका पक्षमा रहे पनि यसको मिलनविन्दु खोजिने गच्छदारको भनाइ थियो । ‘विवादित विषयमा दलहरूबीच सहमति नभए पनि सबै दल चुनावमा आउने वातावरण बनाउनका लागि सरकारले कतिपय प्राविधिक साना विषयमा कुरा मिलाएर अध्यादेश जारी गरोस् भन्ने हाम्रो भनाइ छ’, उनले भने– ‘फौजदारी अभियोग लागेकाहरूलाई पहिलेकै ऐनले पनि निषेध गरेकाले अहिले पनि त्यसबारेमा धेरै प्रभावित हुने देखिँदैन ।’
प्रतिक्रिया