सहमतिका लागि पहल गर्नुस्

काठमाडौं, २३ जेठ । राष्ट्रपति डा.रामवरण यादवले निर्वाचन अध्यादेशमा सहमति जुटाई चुनावको मिति तोक्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूमा दबाब बढाएका छन् । नेताहरूको भेटलाई तीव्रता दिइरहेका राष्ट्रपति यादवले बुधबार कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई बोलाएर चुनावबारे छिटो सहमतिमा पुग्न आग्रह गरेका हुन् ।

यसअघि राष्ट्रपति यादवले मंगलबार एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल र सोमबार मधेसी जनअधिकार फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग भेटवार्ता गरेका थिए । बुधबार कोइरालासँगको भेटमा यादवले निर्वाचन अध्यादेशका विषयमा दलहरूबीच भइरहेको छलफल र त्यसको प्रगतिबारे सोधेका थिए । राष्ट्रपति यादवले निर्वाचन घोषणामा भइरहेको ढिलाइप्रति कोइरालाको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
कोइरालाले निर्वाचन अध्यादेशमा सहमति जुटाउन दलहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने बताएका थिए । कोइरालाले चुनावप्रति असन्तुष्ट रहेका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन सहयोग गर्न राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरेका थिए । ‘असन्तुष्ट रहेका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याएपछि मात्र चुनाव सुनिश्चित हुनसक्छ, उनीहरूले पनि राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्ने कुरा गरिरहेका छन्’ कोइरालाको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘असन्तुष्टहरूलाई सहमतिमा ल्याउन राष्ट्रपतिबाट पहल गरिनुपर्छ ।’
कोइरालाले निर्वाचन अध्यादेशमा सहमति जुटाउन दलहरूबीच छलफल भइरहेकाले छिट्टै सहमतिमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे । राष्ट्रपति यादवले अध्यादेशमा सहमति कायम गरी चुनावको मिति तोक्न ढिलाइ भएको गुनासो कोइरालासँग गरेका थिए । अध्यादेशमा सहमति गर्ने भनी दलहरू पटकपटक शीर्ष तह र कार्यदल बनाएर बैठक बसे पनि सहमति हुन सकेको छैन । अन्तिमपटक उनीहरूले २४ जेठमा सहमतिमा पुग्ने आश्वासन दिएका छन् ।
फौजदारी अभियोगीले चुनावमा भाग लिन पाउने/नपाउने, समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम मतको थ्रेस होल्ड राख्ने/नराख्ने, उम्मेदवारहरूले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने/नपर्ने विषयमा दलहरूबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । एमाओवादी र मधेसी दलहरूले थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने, फौजदारी अभियोग लागेकाले पनि उम्मेदवार हुन पाउनुपर्ने र उम्मेदवारको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नु नपर्ने पक्षमा अडान राख्दै आएका छन् ।
एमाले र कांग्रेसले समानुपातिक सिट हासिल गर्न थ्रेसहोल्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने, फौजदारी अभियोग लागेकाले उम्मेदवार बन्न नपाउने र उम्मेदवारले उम्मेदवार हुँदैका बखत सम्पत्ती विरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् । नयाँ संविधानसभाको आकार चार सय ९१ को बनाउने विषयमा भने दलहरूबीच सहमति भइसकेको छ । अध्यादेशमा दलहरूबीच सहमति नहुँदा सरकारले तयार गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिलाई बुझाइएको छैन ।