अनिश्चित चुनाव

संविधानसभा सदस्य निर्वाचन ऐनसम्बन्धी अध्यादेश विवाद मिलाउन चार दलीय राजनीतिक संयन्त्रले अर्को संयन्त्र खडा गरेको छ । चार दालका शीर्ष नेताले मिलाउन नसकेको ‘ऐन विवाद’ दोस्रो तहका नेताले मिलाई दिनुपर्ने भएको छ । वास्तवमा चुनाव नगराउने सुनियोजित योजना मुताविक प्रस्तुत गरिएको ऐन विवाद मिल्ने देखिँदैन । यो विवाद अनावश्यक र बेतुकको विवाद हो । अपराधीले पनि चुनावमा भाग लिन पाउनुपर्छ, निश्चित मत ल्याउनुपर्ने (थ्रेसहोल्ड) प्रावधान राख्न हँुदैन र उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने ऐन लागू गर्नुहँुदैन भनेर कसैले भन्छ भने त्यो पाखण्डपूर्ण तर्क हो, चुनाव हुन नदिने षड्यन्त्र हो । अर्कोतिर थ्रेसहोल्ड राख्दा सबैको प्रतिनिधित्व हुँदैन भन्ने कुतर्क अगाडि सारिएको छ । यो नितान्त विवादका लागि विवाद हो । प्रत्येक दलले ५० प्रतिशत महिला, त्यही अनुपातमा मधेसी, जनजाति, दलित, पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समुदायबाट प्रतिनिधि छान्नै पर्ने ऐन बनाउँदा के बिग्रन्छ ? एउटा पक्ष भने स्पष्ट छ यो प्रक्रिया अपनाउने हो भने नेपाली जनताले धेरै दल देख्नु र भोग्नुपर्ने छैन । अहिले महिला अगुवा भन्दै छन् ६ सय एक नै सभासद् संख्या हुनुपर्छ । त्यो भए मात्र महिलाको संख्या बढ्छ । यो बडो दुब्लो तर्क हो । दुई सय जना सभासद् संख्या हुने र त्यसमा ५० प्रतिशत महिला हुने माग सान्दर्भिक हुन्छ । यसले मात्र सबै क्षेत्रमा महिलाको संख्या सुनिश्चित गराउँछ । जनजाति दलित, मधेसीलगायत अन्य समूहको प्रतिनिधित्व मन्त्रिपरिषद्लगायत सबै स्थानमा समान रूपले सुरक्षित गरिनुपर्छ भन्न छाडेर अन्य तर्कहरू गरिँदै छ जुन अनावश्यक हो ।
वास्तवमा दलहरूले विभिन्नखाले विवाद झिकेर चुनाव हुन नदिने वातावरण बनाउँदै छन् । यसैको पछिल्लो कडीका रूपमा ऐन विवाद समाधान समिति खडा गरिएको छ । विघटित संविधानसभालाई असफल बनाउने अवस्था पनि यसरी नै तयार गरिएको थियो । अहिले ३३ दलबाहेक सबै दल चुनावको पक्षमा देखिएका छन् । चार ठूला दल पनि चुनावका लागि तयार भएको अभिनय गर्दै छन् । वास्वतमा चार दलमध्ये पनि केही आफ्नो अनुकूल वातावरण तयार नभएसम्म चुनाव गर्ने पक्षमा छैनन् । यसको सोझो अर्थ हुन्छ चुनाव गर्न नदिनु । होइन भने निर्वाचन आयोगले तयार गरेको निर्वाचनसम्बन्धी मस्यौदा ऐनका बारेमा यो खालको विवाद हुने नै थिएन । स्वच्छ राजनीतिका लागि थ्रेस होल्ड राख्ने, फौजदारी अभियोग लागेकाले निश्चित समयका लागि उम्मेदवार बन्न नपाउने र सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधान आवश्यक छ । यसैमा विवाद झिकेर अहिले निर्वाचन मिति घोषणा हुन दिइएको छैन । आफैँले मिलाउन नसकेको विषय शीर्ष नेताले दोस्रो तहका नेताको थाप्लोमा हालिदिएका छन् । जुन मुद्दा उनीहरूबाट समाधान हुने खालकै छैन । अहिले संख्यामा विवाद झिकिँदै छ जब कि निर्वाचन क्ष्ोत्र निर्धारण समिति निर्माणतर्फ कसैले ध्यान दिइएको छैन । आवश्यक पर्ने ऐन, कानुन, समिति, सूचीलगायत जे तयार गर्नुपर्छ त्यो निर्वाचन आयोग र सरकारलाई जिम्मा लगाउनुपर्छ । र, उनीहरूले तयार गरेको प्रावधानलाई दलहरूले मान्नुपर्छ । अन्यथा चुनाव हुँदैन ।
अहिले चुनाव हुने लक्षण कतै देखिएको छैन । राजनीतिक वातावरण बनेको छैन, कानुन तयार छैन, निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण समिति बनेको छैन र प्राविधिक कामहरू बाँकी छन् । यी सबै काम हुन नदिने मुख्यतया यी चार राजनीतिक दलका शीर्ष नेता नै हुन् । यदि उनीहरूमा चाहना हुन्थ्यो भने सम्पूर्ण कामको जिम्मेवारी सरकार र निर्वाचन आयोगलाई सुम्पिन सक्नु पथ्र्यो । त्यो नगर्नुको पछाडि निर्वाचन हुन नदिने, मुलुकमा अस्थिरता र अशान्ति खडा गरेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्ने मनसाय छ । मुलुकलाई असफल बनाउन चाहनेहरू नेतृत्व तहमा पुगेपछिको अवस्था अहिले नेपाली जनता भोग्दै छन् । अब के गर्ने, प्रश्न उठेको छ । जनता, नागरिक समाज, पेसाकर्मी, सबै क्षेत्र, तह र तप्काले ठूलो दबाब सिर्जना गर्न नसके चुनाव हुने अवस्था आउँदैन ।