स्थगित स्ववियु निर्वाचनको सन्देश

विद्यार्थीहरूको निर्वाचित निकाय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको बहुप्रतिक्षित निर्वाचन मिति तय भएर पनि विशेषत: विद्यार्थी भर्ना विवादका कारण एकाएक स्थगित भएको छ । लम्बिदो राजनीतिक संक्रमणले दुई वर्षअघि हुनुपर्ने स्ववियु निर्वाचन त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आगामी जेठ २३ गते घोषणा गरेको थियो ।  निर्वाचनको मिति घोषणा भएर तयारीसमेत अघि बढेको अवस्थामा विद्यार्थी संगठनहरूले करोडौँ खर्च गरेर रातारात हजारौँ फर्जी विद्यार्थी भर्ना गरिएपछि विवाद र अनिश्चितता सुरु भएको थियो । ठूला पार्टीका भातृसंगठनका ठूला विद्यार्थी संगठनले निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा हत्याउने मनसायका साथ गरिएको यो कुकृत्यका कारण विश्वविद्यालय, स्ववियु र सिँगो विद्यार्थी आन्दोलन बदनाम भएको छ । विशेष गरी एकीकृत माओवादीको विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) ले नक्कली विद्यार्थी भर्ना गरेर निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयत्न गर्‍यो । उसको यो प्रयत्नलाई रोक्ने र प्रतिवाद गर्नेभन्दा पनि त्यही सिको गर्ने काममा एमाले कांग्रेसका विद्यार्थी संगठन लागि परे । विद्यार्थी हकहित र शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिभन्दा पनि राजनीतिक पार्टीका लाचार छायाँ बनेका विद्यार्थी संगठन सबैले सकेसम्म निर्वाचन आफ्नो पक्षमा पार्ने हरकत गरे । फेरि एकले अर्कोलाई नक्कली विद्यार्थी भर्नाको आरोप लगाउँदै खारेजीको माग पनि गरे । उनीहरूबीचको विवादलाई विश्वविद्यालयले समाधान गर्न नसकेपछि निर्वाचन स्थगनको घोषणा गरियो । तिनै विद्यार्थी संगठन निर्वाचन स्थगनको विरोध गर्दै छन् र एकले अर्कोलाई आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै छन् । नक्कली विद्यार्थी भर्ना तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै तिनै ठूला विद्यार्थी संगठन क्याम्पस प्रशासन तोडफोड गर्ने र निर्वाचन पदाधिकारीमाथि दबाब र धम्कीसम्मका प्रयत्नहरू भए । कतिपय क्याम्पसमा विद्यार्थी संगठनहरू परस्पर भिडन्तमा उत्रिए । स्ववियु निर्वाचन गर्न हिच्किचाइ रहेको विश्वविद्यालय प्रशासनले यिनै कर्तुतलाई बहना बनाएर अर्को मिति नतोकी अर्थात् अनिश्चित कालका लागि निर्वाचन स्थगनको घोषणा गर्‍यो । त्यही स्थगनको विरोध गर्दै तिनै विद्यार्थी संगठन तत्काल निर्वाचन गर्न माग गर्दै छन् ।
अन्तिम घडीमा आएर स्ववियु निर्वाचन स्थगनले मुलुकको संक्रमाणकालीन राजनीतिक संकटलाई अझ जटिल र अन्योलपूर्ण बनाएको छ । निर्वाचनको घोषणा गर्नै हुँदैन थियो, घोषणा भएपछि जसरी पनि कार्यान्वयनको पक्षमा विश्वविद्यालय प्रशासन र विद्यार्थी संगठन तयार हुनुपथ्र्याे । विद्यार्थी संगठन स्वच्छ र मर्यादित निर्वाचनको पक्षमा भएको भए त्यो खालको नक्कली विद्यार्थी भर्नाजस्तो गम्भीर अराजनीतिक काम हुँदैन थियो । यस विषयमा प्रशासन पनि त्यतिकै जिम्मेवार बन्नुपथ्र्याे । विद्यार्थी नेताहरू इमान्दार र आफ्नो जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्ध भए उनीहरू त्यो खालको हरकत गर्दैन थिए । स्ववियु नेता बन्नका लागि लामो समयसम्म यो वा त्यो संकायमा भर्ना गरेर क्याम्पस ओगटिरहने र अनुचित तरिकाले निर्वाचन हराउनकै लागि रातारात करोडौँ रूपियाँ खर्च गरेर फर्जी प्रयत्नहरू गर्ने कार्यले राजनीतिको गरिमासमेत घटाएको छ । यो प्रयत्नले राजनीतिलाई पैसा र बाहुबली बनाउने प्रवृत्तिलाई बलियो बनाएको छ । सिद्धान्त, निष्ठा र मर्यादित भूमिकाका लागिभन्दा पनि जसरी पनि निर्वाचन हत्याउने परिपाटीको निरन्तरता र संस्थागत बनाउने अभ्यासले नेपाली समाजमा नयाँ स्वरूपको अन्तरविरोध विकास भएको छ । सक्नेले साम, दाम प्रयोग गरेर निर्वाचन परिणाम हत्याउने अनि नसक्ने चुपचाप सहनुपर्ने बाध्यता बन्दै छ । जो चोर उसको ठूलो स्वर भनेजस्तै गल्ती सबैले गर्ने अनि एकले अर्कोलाई दोष लगाउने जसले धेरै गल्ती गर्छ त्यही चोखो बन्न खोज्ने र अरूलाई धेरै डाँटने प्रवृत्ति हाबी हुँदै छ ।
स्ववियु निर्वाचन स्थगनले अब यसको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्नचिन्ह खडा गरिदिएको छ । वास्तवमा पञ्चायती व्यवस्था जुनबेला राजनीतिक दलहरूमाथि प्रतिबन्ध थियो । त्यसबेला राजनीतिक दलहरूको वैधानिक अस्तित्वबोध गर्ने निकायको रूपमा रहेका विद्यार्थी संगठन र स्ववियु संरचनाले एकप्रकारले जनमतको प्रतिबिम्बि देखाउने गथ्र्याे । मुलुकमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र अनि गणतन्त्र प्राप्तिका लागि विद्यार्थी आन्दोलनले हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेको थियो । परिवर्तनपछि विद्यार्थी आन्दोलन, संगठन र स्ववियुको अवधारणा, भूमिका र कार्यभारका सन्दर्भमा पुन:संरचनाको जरुरत थियो । विद्यार्थी संगठन गुणस्तरीय पठनपाठन र उपयुक्त वातावरण बनाउनेभन्दा पनि अराजकता, आन्दोलन र बन्दहड्तालको क्रीडास्थल बनाउने कार्यमा उद्धत देखिए । यथास्थितिमा रहेको स्ववियु सत्ता हत्याउनका लागि लाखौँ खर्च गर्ने र जे गर्न पनि तयार हुने प्रवृत्तिका कारण यो विवादास्पद र अपेक्षित परिभाषित जिम्मेवारीबाट विमुख बनेको छ । भर्नाका लागि भएको यो खालको आर्थिक चलखेलको स्रोत के हो भन्ने कुरामा विद्यार्थी संगठन र माउ पार्टीले सबैलाई प्रस्ट पार्नुपर्छ । यो अवस्थाको अन्त्य नभएसम्म र यसको संगठन, कार्यदिशा र निर्वाचन प्रक्रियाको पुन:संरचना नभएसम्म यसले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सक्दैन र निर्वाचन हत्याउनका लागि विद्यार्थी संगठनहरूको अनुचित प्रयास र स्थगनको तिक्तताले यही तथ्यलाई प्रतिबिम्बित गर्छ ।
स्ववियु निर्वाचन स्थगनले विद्यार्थी आन्दोलनमा मात्रै नभएर राष्ट्रिय राजनीतिमा गम्भीर क्षति पुगेको छ । संविधानसभाको दोस्रो संस्करणको निर्वाचन जेठ असारमा सम्भव भएन र कातिक मंसिरमा पनि हुन नसक्ने संशय बढेको छ । २०६२/०६३ को जनआन्दोलनपछि छिटोभन्दा छिटो संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्य गर्दै शान्तिप्रक्रियाको पूर्णता, पूर्ण संविधान निर्माण, राज्यको सार्थक पुन:संरचना गर्दै आर्थिक सामाजिक समृद्धितर्फ अघि बढनुपर्नेमा अत्यन्त विलम्ब र गतिरोधपूर्ण बनाउने कार्य जारी छ । दुई वर्ष अवधिसहित निर्वाचित भएको संविधानसभा अरू दुई वर्ष थपिँदा पनि आफ्नो परिभाषित जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकी अकारण विघटनको सिकार बन्यो । विघटनसँगै अर्को निर्वाचन भनिए पनि एक वर्ष बित्दा पनि त्यसको सुनिश्चितता देखिएको छैन । प्रमुख दल यति असफल भए कि सरकार सञ्चालन र निर्वाचनको जिम्मेवारी पनि प्रधानन्यायाधीश र पूर्व निजामती सचिवलाई सुम्पिने गम्भीर गल्ती गरेका छन् । मुलुकको राष्ट्रियता, भौगोलिक अखण्डता र सामाजिक एकता अत्यन्त कमजोर बनाइएको छ । लोकतन्त्रमा दलहरू र निर्वाचनको अर्को विकल्प हुन सक्दैन । यो विकल्पलाई कमजोर बनाउने र अर्को विकल्प खोज्ने धृष्टता मञ्चन भइरहेको छ । स्ववियु निर्वाचन स्थगन हेर्दा सामान्य देखिए पनि यसले राष्ट्रिय राजनीतिमा रणनीतिक मनशाय र प्रभाव छर्लंगै छ ।
वास्तवमा यतिखेर स्ववियु निर्वाचनको स्थगनसँग एकीकृत माओवादी र उसैबाट फुटेर बनेको नेकपा–माओवादी मुख्य रूपमा जोडिएका छन् । उनीहरूबीचको अन्तरसंघर्ष र नजानिँदो ढंगबाट मुलुकको संक्रमणलाई लम्ब्याउने र विशेषत: एकीकृत माओवादीको सत्ताकब्जाको अभीष्टको सेवातर्फ लक्षित छ । एमाओवादी आफ्नो अनुकूल परिस्थिति नभएका कारण स्ववियु निर्वाचनको बाधक बन्यो र विशेषत: स्थगनमा ड्यास माओवादी विद्यार्थी संगठनको भूमिका महत्त्वपूर्ण देखिएको छ । यी दुई पार्टीबीचको अन्तरसंघर्ष र अन्तरसम्बन्ध पनि रहस्यपूर्ण देखिएको छ । एमाओवादी विभाजनको प्रभाव पर्न नदिन र आफ्नो सर्वोच्चतालाई स्थापित गर्नका लागि ऊ अनेकन हरकतमा अभ्यस्त देखिएको छ भने माओवादी निर्वाचनमा भाग नलिने वा भाँड्ने कुरा गरेर अन्तत: मूल पार्टीलाई नै फाइदा पुग्ने गरी क्रियाशील देखिएको छ । अहिले वर्तमान सरकार विघटन र प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीचको एघार बँुदे सहमति खारेज भएमा वार्तामा बस्ने र निर्वाचनको पक्षमा उभिने कुरा गरिरहेको छ । वर्तमान सरकारको विकल्प खोज्नु भनेको मंसिरमा पनि निर्वाचन हुन नदिनु हो जसकारण संक्रमणकालका संकटहरू अझै गहिरिने छन् । क्यास माओवादी वा ड्यास माओवादी दुवै मुलुकको निकास चाहँदैनन् र उनीहरूको क्रियाकलाप समाधानमुखीभन्दा पनि समस्या बल्झाउनेतर्फ उन्मुख छन् । कांग्रेस, एमालेलगायत अन्य दलहरूले उनीहरूको यो रणनीतिलाई बुझ्न सकिरहेका छैनन् र प्रतिक्रियाको राजनीतिमा खुम्चिएका छन् ।