काठमाडौं, २० जेठ । निर्वाचन ऐनमा सहमति गरी चुनावको मिति तय गर्ने गृहकार्यमा रहेका बताइरहेका प्रमुख दलका नेताहरूले निर्वाचन ऐनमा आ–आफ्ना पुरानै अडान दोहर्याएका छन् । निर्वाचन ऐनमा सहमति नभएकै कारण चुनावको मिति घोषणा हुन नसकेका बेला एमाओवादी नेताले भने ऐनमा सहमति नभए पनि सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।
एमाओवादीका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले अब सरकारले दलहरूबीच सहमति कुरेर बस्न नहुने तत्काल चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताएका हुन् । ‘अब दलहरूलाई पर्खेर सरकार बस्नुहुँदैन, ११ बुँदे र २५ बुँदेमा अडिग रहेर निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दै सरकार अघि बढ्नुपर्छ,’ आइतबार काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा उनले भने । तर, ११ र २५ बुँदे सहमतिमा संविधानसभाको आकार घटाएर ४ सय ९१ कायम राख्ने उल्लेख छ ।
नेता पुनले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले प्रधानन्यायाधीशबाट राजीनामा दिनु नपर्ने पनि बताए । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि आवश्यक न्यूनतम एक प्रतिशत मत ल्याउनुपर्ने थ्रेसहोल्ड राख्न नहुने उनको जिकिर छ ।
‘संसारमा कतै पनि संविधानसभाको निर्वाचनमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छैन र दलहरूबीच सहमति पनि भएको छैन,’ पुनले भने, ‘बहुदलीय प्रतिस्पर्धाका पक्षधर दलहरूले नै दलहरूलाई निषेध गर्ने गरी थ्रेसहोल्डको कुरा गर्नु हास्यास्पद हुन्छ ।’
कार्यक्रममा एमाले सचिव युवराज ज्ञवालीले थ्रेसहोल्डको विषयमा भएको पूर्वसहमतिमा अडिग रहन माओवादीलाई आग्रह गरे । संविधानसभामा ४ सय ९१ संख्यामा दलहरूबीच सहमति भएको र निर्वाचन आयोगले थ्रेसहोल्डका विषयमा पनि दलहरूबीच सहमति गरेरै ल्याएको दाबी गर्दै यसबाट पछि फर्केर चुनाव नभाँड्न आग्रह गरे ।
‘चार सय ९१ को सहमति दलहरूबीच लिखित रूपमै भएको हो, ११ बुँदे २५ बुँदे सहमतिप्रति प्रतिबद्ध छु भनेर मात्रै हुँदैन, त्यसमा भएको यो सहमतिलाई पनि पालना गर्नुपर्छ’, ज्ञवालीले भने, ‘थ्रेसहोल्ड पनि दलहरूसँग छलफल गरेर निर्वाचन आयोगले सहमतिमै ल्याएको हो ।’ दल खोल्नासाथ सभासद् बन्ने व्यवस्थाले संविधान बन्न नसक्ने उनको दाबी थियो । ‘दल खोल्नेबित्तिकै सभासद् हुने अवस्थाले संविधान बन्दैन । त्यसैले एक प्रतिशत भन्दा कम थ्रेसहोल्ड मान्य हुँदैन,’ ज्ञवालीले भने ।
नेकपा–माओवादीसहितका अहिलेको प्रक्रियाको विरोधमा रहेका दलहरूलाई सहमतिमा ल्याउन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षले प्रधानन्यायाधीशको पदबाट राजीनामा दिन तयार हुनुपर्ने तर्क गर्दै ज्ञवालीले मंसिरमा निर्वाचन नभए मुलुक संकटमा जाने दाबी गरे ।
कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य प्रकाशशरण महतले पूर्वसहमतिअनुसार नै संविधानसभाको संख्या चार सय ९१ हुनुपर्ने र थ्रेसहोल्ड पनि राख्नुपर्ने अडान व्यक्त गर्दै एमाओवादी के गर्ने भन्ने द्विविधामा रहेकाले समस्या उत्पन्न भएको बताए । चुनाव नभए मुलुक अप्ठ्यारोमा पर्ने चेतावनी दिँदै उनले अहिलेको सरकार पनि निर्वाचनभन्दा अन्य काममा उद्यत भएको गुनासो गरे ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अध्यक्ष मण्डलका सदस्य डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिए निर्वाचनको वातावरण बन्ने दाबी गरे । ‘निर्वाचन गराउन सरकारले दलहरूलाई कुरेर बस्नु हुँदैन । राष्ट्रिय कानुन नभए अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार अघि बढ्नुपर्छ,’ लोहनीले भने, ‘त्यसमा चार दलले नमाने राजीनामा दिनुपर्छ । राजीनामा दिए संविधान संशोधन गरेर अर्को प्रक्रिया सुरु गर्न सकिन्छ ।’ अहिलेको प्रक्रिया असफल भए रेग्मी र चार दल मिलेर बनेको पाँचपञ्चहरू असफल हुने भन्दै उनले मुलुक गलत बाटोमा उडिरहेको टिप्पणी गरे ।
प्रतिक्रिया