मत-विमत

संविधानसभा सोमप्रसादको सातु नहोस् !

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ १९ गते ११:१८ मा प्रकाशित

Ramchandra-Balamiराजनीतिक दल भनेको समाजमा विद्यमान वर्गको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो । त्यसैले राजनीतिक दल फरक राजनीतिक मान्यता र वैचारिक धरातलमा उभिएको हुन्छ । आपूm उभिएको राजनीतिक सैद्धान्तिक विन्दुबाट हेर्दा एकले अर्कोलाई दायँ“ र बाया“ देख्ने गर्छ । खासगरी समाजमा तीन प्रकारका राजनीतिक प्रवृत्तिहरू देखिन्छन् । एकथरी प्रतिगामी अवस्थामा जान चाहने, एकथरी यथास्थितिमा रमाउने र एकथरी वर्तमानबाट अघि बढ्न चाहने । हाम्रो मुलुकको राजनीतिक अवस्थालाई हेर्ने हो भने अहिले यथास्थितिवादीहरूको बाहुल्यता देखिन्छ । वर्तमान अवस्थामा नेपालको राजनीतिक नेतृत्व कुहिरोको कागझै“ रुमल्लिरहेको छ । राज्यका सबै संयन्त्रहरू जीर्ण र निकम्मा भइसकेका अवस्थामा पनि नया“ निकास निकाल्न कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्व सफल हुन सकेको छैन । नेपालका लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू दलाल नोकर शाही प्रवृत्ति र चिन्तनबाट मुक्त हुन नचाहने र यथास्थितिमा रमाइरहन खोज्ने छन् । अर्कोतिर मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टी अग्रगामी प्रगतिशील गफ हा“क्ने तर देशलाई संकटबाट निकास दिन कुन बाटो भएर अघि बढ्ने भन्ने दिशानिर्दिष्ट गर्न नसक्ने आपसी होडबाजीमा टुटफुट र विभाजनको खेतीमै रमाइरहने प्रवृत्तिले गर्दा अहिले देशका जनता अन्योलग्रस्त अवस्थाबाट गुज्रिन बाध्य भएका छन् । अहिले मुलुक आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, अराजकताको अवस्थामा छ । मुलुकमा गुन्डाराज चलेको छ । दण्डहीनताले प्रश्रय पाएको छ । प्रशासनिक संयन्त्रहरू पूर्णरूपमा भ्रष्टाचारमा डुबेको छ । समाजका हरेक क्षेत्रमा अपराधीकरण छ । संस्थागत अपराध मौलाएको छ । राजनीतिक संस्था होस् वा सुरक्षा संयन्त्र अपराधीकरण गर्नमै लागेको छ । राजनीतिक संरक्षणमा अपराधीको मनोबल झन् बढेको छ भने पुलिस प्रशासनसमेत अपराधीको आयस्रोतको भागवन्डामा सहकार्य गर्ने गरेको कुरा सञ्चारमाध्यममा बेलाबेलामा आइरहेको छ । मुलुकको राजनीतिक नेतृत्व अक्षम र भ्रष्ट हु“दा राज्यका अवयव कमजोर हुन पुगेका छन् । मुलुकका हरेक क्षेत्रमा अति राजनीतिकरण र राजनीतिक संरक्षणमा अपराधीकरण हु“दा हाम्रो निर्णायक क्षमतामा ह्रास आएको छ । निर्दलीय निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थालाई परास्त गरेर २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट संवैधानिक राजतन्त्र बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको पुनःस्थापना भएपछि राज्य र जनता बलियो हुने अपेक्षा चौतर्फी गरिएको थियो । तर, दुर्भाग्यवश नेपालमा नेपाली जनता बलियो हुनुभन्दा वैदेशिक हस्तक्षेप झन्झन् घनीभूत हु“दै गयो । एकातिर प्रजातन्त्रवादीको अनुहारमा वैदेशिक चाटुकार, दलाल, नोकरशाही प्रवृत्तिको विकास हु“दै जा“दा आर्थिक उदारीकरण र निजीकरणको नाममा छाडा अर्थतन्त्र मुलुकमा भिœयाउ“दा मुलुक आर्थिक अराजकतामा फस्न पुग्यो भने अर्कोतिर त्यहीबेला जनयुद्धको नाममा कठमुल्लाहवादी शक्तिको उदय हु“दा नेपाली समाजमा सामाजिक अराजकता र आतंकले घर गर्ने मौका पायो । मुलुकमा छाएको चौतर्फी अन्योलता र अराजकताको कारण नेपाली जनता नेतृत्वहीन अवस्थामा गुज्रन बाध्य हुन परेको थियो ।
०६२÷६३ को बृहत् जनआन्दोलनपश्चात् मुलुक संघीय गणतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेको छ । संविधानसभाबाट जनताको नया“ संविधान निर्माण गर्ने उद्देश्य सफल हुन नसक्दा जनता निराशामा परेको बेला पुनः संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गर्ने प्रक्रियाअघि बढेको छ । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन गराउने नाममा अन्तरिम संविधानको चीरहरण गर्दै २५ बु“दे बाधा अड्काउ फुकाउ अध्यादेशमार्फत निर्दलीय खिलराज सरकारको उदय भएको छ ।  यो मानेमा नेपालमा अहिले बहुदलीय व्यवस्था पूर्णरूपमा असफल बनेको छ । २५बु“देमार्फत खिलराजलाई आङ्खनो सम्पूर्ण अधिकार सुम्पेर किनाराको साक्षी हुन पुगेका दलहरूले जे–जस्तो भ्रमपूर्ण तर्क गरे पनि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आपूm सम्पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र र निर्णायक व्यक्ति भएको कुरा प्रस्ट पारिसकेको छ । आपूm राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरूको समर्थनमा आएको र आपूm दलीय सिन्डिकेटमा नचल्ने मत जाहेर गर्दै आपूm स्वविवेकमा चल्ने संकेत उनले गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा मिति नतोकिएको संविधानसभाको निर्वाचनलाई आङ्खनो अनुकूल बनाउने कांग्रेस, एमाले, एकीकृत माओवादी र मधेसी मोर्चाको चाहनामाथि चिसोपानी खन्याउने काम खिलराज नेतृत्वले गरिसकेको छ । अहिले सरकार निर्वाचनको तयारीभन्दा पनि कर्मचारी नियुक्ति, सरुवा बढुवा, शिलान्यास, उद्घाटनतिर नै समय खर्चिन थालेको छ । सरकारको गतिविधि हेर्दा निर्वाचनप्रति इमान्दार भएको देखि“दैन । तर, दलहरू भने हो न हो निर्वाचनको माहोल आइसकेको प्रभाव जनतामा पार्न घरदैलो अभियानमा दौडिसकेका छन् । आगामी निर्वाचनबाट आपूm नै पहिलो दल हुने हावादारी सपना बा“ड्न होडबाजीमा दल लागिसकेका छन् । तर, नेपाली नागरिकको आ“खाले हेर्दा हाल विद्यमान विगतको संविधानसभामा उपस्थित दलहरू त्यो चाहे ठूला हुन् अथवा साना तिनीहरूलाई पुनः भोट दिएर संविधानसभामा ठूलो दल बनाई दिनुपर्ने कुनै औचित्य देखि“दैन ।
इतिहासमा एकपटक संविधानसभामार्फत विगतमा छुटेका नेपाली जनताका अधिकार समावेश गरेर राज्यको पुनःसंरचना, राज्यको शासकीय स्वरूप, आदिवासी जनजाति, महिला, मधेसी, मुस्लिम, अपांग, दलित र सीमान्तकृत सबैखाले शोषित पीडितको हक स्थापित हुने संविधान निर्माण गरेर राष्ट्रलाई राजनीतिक स्थायित्व दि“दै मुलुकलाई शान्ति र समृद्धितर्फ अघि बढाउने जिम्मेवारी दिएर पठाएका दलले जनताको इच्छा आकांक्षामाथि कुठाराघात गर्दै मुलुकलाई खरबौ“ रुपिया“को आर्थिकभार बोकाएर संविधान निर्माण नगरी संविधानसभा भंग गर्दै निगुरमुन्टो न लगाएर फर्किने तिनै दलहरू पुनः नेपाली जनतालाई झुक्याउन लागिपरेका छन् ।
संविधानसभा निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले अंगिकृत नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता लिन पाउने व्यवस्था गरेर नेपालीको संख्यामा न्यूनीकरण गर्ने काम गरेको छ । तर, संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न हालसम्म उमेर पुगेकालाई नागरिकता दिनुपर्ने आवश्यकता छ । यति मात्र होइन निर्वाचन कानुनको संशोधन, निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण, मतदाता नामावली संकलनजस्ता प्राविधिक कामहरू बा“की नै भएको अवस्थामा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसैले अझ संविधानसभाको निर्वाचन हुने कुरा अनिश्चित नै छ । तर, पनि सरकारको नेतृत्व गर्नेहरू निर्वाचनको मिति घोषणा गर्न आतुर भएको नक्कली कुरा गरिरहेका छन् । यदि यो सरकारले निर्वाचन गर्ने निश्चित भए पनि यी ठूला भनिएका चार दललगायत विघठित संविधानसभामा उपस्थित दलहरू निर्वाचनमा उपस्थित हुने नैतिक आधार बा“की छैन । यदि निर्वाचनमा भाग लिने हो भने उनीहरूले जनतासामु स्वेतपत्र जारी गर्दै माफी माग्नुपर्छ ।
सर्वप्रथम संविधानसभामा उपस्थित सबै दलले गत संविधानसभा विघटन गर्नुको औचित्यसावित गर्न सक्नुपर्छ । खरबौ“ रुपियँ“ खर्च गरेर पनि संविधान निर्माण गर्न नसकेको, राष्ट्रलाई अनावश्यक आर्थिक भार थोपरेको, मुलुकमा भयावह रूपमा भ्रष्टाचार बढाएको, वैदेशिक हस्तक्षेप बढाएर नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि खतरा पैदा गरेको, मुलुकमा मह“गी र कालोबजारी बढाएर नेपाली जनताको जीवन निर्वाहलाई कष्टकर बनाएको, मुलुकका अधिकांश उद्योगधन्दा बन्द गराएर नेपालका युवा जनशक्तिलाई विदेशिन बाध्य गराएको, दण्डहीनतालाई संरक्षण गरेर जनताको जीउधनको असुरक्षा बढाएको, मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र सामाजिक अराजकता बढाएकाजस्ता यावत विषयहरूको जिम्मेवारी विद्यमान दलहरूले लिनुपर्छ । र, गत विघटित संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गरेका कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै पनि दलहरूले पुनः संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नगराउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ । आगामी दिनमा राष्ट्रलाई गरिबीबाट मुक्ति दिने, बेरोजगार हटाउने, महगी नियन्त्रण गर्ने, शान्ति सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने, राष्ट्रिय अखण्डतालाई अक्षुण्ण राख्ने र नेपाली जनताबीचको भाइचारा सम्बन्धलाई यथावत रूपमा कायम राख्ने प्रत्याभूतिसमेत दलहरूले नेपाली जनतासामु व्यक्त गर्नुपर्छ ।
छिमेकी राष्ट्रस“गको मित्रतालाई पञ्चशीलको सिद्धान्तमा आधारित भई सौहार्दता कायम गर्ने र अन्य मित्र राष्ट्रस“गको सम्बन्धलाई पनि नेपाल राष्ट्रको हितमा उपयोग गर्दै आपसीसम्बन्ध कायम राख्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ ।
आगामी दिनमा निश्चित अवधिभित्र नेपाल राष्ट्रलाई तेस्रो विश्वको स्थानबाट पहिलो विश्वको पंक्तिमा पु¥याउने कार्य योजनासहित नेपाली जनतामाझ दलहरू आउनसके नेपाली जनताले पुनः एकपटक पत्याउन सक्ने सम्भावना रहन्छ । अन्यथा संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पनि सोमप्रसादको सातु जस्तो सपनामा मात्र मीठो हुने र वास्तविक जीवनमा प्रवेश नै नपाई सकिने छ । मुलुक पुनः निरंकुशतन्त्रको पोल्टामा जानेछ हामी नेपालीहरू अशिक्षित, अविकसित मध्ययुगीन पासविक समाज अ“गालेर अभाव र गरिबीको महासागरमा डुब्नेछौ“ । मुलुकमा विद्यमान दृष्ट्रिहीन, गैरजिम्मेवार, अनैतिक राजनीतिक नेतृत्वलाई बदल्न सकेनौ“ भने हाम्रो भविष्य अन्योलग्रस्त ब्ल्याक होलभित्र प्रवेश गर्दै छ नेपाली जनता होसियार !

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय