गणतन्त्र दिवसको सन्देश

एक दिनअघि बुधबार मात्र मुलुकले छैटौँ गणतन्त्र दिवस मनायो । सामान्यतया यो दिवस भन्नेबित्तिकै लोकले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरेको बहुप्रचलित राजनीतिक शासन व्यवस्था भन्ने बुझाउँछ । नेपालमै पनि सामन्ती शोषणको प्रतीकका रूपमा रहेको शताब्दिऔँ पुरानो राजतन्त्र ढलेर ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र’ स्थापना भएको हो, ठीक पाँच वर्षपहिले । ऐतिहासिक संविधानसभाको बैठकको उल्लेखनीय बहुमतले निर्णय गर्दै राजतन्त्र सदाका लागि अन्त्य भएको घोषणा गरेको थियो । यो आफैँमा एक युगान्तकारी परिवर्तनको तुमुल ध्वनि थियो किनभने सामन्ती राजतन्त्रको दाँजोमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र त्यसै पनि प्रगतिशील शासन व्यवस्था हो । यसमा सामन्त र उनीहरूका पारिवारिक सदस्यको हातमा राज्यका प्राय: हरेक प्रमुख निकाय रहेका हुन्छन् जबकि लोकतन्त्र अथवा गणतन्त्रको सर्वमान्य सूत्र भनेकै ‘जनताको, जनताद्वारा र जनताका लागि’ भनेर सर्वत्र सम्मानित एवं अंगीकृत छ । यद्यपि गणतन्त्र भन्दैमा मुलुक र मुलुकवासीका सबै समस्या ‘छु–मन्तर’ हुने होइनन् तथापि सम्बद्ध समस्या समाधान गर्ने दिशामा भने यो व्यवस्थाले आफूमा निहीत उदारता र समावेशी चरित्रले गर्दा उल्लेखनीय सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्नसक्ने हुन्छ । त्यसकारण गणतन्त्र दिवसको विशेष महत्त्व छ र खास उपादेयता पनि ।
कुनै पनि शासन व्यवस्था स्वयंमा केही पनि होइन । कागजका केही पानामा लेखिएका पंक्तिहरूले व्यवस्थाबारे भन्छन् मात्र । व्यवस्था त देश र देशवासीको हित एवं चौतर्फी समृद्धिका लागि विकसित भएको हुन्छ । मूल कुरा शासन व्यवस्था हाँक्नेहरूमा भर पर्छ, उनीहरूले व्यवस्थालाई साँचो लोकतान्त्रिक गणतन्त्रतिरको अग्रगमनतर्फ लैजान्छन् अथवा पुरानै व्यवस्थातर्फको पश्चगमनतिर । यस तथ्यतर्फ सचेत गराउने अवसर पनि हो गणतन्त्र दिवस । यो दिवस ल्याउन विभिन्न तह र तप्काका सयौँ नागरिकले प्राणाहुति गरेका छन्, उनीहरूको बलिदानलाई ससम्मान सम्झिने र गणतन्त्रले बाटो बिराउन नपाओस् भनेर सबैले सबैलाई सचेत गराउने प्रतीकात्मक अवसर पनि हो यो दिवस ।
हाम्रो देशमा गणतन्त्र अझै संस्थागत भइसकेको छैन, भर्खर पाँच वर्ष पूरा गरी छैटौँ वर्षमा प्रवेश गरेको छ । सम्वभत: यस कारण पनि हुनसक्छ, हामी धेरैले गणतन्त्र वा गणतन्त्र दिवसको सही अर्थ बुझ्न र त्यसलाई आत्मसात् गर्न सकेका छैनौँ । अझ ठूलो कारण त देशमा कुनै निर्वाचित अथवा स्थिर सरकार नहुनु हो, संसद् वा व्यवस्थापिका नहुनु हो । गत ०६९ जेठ १४ गते हठात् संविधानसभा विघटन भएपछि देशमा विकराल संसदीय शून्यता व्याप्त छ । यही शून्यताबीच प्रमुख राजनीतिक दलहरूको छलफल र सहमतिपछि उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र वर्तमान अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् गठन भएको थियो । तर, विवादको नंग्राले मुलुकको यो अवस्थालाई पनि चिथोर्न छोडेन । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको राजीनामा, अख्तियारद्वारा दोषी ठहर भई अयोग्यसमेत घोषित लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखबाट बर्खास्ती र नयाँ निर्वाचन मिति घोषणाको मागले संक्रमणकालीन राजनीतिको प्रवाहमा अवरोध सिर्जना गरेको छ । त्यसकै परिणाम हो– भर्खरभर्खर गणतन्त्रको बाटोमा बामे सर्न थालेको नेपालमा छैटौँ गणतन्त्र दिवस बेग्लाबेग्लै मनाएको देख्नु पर्‍यो । राष्ट्रपतिको उपस्थितिमा सरकारी पक्ष र प्रमुख दलका नेताले कर्मचारी एवं सुरक्षा निकायको सहभागितामा टुँडिखेलमा गणतन्त्र दिवस मनाए भने त्यसको घोषित बहिष्कार गर्दै पेसागतकर्मी, आफूलाई नागरिक समाज भनाउने एकथरि अगुवाहरू र विभिन्न राजनीतिक दलका नेतासमेतको उपस्थितिमा नयाँ बानेश्वरमा ‘बहिष्कारवादी कार्यक्रम’ मनाए । गणतन्त्र स्थापना भएको पाँच वर्ष पूरा हुँदानहुँदै सरकार, दल र नागरिक समाजले पृथक्पृथक् गणतन्त्र दिवस मनाउनु आफैँमा उदेकलाग्दो पक्ष हो । अझ विडम्बना त के भने एकातिर चार प्रमुख दलका नेता उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमार्फत मुलुकको राजनीतिलाई संविधानसभाको नयाँ निर्वाचनतर्फ लैजाने भगीरथ प्रयासमा लागेका देखिन्छन् तर तिनै पार्टी (खासगरी नेका र नेकपा एमाले) का वरिष्ठ नेताहरू एवं जनवर्गीय संगठनहरू नै त्यो प्रयासविरुद्ध देखापरिरहेका छन् । पार्टीभित्रै पनि मतैक्यको यस्तो अभाव देखिनु झनै विरक्तलाग्दो छ । यो अवस्थाले कुनै पनि किसिमले राम्रो सन्देश दिनै सक्दैन ।
दुई बेग्लाबेग्लै स्थानमा मनाइएको छैटौँ गणतन्त्र दिवसको सन्देश के हुनसक्छ ? विरोधको राजनीतिको निरन्तरता ? आफूलाई अगुवा भनाउन चाहने विभिन्नथरिका ‘पेसागतकर्मी’ को दम्भ एवं पूर्वाग्रहपूर्ण आक्रोश ? वा आफ्नै पार्टी नेतृत्वलाई अस्वीकार गर्दै फरक मत सार्वजनिक गर्न उद्यत नेता एवं कार्यकर्ताको अराजक प्रवृत्ति ? हामीलाई लाग्छ– विरोध, आक्रोश र असहमतिले राजनीतिलाई केवल यथास्थितिमै राख्न मात्र मद्दत पुर्‍याउँछ । देशको विशिष्ट अवस्थामा अहिलेको आवश्यकता राजनीतिक स्थायित्वका लागि र संक्रमणकालको शान्तिपूर्ण अवतरण गर्नका लागि एक मात्र उपाय संविधान निर्माण हो । त्यसका लागि यथाशीघ्र संविधानसभाको निर्वाचन हो । गणतन्त्र दिवसले अहिले जे–जसरी हुन्छ र जे–जस्तो कम्प्रोमाइज गरेर हुन्छ, नयाँ निर्वाचनमा नगई हुँदैन भन्ने सन्देश प्रवाहित गर्नसकेमा सबै नेपालीको भलो हुनेछ ।