सहमति खोज्न कार्यदल

काठमाडौं, १७ जेठ । निर्वाचन अध्यादेशमा देखिएका विवाद समाधानका लागि मध्यमार्गी बाटो खोज्ने भन्दै प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले कार्यदल गठन गरेको छ । समितिको कार्यालय नयाँ बानेश्वरमा बिहीबार साँझ बसेको बैठकले अध्यादेशमा देखिएका विवाद समाधानका लागि सुझाव दिनका लागि आठ सदस्यीय कार्यदल बनाएको हो ।
कार्यदल समितिमा सहभागी चार दलका तर्फबाट दुई–दुई जना प्रतिनिधि रहेका छन् । कार्यदलमा एमाओवादीबाट कृष्णबहादुर महरा र खिमलाल देवकोटा,  नेपाली कांग्रेसबाट रामशरण महत र मिनेन्द्र रिजाल, नेकपा एमालेबाट रघुजी पन्त र अग्नि खरेल तथा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबाट हृदयेश त्रिपाठी र जितेन्द्र देव सदस्य रहेका छन् ।
‘अध्यादेशमा टुंगो लागेपछि मात्र सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्छ, त्यसका लागि विवादित विषयमा एकीकृत सुझाव पेस गर्न कार्यदल बनाइएको छ’, बैठकपछि समितिका संयोजकसमेत रहेका एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले भने । निर्वाचन अध्यादेशबारे समितिमा रहेको दलहरूबीच कुरा बाझिएपछि विवाद समाधानका लागि कार्यदल बनाइएको हो ।
दलहरूबीच प्रस्तावित निर्वाचन अध्यादेशमा ‘थ्रेसहोल्ड’, फौजदारी अभियोग लागेकाले निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन नपाउने, सम्पत्ति विवरण पेस गर्नुपर्ने, निर्वाचन क्षेत्र लगायतका विषयमा सहमति हुन सकेको छैन ।
यसैगरी बैठकमा स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन (स्ववियु) चुनावका बारेमा दलका नेताहरूले चासो व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘अकस्मात स्ववियु चुनाव स्थगित गरिएको सूचना पाइयो, यो ठीक लागेन चुनाव तोकिएकै मितिमा हुनुपर्नेमा बैठकमा कुरा उठेको थियो’, कांग्रेस महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले भने । तोकिएकै मितिमा चुनाव गराउन त्रिविलाई आग्रह गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको उनले बताए । यसअघि कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला अनुपस्थित भएपछि तीन पटकसम्म बैठक स्थगित भएको थियो । समितिको अर्को बैठक २० जेठमा बस्ने तय भएको छ ।

प्रतिक्रिया