सुर्तीजन्य पदार्थका बट्टामा चित्रसहितका सन्देश आउन अझै ढिलाइ हुने

काठमाडौं, १७ जेठ । चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा तथा प्याकेटमा चेतावनीमूलक चित्रसहितका सन्देश आउन अझ ढिलाइ हुने भएको छ ।
सरकारी  नियमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा उत्पादकहरूका तर्फबाट पालैपालो मुद्दा परेपछि चुरोट तथा सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्‍यापर्स, पेटी तथा पार्सल र प्याकेजिङको ७५ प्रतिशत भागमा डरलाग्दा र आङ नै सिरिंग हुने चित्र राख्ने नियम कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ हुने भएको हो । सरकारी नियमविरुद्ध अहिलेसम्म सर्वोच्चमा १३ वटा मुद्दा परिसकेका छन् ।
सरकारले चुरोट तथा सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टाहरूमा अनिवार्य रूपमा चेतावनीमूलक सन्देशसहितको चित्रात्मक सन्देश राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको १९ महिना बितिसक्दा पनि उत्पादकहरूको चलाखीका कारण बजारमा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्रविनाका चुरोट र सुर्तीजन्य पदार्थहरू नै बिक्री भइरहेका छन् ।
सरकारले १८ कात्तिक ०६८ देखि लागू हुने गरी नेपालभर बिक्री हुने चुरोट तथा सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टा तथा प्याकेटमा सुर्तिजन्य पदार्थको सेवनबाट हुने घातक असरको चेतावनीमूलक रंगीन चित्रसहितको सन्देश राख्नुपर्ने ऐन ल्याएको थियो । तर, चुरोट तथा सुर्तिजन्य पदार्थ उत्पादक कम्पनीहरूले ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा नल्याउन एकपछि अर्को गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालिरहेका छन् । अदालतमा पालैपालो मुद्दा हाल्दा ऐन लागू भएको १९ महिना बितिसक्दा पनि सुर्तिजन्य पदार्थको बट्टामा चेतावनीमूलक सन्देश र चित्र छापिन सकेका छैनन् ।
सर्वोच्च अदालतले पटक–पटक परेका मुद्दामा चेतावनीसहितको चित्रात्मक सन्देश कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन भनी स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिँदै आएको छ । मन्त्रालयका अनुसार चेतावनीमूलक सन्देशका विषयमा अदालतमा एकै प्रकारका धेरै मुद्दा परेकाले अदालतले सबै मुद्दालाई एकै ठाँउमा राखेर फैसला गर्न लागेको हो ।
यसअघि केही मुद्दाको सुनुवाई भइसके पनि मुद्दा हेरिरहेका दुई जना न्यायाधीशले अवकाश पाएपछि मुद्दाको फैसला झनै लम्बिएको हो । पहिला हेरिएको मुद्दालाई पुन: सुनुवाई गर्नुपरेपछि फैसला केही समय पर सरेको स्वास्थ्य मन्त्रालयका कानुन उपसचिव कोमल आचार्य बताउँछन् ।
उनका अनुसार गत हप्ता मात्र यही विषयमा पुन: सुनुवाई सुरु भएको थियो तर सबै मुद्दाको सुनुवाई नभएकाले फैसला पुन: सर्न गएको छ । ‘अदालतमा परेका मुद्दाको फैसला नभई चेतावनीमूलक सन्देश कहिले आउँछ भनेर भन्न सकिने अवस्था छैन’, उनले भने, ‘हामी अदालतको फैसलाको प्रतिक्षामा छौँ ।’
ऐनमा सुर्तीजन्य पदार्थको प्याकेटको ७५ प्रतिशत भागमा सरकारले तयार पारेको नमुनामा ‘सुर्तीजन्य पदार्थ स्वास्थ्यका लागि हानिकारक छ’ भन्ने सन्देश नेपाली शब्दमा र डरलाग्दा रंगिन चित्र प्याकेटको बाहिरी भागमा राख्नुपर्ने व्यवस्था रहेको स्वास्थ्य शिक्षा तथा सूचना केन्द्रका निर्देशक सुनील शर्माले बताए । तर, सुर्ती उत्पादक कम्पनीहरूले प्याकेटमा राखिने शब्द तथा तस्बिरका कारण सेवनकर्ता घट्ने र व्यवसायमा नकारात्मक असर पार्ने भन्दै ऐन खारेजीको माग राखी सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेका हुन् ।
ऐनको उद्देश्य नै सेवनकर्ता घटाउने भएकाले यस्ता मुद्दाको कुनै तुक नरहेको बताउने सुर्ती नियन्त्रणका अगुवा शान्तलाल मुल्मी सर्वोच्चले जनस्वाथ्यकै हितमा फैसला गर्नेमा आफू ढुक्क रहेको बताए । ‘मुटु रोग र हृदयघातको प्रमुख कारण पनि धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थ नै रहेकाले चित्रात्मक सन्देशले सेवनकर्ता घट्छन्’, वरिष्ठ मुटुरोग विशेषज्ञ डा. प्रकाशराज रेग्मी भन्छन् ।
सरकारले ऐन जारी गरेको दुई साता नबित्दै ०६८ साल कात्तिकमै निजी क्षेत्रको प्रमुख चुरोट उत्पादक कम्पनी सूर्य नेपाल प्रालिले आपत्ति जनाएको थियो । प्रालिका उपाध्यक्ष रवि केसीले पत्रकार सम्मेलन नै गरी स्वदेशी उद्योगलाई धरासायी बनाउने र विदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नेगरी ऐन ल्याएको भन्दै विरोध जनाएका थिए । त्यसलगत्तै सर्वोच्चमा रिट पर्न सुरु भएको हो ।
रिटमा ऐन कार्यान्वयन भए ६ हजार सुर्ती किसान, २४ हजार कृषि श्रमिक र ८० हजार खुद्रा बिक्रेता प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा  मारमा पर्ने उल्लेख छ । सूर्य नेपालले ०६८ कात्तिक २७ गते ऐन खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसपछि क्रमैसँग विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका नामबाट रिट पर्न थाले । उनीहरूले प्याकेजिङबारे व्यवस्थाको दफा ९ बाहेक दफा ५, ६, ७, ८ को खारेजीको समेत माग गरेका छन् । सरकारलाई विपक्षी बनाई परेका १३ वटा रिटमध्ये दुईवटा रिट भने ऐनको पक्षमा छन् ।
नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था र उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले ऐन कार्यान्वयनको पक्षमा रिट हालेका हुन् । ऐन खारेजीको माग गर्दै रिट हाल्नेमा सूर्य नेपाल प्रालि, गोर्खा लहरी प्रालि, अरविन्द बिँडी फ्याक्ट्री, श्रेष्ठ बिँडी फ्याक्ट्री, सेती चुरोट कारखाना, मीरा बिँडी फ्याक्ट्री रहेका छन् । त्यसैगरी, नेपाल बहुराष्ट्रिय कम्पनी, सन्तलाल बन्ठा, क्षेत्रपाल स्टोर, अनुस्का प्रोडक्टले पनि ऐन कार्यान्वयनको विपक्षमा रिट हालेका छन् ।