संविधानसभाको नाममा राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि आक्रमण

नेपाल ऐतिहासिक कालखण्डमा सदियाँदेखि अखण्ड, स्वतन्त्र र सार्वभौम रूपबाट स्थापित हुँदै आएको राष्ट्र हो । यो राष्ट्रको निर्माणमा विभिन्न ऐतिहासिक आरोहअवरोह पार गर्दै श्री ५ पृथ्वीनारायण शाहको नेतृत्वमा वीर गोर्खालीको सहयोगबाट यो राष्ट्रको एकीकरण भएको तथ्यलाई हामी नेपालीले सगौरव आत्मसाथ गर्न सक्नुपर्छ । तर, वर्तमान राजनीतिक इतिहासको कालखण्डले राष्ट्रनिर्माताको पहिचान र योगदानलाई  किनारा लगाउँदै पन्छाउँदै यो राष्ट्रको अस्मितामाथि प्रहार गर्न खोज्ने काम हुन थालेका छन् । विभिन्न खालका राष्ट्रघाती षड्यन्त्रलाई प्रक्षेपण गर्दै नेपालको सार्वभौसत्तालाई नै खण्डित गर्ने वा समाप्त गर्ने चलखेलका रूपमा देशभक्त राष्ट्रवादी जनताले विश्लेषण गरेका छन् ।
यो राष्ट्रमा प्राकृतिक स्रोत भण्डारमा पानी र खनिज पदार्थका साथै  भौगोलिक सामरिक सीमा क्षेत्रमा ठूला राष्ट्र भारत र चीन पर्ने र भू–सामरिक राजनीतिक गतिविधिमा यस राष्ट्रको अर्थपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । त्यसकारण नेपालले सदैव छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनको मैत्री सम्बन्धलाई समानन्तर र सन्तुलित राख्दै आफ्नो अस्मिता र स्वाधीतनालाई रक्षा गर्दै आइरहेको छ ।
यद्दपि नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा छिमेकी मुलुकको स्वार्थ अपेक्षिकृत रूपभन्दा बढी हाबी रहन गएको अवस्थामा नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि हतस्क्षेप हुन जानेछ । जुन आजको राजनीतिक गतिविधिले दर्शाएको घटनाक्रमले पुष्टि गर्दै आएका छन् । नेपालको दक्षिणी झुकावको नीतिलाई अग्रसर गरी बनाइएका सामरिक सम्बन्धहरूबाट नेपालले पक्षपाती राष्ट्रको रूपमा बहन गर्नु परेको असमान सन्धि र सम्झौताहरूले बारम्बार नेपालको राजनीतिक क्षेत्रलाई धराशयी बनाउँदै आएको र अन्तिम संविधानसभाको कालखण्डसम्म आइपुग्दा यो राष्ट्रको स्वाधीनतालाई अप्रत्यक्ष रूपमा बन्धक बनाइएका तथ्य उजागर भएका छन् ।
नेपालको दक्षिणी झुकावको सेरोफेरोबाट निर्माण गरिएको परराष्ट्र नीति र सम्बन्धले नेपाललाई ठूलो हानि बेहोर्ने अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याएको छ । यो अवस्थासम्म ल्याइपुर्‍याउन छिमेकी मुलुकले सञ्चालन गर्ने नेपाल नीतिलाई नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रको अदूरदृष्टि र लाचारीपन नै हो भन्ने लाग्छ । नेपाल भारतको १९५० को सन्धिले असमान रूपबाट नेपालको अस्मिता र स्वाधीनतालाई समाप्त गर्नका लागि षड्यन्त्र रूपबाट खुल्ला सीमाको अवधारणा विकास गरिएको थियो भन्ने तथ्य प्रस्ट हँुदै आएको छ ।
नेपाल भारतको १९५०को शान्ति तथा मैत्री नाम दिएको सन्धिमा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री ३ मोहन शमशेर र भारतीय राजदूत चन्द्रेश्वरप्रसाद सिंहले हस्ताक्षर गरेकोअसमान सन्धिले भारतको भूमिकालाई नेपालको राजसंस्थाले विशेष रूपमा सतर्क रहँदै देशको शासन व्यवस्थालाई सम्हाल्दै आएका थिए ।  भारतले १९५० को सन्धिलाई अग्रस्थानमा राख्दै नेपालको राजनीतिक परराष्ट्र, सुरक्षा र प्राकृतिक स्रोतमा कब्जा जमाउनका लागि विभिन्न समयमा राजनीतिक षड्यन्त्रका पासाहरू फयाक्ने काम गर्दै आएको छ । जसका लागि नेपालमा भारतको स्वार्थका लागि काम गर्न राजनीतिक दल र दलका नेताहरूलाई लोभप्रलोभनमा पार्दै भारतीय स्वार्थका लागि प्रयोग गर्दै आइरहेको छ ।
२००७ साल पछिको नेपालको राजनीतिक क्षेत्रमा भारतले पारेको प्रभाव र भारतकै वर्चश्वमा स्थापित रहने राजनीतिक परिपाटीको अघिल्लो उदाहरण दिल्लीको १२ बुँदे सहमति र पछिल्लो उदाहरण चार दलीय सिन्डिकेटबाट बनेको प्रधानन्यायाधीशको सरकार हो । २०५६ सालमा राजा वीरेन्द्रले अर्थविधेयकको नामबाट  नागरिकता विधेयकलाई पास गराउने षड्यन्त्रलाई असफल बनाएको घटनालाई ०६२/०६३को जनआन्दोलनपश्चात् व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराई २०६४ सालमा नागरिकता वितरण गरियो । २०५८—२०६४ सालको अन्तरालमा भएको राजदरबार हत्याकाण्डको रहस्यदेखि राजसंस्थालाई नै अपदस्थ गर्ने षड्यन्त्रमा जंगलमा रहेका माओवादी विद्रोहीहरू सागको आन्तरिक साँठगाठ र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई हातमा लिई नेपाललाई नेपालीबाट नै सिध्याउने रणनीति बनाएको हो भन्ने विश्लेषण गरिन्छ ।
विदेशी षड्यन्त्रको पर्खालको रूपमा रहेको राजसंस्थाको विघटनपश्चात् भारतलाई नेपालमा हस्तक्षेप गर्न सजिलो भएको छ । राजसंस्थाको पर्खाल भत्किएपश्चात् नेपालको राजनीतिक दक्षिणको प्रभाव र प्रभुत्वमा राखी राजनीतिक दल र नेताको काँध चढेर नेपालको स्वाधीनतालाई भारतको नियन्त्रणमा राख्न ललायित रहेको वर्तमान राजनीतिक पृष्ठभूमिले चरित्र चित्रण गरेको देखिन्छ ।
२१ औँ शताब्दीमा कुनै पनि स्वतन्त्र राष्ट्रलाई सोझै गाभ्न सकिने अवस्था छैन । त्यसकारण स्वाधीन राष्ट्रलाई जनमत संग्रहको नाममा विखण्डन गराई समाप्त गर्न सकिने सम्भानाहरूलाई औल्याएर नै जनताको बलबाट स्वाधीनता समाप्त गर्ने रणनीति अनुरूप आमभारतीय गैरनेपालीलाई नागरिकता वितरण गर्ने रणनीति अनुरूप देशको आम निर्वाचनलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न खोजिएको छ ।  नेपालको चुनावी वातावरणमा हरदम नागरिकताको मुद्दा उठाएर राजनीतिक लेनदेनको खिचडी पकाउने काममा
‘रअ’ले भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरू आफैँमा परनिर्भरता र आशीर्वादको भूमिकाबिना सत्तासीन हुन नसक्ने संकीर्ण मानसिकता बोकेका कारण विदेशीहरूको ठाडो हस्तक्षेप भइरहेको छ ।
वर्तमान राजनीतिक षड्यन्त्रको घेरामा राष्ट्रघाती संविधान संशोधनको जोखिमताले  वास्तविक नेपाली जनता अल्पसंख्यामा पार्ने रणनीति अनुरूप जन्मको आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्नेका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता प्रदान गर्दा विदेशी बाबु आमा, त्यस्ता बाबु र आमाबाट जन्मेका दाजुभाइ  तथा दिदी बहिनी, त्यस्ता दाजु भाई तथा दिदी बहिनीबाट जन्मेका सन्तान,  भाउजू र बुहारी  आदि– इत्यादिलगायतका गैरनेपालीले सजिलै नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने अधिकारले  वास्तविक नेपालीभन्दा आप्रवासी नेपालीले बढी नागरिकता प्राप्त गर्ने आधार प्रस्ट देखिन्छ ।
दक्षिण भारतको खुला सिमानाका कारण अरबौँ जनसंख्या भएको भारतीय नागरिकहरूले नेपालमा नागरिकता प्राप्त गर्नका लागि राजनीतिक सांस्कृतिक व्यापारिक व्यवहार बढाउन सक्ने सम्भावनाहरू पनि छन् र यसैगरी उत्तर तिब्बतबाट शरणार्थीको रूपमा रहेका सबै गैरनेपालीले पनि यसैको आधारमा नागकिता प्राप्त गर्न सक्ने छन् । जसका कारण नागरिकताको मुद्दा विशद्ध नेपालको विखण्डनको षड्यन्त्र मात्र नभई तिब्बतको मामिलामा हुने चीनको सार्वमौम माथिको विषयमा पनि दखल अन्दाज गर्ने रणनीति विदेशीको षड्यन्त्रमा समावेश रहेको देखिन्छ ।
मधेसीको नाममा भारतीय भूमिबाट गैरनेपालीलाई घुसपैठ गराई मधेस आन्दोलनको नामबाट राष्ट्र विखण्डन गर्न ठूलो जनमत तयार गरी जनमत संग्रह गर्नका लागि पूर्वाधार तयार गर्ने षड्यन्त्रको कडी अनुरूप नै निर्वाचनको मुद्दामा नागरिकताको बहसलाई चर्काउने मुख्य रणनीति बनेको छ । भारतीय नेपालमा प्रवेश गरेपश्चात् मधेसीको पहिचान बोकाउने र नेपाली जनतालाई पहाडी सामन्तीको संज्ञादिने अवस्थाको विभेदपूर्ण  षड्यन्त्रमा मलजल गर्ने कार्यले साम्प्रदायिक द्वन्द्वको भावना विकसित गर्ने काम भइरहेको छ भने अर्काेतर्फ द्वन्द्वको खतरा र गैरनेपालीबाट वास्तविक नेपालीको विस्थापन हुने वा आन्तरिक शरणार्थी भई देश विभाजन हुने सम्मको खतरा देखा पर्दै गएको छ ।
राज्य सत्ता नै नवप्रवेशी गैरनेपालीको कब्जामा परिणत भई सिक्किमीकरणको अवस्थामा पुग्ने खतरा र जोखिमता वर्तमान बाधा अडकाउ फुकाउमार्फत भएको संशोधनले ल्याएको छ । मधेसको नाममा गैरनेपालीलाई निर्वाचनको वहानामा पटकपटक नागरिकता प्रदान गरी नेपालको सार्वभौम स्वाधीनता, अखण्डतालाई समाप्त गर्न विदेशी षड्यन्त्रकारीको स्वार्थ,  शक्ति र प्रभुत्व स्थापित गरी वास्तविक नेपालीहरूलाई अल्पमतमा पार्ने षड्यन्त्र स्वरूप यो राष्ट्रलाई फिजीकरण, सिक्किमीकरण गर्ने राष्ट्रघाती निर्णयलाई संविधानसभाको व्यवस्थापिका संसद्बाट अनुमोदन गराउन मात्र संविधानसभालाई प्रयोग गर्न खोजिएको हो । त्यसकारण राष्ट्रघाती नागरिकता वितरण कार्य गर्दै संविधानसभाको आहारामा माछो फासेझैँ फस्न जानु केवल मूर्खताको पराकाष्ठा मात्र सिद्ध हुनेछ । यो देशको स्वाधीतना समाप्त गर्नका लागि साक्षी बस्ने काम मात्र हुनेछ । सावधान जनता ।
लेखक नेपाल राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक दलका अध्यक्ष हनुहुन्छ ।
प्रतिक्रियाका लागि
[email protected]