आन्दोलन गरेको भए सैनिक शासन लादिन्थ्यो

संविधानसभा विघटनले आदिवासी जनजाति आन्दोलनलाई कस्तो असर पुर्‍याएको महसुस गर्नुभएको छ ?
संविधानसभा विघटनले आदिवासी जनजातिको पहिचान, आत्मनिर्णय र स्वशासनको अधिकारसहितको संविधान लेख्ने चाहनामा तुषारापात भएको छ । पहिचानसहितको संघीयता प्राप्त गर्ने एउटा वैधानिक बाटो अवरुद्ध बनेको छ ।
१४ जेठ २०६९ सम्म तपाईंहरू सडकमा हुनुहुन्थ्यो, त्यसपछि त आन्दोलन पनि सेलाएर गयो नि †
जेठ १४ गते जब दलहरूले संविधानसभा विघटन गरे त्यस घडी देश अति संवदेनशील अवस्थामा थियो । संविधानसभाबाटै संविधान जारी होस् भनेर जेठ ७, ८ र ९ गते जनजातिले गरेको आन्दोलनका कारण संविधानसभा विघटन भयो भनेर आरोप लगाउने दलहरूले संविधानसभा विघटनपछि पनि त्यसको विरोधमा सशक्त सडक संघर्ष गरेको भए त्यसैलाई निहुँ बनाएर हामीमाथि सैनिक शासन थोपर्ने सम्भावना बढेको थियो । राजनीतिक तरल वस्थालाई हेर्दा तत्काल हामीले सडक संघर्ष गर्दा त्यसका दुईटा सम्भावना थिए– एउटा सैनिक शासन लागू हुन सक्थ्यो र अर्को धमिलो पानीमा माछा मार्नुजस्तै राजावादी, प्रतिक्रियावादीलगायत राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले चलखेल गरेर राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि धावा बोल्न सक्थे । यी दुई कुरालाई मध्यनजर गरी हामी सडक संघर्षमा गएनौँ ।
सैनिक शासनको सम्भावना थियो है †
संविधानसभा विघटनपछि चार दलले गर्दै आएका निर्णयहरू हेर्दा २०४७ सालको संविधानलाई ब्युँताउने र त्यसो हुन नसके संविधानसभा पुन:स्थापना हुन नदिने र चुनाव पनि हुन नदिने देखिन्छ । त्यसको प्रतिरोधमा जनजाति, मधेसी, दलितले सडक संघर्ष गरे राष्ट्रिय स्वाधीनता तथा राष्ट्रिय अखण्डता संरक्षणका नाममा सैनिक शासन लागू गरेर भए पनि दलहरू देश चलाउने मनस्थितिमा रहेको मैले अनुमान गरेको छु ।
संविधानसभाबाट पहिचानसहितको संघीयतामा जाने संविधान नबन्नुमा महासंघ पनि चुकेको हो ?
संविधान निर्माण प्रक्रिया सुरु भएसँगै हाम्रो अधिकारको संवैधानिक सुनिश्चितताका लागि दबाब दिन संविधानसभा भवनअगाडि धर्ना, सभामुखको कार्यकक्ष, दलहरूको कार्यालय पुग्नु नित्यकर्मजस्तै बनेको थियो । पचासौँपटक ज्ञापनपत्र बुझायौँ होला । दलहरू संविधानसभा विघटन गर्न तयार हुँदा विघटन गर्न नदिन धर्नादेखि लिएर संविधानमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने हाम्रो अधिकारको फेहरिस्त लिएर पटक–पटक दबाब दियौँ । पछिल्लो समय विनानाम र सीमांकनका ११ प्रदेश जारी गर्नका लागि हात्तीवन बैठकलाई तुहाउनेलगायत काम हुन थालेपछि महासंघलगायत आदिवासी जनजातिले ऐक्यबद्ध र सिलसिलाबद्ध आन्दोलन गर्‍यौँ ।
तपाईंहरूको दबाब पो नपुगेको हो कि ?
मलाई लाग्छ, जति सशक्त आन्दोलन गरे पनि वार्ताको विकल्प छैन । चाहे बम पडकाउनोस्, तोप पड्काउनोस् या बन्दुक पड्कानोस्, चाहे सडक बाल्नोस्, चाहे आगो बाल्नोस् या पानी फाल्नोस्, त्यसले निम्त्याउने अन्तिम परिणाम भनेको सम्बन्धित पक्षसँग वार्ता नै हो । वार्ताको ढोका बन्द भएपछि फेरि भौतिक दबाबका कार्यक्रम हुन सक्छन् । वार्ताबाट जाऔँ भनेर त्यस्ता खालका आन्दोलन अघि सारेनौँ । यद्यपि, बीचबीचमा हामीले त्यस्ता खालका आन्दोलन नगरेकोचाहिँ होइन ।
फेरि संविधानसभा गठनका लागि चुनाव हुने कुरो छ, तपाईंहरू पुन:स्थापनाकै पक्षमा देखिनुहुन्छ ? पुन:स्थापना त ‘डेटएक्स्पायर’ भएन र ?
दुई कारणले पुन:स्थापनाको विकल्प छैन भनेका छौँ, डेटएक्स्पायरको त कुरै छैन । पहिलो– यो इतिहासमै जनताबाट निर्वाचित संविधानसभा हो । एकपटक महेन्द्रले जनताबाट निर्वाचित संविधानसभालाई प्रतिनिधिसभाका रूपमा ल्याए । संविधानसभालाई संविधान नै जारी नभई अन्य सभामा रूपान्तरण गरिन्छ भने गणतन्त्रवादी दलहरू पनि महेन्द्रभन्दा कम छैनन् भने हुन्छ ।
संविधानसभामा उठेका विषयवस्तुको बैठान गर्ने बिन्दु संविधानसभा नै हो । अचम्म के भने संविधानसभाभित्र उठेका विषयवस्तुको बैठान भने माओवादी, कांग्रेस र एमालेको कार्यालयमा खोजियो । यो गैरसंवैधानिक प्रक्रिया हो । दलहरूको सहमतिमा संविधान बन्नुपर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यतामा हाम्रो आपत्ति भने होइन । त्यसकारण संविधानसभामा राज्य पुन:संरचनाबारे जुन किसिमको कुरा उठ्यो त्यसको समाधानका लागि दलहरूले केही प्रयत्न नगरेका होइनन् । पाँच वर्षको अवधिमा ९ अर्ब खर्च गरेर त्यसमा सहमति हुन नसकेपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाअनुरूप सभासद्हरूबीच थप छलफल र निर्णयार्थ मतदान प्रक्रियामा लैजानुपथ्र्यो । दलहरूबीच सहमति हुन नसके सम्पूर्ण विषयलाई संविधानसभामा लैजाने, संविधानसभामा सहमतिको प्रयास गराउने र अरु सहमति भएको खण्डमा मतदान प्रक्रियामा जाने, दुईतिहाइ सभासद्ले अनुमोदन गरेको संविधान बन्नसक्ने र अनुमोदन नगरेका कुरा संविधान नबन्ने संवैधानिक व्यवस्था हो । राज्य पुन:संरचनाबारे माओवादी, कांग्रेस, एमाले र मधेसी दलबीच लामो समय मतमतान्तर रह्यो । विवादित विषयलाई संविधानसभामा मतदानमा लैजाने विकल्प हुँदाहुँदै मतदानमै नगई संविधानसभा विघटन गरिएकाले पुन:स्थापनालाई जोड दिएका हौँ ।
त्यस्तै, सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई मान्ने हो भने पनि संविधानसभाको आधिकारिक म्याद जेठ १४ को राति १२ बजेसम्म थियो । तर, संविधानसभाको विघटन ७ बजे गरियो । संविधानसभा विघटनको घोषणा पनि औपचारिक रूपमा सभामुखले गरेका होइनन् । संविधानसभा विघटन प्रक्रिया अवैधानिक हो । यो अपूरो कुरालाई पूर्णता दिनका लागि राज्य पुन:संरचनाबारे दलहरूबीच तत्काल सहमति जुटे राम्रो नभए संविधानसभामा मतदान गराउने सर्तमा एक महिनालाई भए पनि पुन:स्थापना जरुरी छ ।
दोस्रो कारण, फेरि संविधानसभा चुनावका लागि धेरै प्रयत्न भए पनि अहिलेसम्म सहमति जुट्न सकेको छैन । चार दलले गरेको निर्णय अरू दललाई मान्य हुन्छ भन्ने पनि छैन । सर्वदलीय सहमतिका लागि राष्ट्रिय सम्मेलन तथा गोलमेच सम्मेलनलाई पनि दलहरूले स्वीकार नगरेको अवस्थामा पुन:स्थापना सबभन्दा उत्तम विकल्प हो । यसअघि विघटित प्रतिनिधि सभालाई त्यत्रो वर्षपछि ब्युँताएर माओवादीलाई थपियो । माओवादी थपिएपछि संविधानसभा चुनाव सम्भव भएको हो । अब उसैगरी निकासका लागि संविधानसभा पुन:स्थापना गरौँ । पुन:स्थापित संविधानसभामा विवादित विषयलाई मतदान प्रक्रियामा लैजाऔँ । मतदान प्रक्रियामा नजाने हो भने पनि नयाँ चुनावका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रियादेखि सहमतिका काम गरौँ । जनादेश लिनका लागि गरिने चुनावमा असहमति जनाउने कुरो पनि भएन । यद्यपि, दलहरूले चुनाव गर्लान् जस्तो लाग्दैन । यदि चुनाव भए नै पनि अबको संविधानसभाले राज्य पुन:संरचनाको विवाद टुंगो लगाउँछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन ।
पहिले पहिचान पक्षधरको बाहुल्य हुँदा त त्यसअनुरूपको संविधान बनेन । अब त कसरी सम्भव होला र ?
अबको चुनावमा समानुपातिकको सिट संख्या घटाउनु, एक प्रतिशत मत ल्याउनेलाई संविधानसभामा प्रतिनिधित्व नदिइनु सरकारले ११ सिटमा लब्धप्रतिष्ठित व्यक्ति मनोनयन गर्ने भनेपछि प्रत्यक्ष र समानुपातिकबाट प्रतिनिधित्व गर्न नसक्ने राउटे, कुसन्ुडालगायत आउने कुरो पनि भएन, यो कटौतीलाई संविधानसभामा गणितीय रूपमा आदिवासी जनजाति, मधेसी, दलितलाई दुईतिहाइ पुग्न नदिने र पहिचानसहितको संघीय संविधान जारी हुने सम्भावनालाई अन्त्य गर्ने तथा विधि पुर्‍याएर पहिचानसहितको संघीयताको आधारलाई समूल नष्ट गरेर अर्को पाँच सय वर्ष पहिचान र संघीयताको मुद्दा उठाउन नदिने षड्यन्त्रका रूपमा हामीले बुझेका छौँ । बाधाअड्काउ फुकाउका नाममा चुनावका लागि आवश्यक कानुनहरू संशोधनमा हाम्रो आपत्ति थिएन । समानुपातिक प्रतिशतले के चुनाव रोकेको हो र ? एक प्रतिशत र सरकारले गर्ने मनोनयनसम्बन्धी व्यवस्थाले चुनाव रोकिएको हो ? चुनाव अवरुद्ध गर्नेसँग सम्बन्ध नै नभएका व्यवस्था संशोधनले चुनाव गर्नेभन्दा पनि पहिचानसहितको संघीय संविधान जारी गर्ने सम्भावनालाई नष्ट गर्ने षड्यन्त्र भएको प्रमाणित गर्छ । होइन भने कुन–कुन कानुनले चुनाव गर्न बाधा पुर्‍याएको थियो त्यही मात्र संशोधन गरेको भए हुन्थ्यो नि † चार दलले चुनावसँग असम्बन्धित बुँदा चलाएर विवाद मात्र सिर्जना गरेका छन् । यी कुरा आमपाठकले बुझ्न जरुरी छ ।
महासंघले वर्तमान राजनीतिक प्रक्रियालाई कसरी मूल्यांकन गरेको छ ?
संविधानसभा नभएको बेला दलहरूबीच निर्दलीय व्यक्तिमा सहमति हुनु बहुदल र गणतन्त्रको उपहास हो । न्यायालयका व्यक्ति सरकार प्रमुख बन्नुले दलहरूको अकर्मण्यता र असफलता प्रमाणित गर्छ । त्यसकारण संविधानसभा ब्युँताऔँ, खिलराज रेग्मीलाई सरकार प्रमुखबाट हटाऔँ । त्यसपछि संविधानसभाबाट राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठन गरौँ । त्यसपछि एक महिनाभित्र मतदान प्रक्रियाबाट राज्य पुन:संरचनाको टुंगो लगाएर संविधान जारी गरौँ भनेर दलहरूको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ । प्रचण्ड र वैद्यबीच यत्रो तीक्तता भएको बेला चुनावमा जाँदा माओवादीले पहिलेको संख्यामा जित्ने अवस्था छैन । कांग्रेस र एमालेलाई आदिवासी जनजातिले छाडिसकेका छन् । उनीहरूको पनि चुनावमा जित्ने सम्भावना कम छ । चुनाव घोषणा गरे पनि दलहरू यथार्थमा चुनावमा जान चाहँदैनन् भन्ने यसबाट स्पष्ट हुन्छ । यस्तो अवस्थामा दलहरूलाई संविधानसभा पुन:स्थापना मर्नुसरह र चुनाव गर्नु भनेको बहुलाउनु हो । उनीहरूमा मर्नुभन्दा बहुलाउनु निको भनेझैँ एक दुई सिटका लागि भए पनि चुनावमा जाऔँ भन्ने मनसाय मात्र देखिन्छ । मंसिरमा चुनाव गर्ने भनिएको छ, त्यो २०७० सालको मंसिर होइन, कुन सालको हो बुझ्न जरुरी छ ।
प्रस्तुति : सचित राई