काठमाडौं, १४ जेठ । सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट जनताको प्रतिनिधिमूलक सर्वाेच्च निकाय संविधानसभा विघटन भएको एक वर्ष पूरा भएको छ । नयाँ संविधान नबनाईकनै संविधानसभा विघटन गर्नुको औचित्य दलहरूले अझै पुष्टि गर्न सकेका छैनन् ।
अर्को संविधानभाको चुनाव गर्ने भने पनि सरकार र प्रमुख दलहरू अझै अलमलमै छन् । दलका आ–आफ्नै अडानका कारण निर्वाचनसम्बन्धी कानुन बन्न सकेको छैन भने चुनावको मिति पनि घोषणा गरिएको छैन । बरु, अघिल्लो संविधानसभा विघटनको दोष एक–अर्कालाई लगाउँदैमा प्रमुख दलका नेताहरू समय खर्च गरिरहेका छन् ।
प्रमुख दल र तिनका नेताहरूको गतिविधि हेर्दा उनीहरू चुनावप्रति गम्भीर नभएको अनुमान आमनागरिकले गर्न थालेका छन् । संविधानसभाको विघटन लगत्तै अर्को चुनाव गर्ने सहमति गरेका दलहरू अहिले क्रमश: पछि हटेका हुन् कि भन्ने आशंका गरिन थालेको छ ।
कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यले नयाँ संविधानसभाबाट पनि संविधान जारी गर्न सकिने कुरामा दलहरूभित्र आत्मविश्वास नभएकाले चुनावको मिति घोषणा हुन नसकेको बताए । ‘दलहरू संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा आत्मविश्वासी छैनन् । त्यही भएर चुनावका लागि उनीहरू तयार नभएका हुन्,’ आचार्यले भने ।
संविधानसभा विघटन गरेलगतै तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले गत मंसिर महिनामा चुनाव गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर, अन्य राजनीतिक दलहरूको कडा आलोचनापछि सरकारले घोषणा गरेको चुनाव गर्न सकेन । तोकेको समयमा चुनाव गर्न नसकेपछि भट्टराईले प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा बनेको गैरदलीय सरकारलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरे ।
रेग्मी तिनै व्यक्ति हुन्, जसले संविधानसभाको आयु समाप्त पार्न आदेश दिएका थिए । उनकै नेतृत्वमा बनेको अहिलेको चुनावी सरकारले पनि मिति घोषणा गर्न सकेको छैन । मिति तय गर्न नसक्नुको आरोप यतिबेला दलहरूले सरकारलाई र सरकारले दलहरूलाई लगाउन थालेका छन् ।
संविधानसभाको चुनाव गराउन दलहरूले रेग्मी सरकारको नेतृत्व हस्तान्तरण गरे पनि चुनावी कानुनका विषयमा दलहरू एक हुन नसक्दा मिति तय हुनसकेको छैन ।
सर्वाेच्च अदालतले ९ मंसिर ०६८ मा संविधानसभाको म्याद ‘अब उप्रान्त ६ महिनाभन्दा बढी थप गर्न नसकिने’ आदेश दिएको थियो । उक्त आदेशबाट संविधानसभाको विघटन भएको एक वर्ष पुगिसकेको छ । तैपनि, चुनावको तयारी त के मितिसम्म घोषणा हुन सकेको छैन । एक वर्षसम्मको समय सरकार बनाउन र गिराउने खेलमै दलहरू बढी अल्झिए ।
प्रतिक्रिया