मत-विमत

पथभ्रष्ट राजनीति

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ १२ गते २३:१४ मा प्रकाशित

Madhav-SayaPatriभनिन्छ, ‘प्रत्येक बादलमा चादीको घेरा हुन्छ ।’ यो भन्नका लागि बनेको एउटा बिम्ब मात्र हो । तर, बादलमा चाँदीको घेरो मात्र हुँदैन, अनिष्टको संकेत पनि हुन्छ । त्यसले पानी मात्र नभएर असिना पनि पार्न सक्छ । चट्याङ पनि पर्न सक्छ ।
नेपाली राजनीतिक आकाशमा लामो समयदेखि कालो बादल मडारिरहेको छ । त्यसले राम्रो संकेत देखाइरहेको छैन । कुनै न कुनै बेला ठूलै दुर्घटना हुने लक्षण देखाइरहेको छ । नेपाली राजनीति लिकबाहिर गैसकेको छ । पथभ्रष्ट भैसकेको छ । दुर्घटनाको नजिक पुगेको छ । विभिन्न बखेडा र बहानावाजी गरी देशलाई थप संकटको अवस्थातिर धकेलिँदै छ । बाहिरबाहिर संविधानसभाको राग अलापे पनि अन्तर्यमा दलहरूको संविधानसभाको निर्वाचन गराउने अभीष्ट देखिएको छैन । नेतैपिच्छे र दलैपिच्छेको दिनहुँको बोली फेराइले यो कुरा पुष्टि हुन्छ ।
दलहरूले आफू चुनाव गराउन नसकेर र एकले अर्कालाई विश्वास गर्न नसकेर प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई त्वम् शरणम् गर्दै सत्ता सुम्पेका हुन् । चुनावी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष नामको पगरी गुथाइदिए पनि उनी प्रधानमन्त्री नै हुन् । सम्भवत: नेपालको इतिहासमै यो सरकार दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय सरकार हो । दलीय व्यवस्थामा निर्दलीय सरकार गठन गर्नुपर्ने अवस्था आउनु दलहरूको असफलताको सूचक हो भन्न हिच्किचाउनु पर्दैन । दलका लागि यो लाजमर्दो कुरा पनि हो । हुन त नांगै हिँड्न बानी परिसकेकोलाई लोकलाजको के कुरा ! दलहरूकै निर्लज्ज क्रियाकलापले दलीय व्यवस्थाको उपहास भएको छ । दल असफल हुनु भनेको दलीय व्यवस्था असफल हुनु हो । दलीय व्यवस्था असफल हुनु भनेको जनता र तिन्ले दिएको अभिमत खेर जानु हो । २०४६ यता लगभग २५ वर्षको बहुदलीय अभ्यासमा दलहरू असफल भएकै हुन् । दलका कारणले दल मात्र नभएर जनता पनि असफल भएका छन् ।
रेग्मी सरकार गठन हुँदाताका कसैले ‘चुनाव हुँदैन’ भन्यो भने अपराधी कुरा गरको जस्तो सोचिन्थ्यो । जेलै पो हाल्छन् कि, पिटाइ नै खाइन्छ कि भन्ने अवस्था थियो । एक महिना पनि बित्न नपाउँदै मतियार दलहरू नै रेग्मी सरकारको विरोध गर्न थाले । सरकारले गरेका निर्णयहरू आफ्नो पक्षमा नदेखिएपछि विरोधको स्वर चर्कन लागेको हो । यो अवसरवादी राजनीतिले चुनावको ढोका खोल्नुको साटो खुलेको ढोका पनि बन्द हुन सक्छ ।
संविधान सभा त्यस्तो रामवाण होइन, जस्ले देश र जनताका साह्रा समस्या (रोगहरू) निदान गरोस् । पहिलो संविधानसभाले गरेन पनि । अब दोस्रोपटक बन्ने संविधानसभाले गर्छ भन्ने कुनै ग्यारेन्टी पनि छैन । र, गर्दैन पनि । गर्दैन भन्ने प्रसस्त आधारहरू छन् । दलहरू यिनै हुन् । यिनको मति एक रौं पनि सुध्रिएको छैन । पहिलो संविधानसभाबाट संविधान नबन्नुका कारणहरू ज्यूँकात्यूँ छन् । ती कारणलाई जस्ताको त्यस्तै छाडी दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा जाँदा कुनै फलदायी परिणाम आउला भन्न सकिने आधारहरू छैनन् । यसले समस्या समाधान गर्नुको साटो समस्या बढाउने कुरा निश्चित छ । राज्यले चारचार वर्षसम्म संविधानसभाबाट संविधान बनाउन अभ्यास गर्‍यो । तर, निचोड निकाल्न सकेन । लामो समयसम्मको अभ्यास फेल भएपछि यो विकल्पमा अर्को कुनै नयाँ अभ्यासतिर पो लाग्नु पथ्र्यो कि ? गोलमेच सम्मेलनको कुरा पनि पहिले घनीभूतरूपमा उठेको थियो । यो अभ्यासबाट पनि संविधान बनाउन सकिथ्यो कि ? नेपालले पछिल्लो समय जुन राजनीतिक कोर्स लियो, त्यो कोर्सले देशलाई सही बाटो हिँडाउँछ नै भन्ने आधारहरू कमजोर देखिँदै गएका छन् । जनताले अब संविधानसभाबाट संविधान पाउने संभावना एकदमै कम छ । प्रस्ट देखिइसकेको छ, चुनाव हुने बेलासम्म कुनै न कुनै दलले एउटा न एउटा बखेडा झिकेर चुनाव भाँड्न सक्छन् । सोचेअनुसारको परिणाम आफ्नो पक्षमा नआउने देखेपछि एउटा बखेडा त्यही हुनसक्छ । यो सरकारले दलहरूकै कारणले चुनाव गराउन सक्ने अवस्था छैन । गराइहाले पनि संविधान बन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । देश संविधानविहीनताको अवस्थाबाट बिसौँ वर्ष गुज्रन सक्छ ।
विघटित संविधानसभाका ६ सय १ को जम्बो सभाले चारवर्ष लगाएर गरेको काम निष्काम भएको छ । निर्वाचन भएयता सोको प्रयोजनका लागि राज्यको नौ अर्ब रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । मानौँ, दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान जारी गर्न सकेन भने के संविधानसभाको तेस्रो, चौथो निर्वाचन पनि गराउने ? बिसौँ वर्षमा पनि यो प्रक्रियाबाट संविधान बनेन भने चुनावै मात्र गराइरहने ? संविधानसभाको चुनाव गरेरै राज्यको ढुकुटी रित्याउने ?  यसको जवाफ कुन दलका कुन नेताले दिने ? जनतालाई यसको जवाफ पनि चाहिएको छ ।
संविधानसभाको पहिलो निर्वाचनमा केके कमजोरी भएको थियो, ती कमजोरीले केके दुष्परिणाम ल्यायो, ती कुरामा प्रशस्त छलफल नगरी ‘चुनाव चुनाव’ भनेर जति फलाके पनि चुनाव हुन सम्भव छैन । भैहाले पनि संविधान बन्ने कुरा सपना मात्रै हुन्छ । पहिलो कुरा नियत राम्रो हुनु पर्‍यो । त्यसपछि नीतिका कुरा आउँछन् ।
नेपालको अन्तरिम संविधानले दोस्रो संविधानसभाको परिकल्पना पनि गरेको छैन । चारदलका चार टाउका मिलेपछि जे पनि गर्न पाइन्छ भन्ने ‘सिन्डिकेट मान्यता’ लाई तोड्नु जरुरी छ । संविधानसभाको विघटनपछि कुन दलको भोल्युम कत्रो छ, कसरी नाप्न सकिन्छ ? खास अवधिका लागि जनताले दलको साइज निर्धारण गरिदिएका हुन्छन् । त्यो साइज सदाकालका लागि लागेको लालमोहोर होइन । जनमतको नयाँ नतिजा देखिएपछि मात्र दलको साइज निर्धारण हुन्छ । जतिबेला पनि अन्तरिम संविधानलाई कुचुकुचु चलाएर जुत्ता ठूलो भए खुट्टा ताछ्ने काम कथित ‘प्रमुख दलहरू’ ले गरिहेका छन् । संविधान नर्सरीमा पढ्ने बच्चाको होमवर्क त होइन नि ! दलीय सहमतिको दुहाइ दिनेले देशै भाग लगाएर चलाए भै गो नि ! किन चाहियो संविधानसभा ?
अहिले देश कर्मचारीको हातमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीदेखि तल्लो तहको स्थानीय निकाय गाउँ विकास समिति कर्मचारीले नै हाँकिरहेका छन् । कर्मचारी जति नै स्वच्छ छविका हुन्, कर्मचारीलाई देशको सम्पूर्ण वागडोर सम्हाल्न दिनु प्रजातान्त्रिक अभ्यास त हुँदै होइन, प्रजातन्त्रप्रतिको उपहास हो । विशेष परिस्थितिमा न्यायालय प्रमुखको नेतृत्वमा सरकार गठन भएका भुटान, माल्दिभ, फिनल्यान्डलगायतका आधा दर्जन मुलुकको इतिहास छ । त्यो सप्रिएको अवस्था नभएर बिग्रिएको अवस्था हो । ‘यो, त्यो  मुलुकमा यस्तो पनि भएको थियो । हामीले पनि त्यही गरेका हौँ’ भनेर बिग्रिएको अवस्थाको उदाहरण दिएर देश उँभो लाग्दैन । नेपाली राजनीति कुमार्गतिर लागिसकेको छ । यसलाई सुमार्गमा ल्याउने काम ठूला भनिएका दलले सक्दैनन् कि भन्ने जनतालाई लाग्न थालेको छ ।
[email protected]

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय