खोजखबर

नेकपा–माओवादी सहभागी नभए पनि चुनाव हुन्छ : खनाल

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ ११ गते २२:४५ मा प्रकाशित

काठमाडौ, १२ जेठ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष झलनाथ खनालले सरकार आफ्नो ट्रयाकबाट बाहिरिँदै गएको आरोप लगाएका छन् । शनिबार आफ्नै निवास डल्लुमा  पत्रकार भेटघाटमा उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा संयोजकसमेत रहेका अध्यक्ष खनालले भने, ‘निर्वाचनको लागि गठन भएको सरकारको पाइला उद्देश्यबाट चिप्लिँदै गएको देखिन्छ ।’ निर्वाचनको सुनिश्चितताका लागि सरकार र राजनीतिक दलहरूबीच समन्वय हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै खनालले भने, ‘सरकारको खुट्टा उद्देश्यबाट चिप्लिँदै छ, त्यसलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन आइतबार हामी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्षसँग छलफल गर्दैछौँ । सरकारसँग छलफलपछि विरोधको दूरी हटेर सरकार र दलहरूबीच उन्नता समझदारी बन्छ,’ उनले थपे, ‘यद्यपि सरकार निर्वाचन गराउन प्रयत्नशील रहेकोले अहिले नै आलोचना र विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिँदैन ।’
निर्वाचनका लागि दलहरूबीच पूर्णराजनीतिक सहमति सम्भव नरहेको पनि खनालको भनाइ थियो । चुनावी प्रक्रियाकै विपक्षमा रहेका सबै दललाई समेत सहमति ल्याएर चुनावमा जानुपर्ने माग उठिरहेको बेला उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका संयोजकसमेत रहेका खनालले भने, ‘नेकपा–माओवादी
चुनावमा नआए पनि निर्वाचन हुनेछ, निर्वाचन गर्न पूर्णराजनीतिक सहमति हुन सक्दैन ।’
११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधाअड्काउ फुकाउ खारेज गर्नुपर्छ भन्नुको अर्थ निर्वाचन नै हुनु हुँदैन भन्ने नियत भएको दाबी गर्दै उनले त्यस्तो माग गर्नेसँग सहमति हुन नसक्ने ठोकुवा गरे । खनालले नेकपा–माओवादी र फोरम नेपालसँग आफूले वार्ता गरेको केही मतभेद र केही सहमतिका विषय रहेकोले छिट्टै सहमति बन्न सक्ने विश्वास पनि सो अवसरमा व्यक्त गरे ।
‘दलहरूको विचार फरक हुने भएकोले विविधतामा पूर्णसहमति सम्भव हुँदैन । त्यसैले बहुमतको प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूबीचको सहमतिलाई राष्ट्रिय सहमति मानेर अघि बढ्नुपर्छ । मुलुकलाई वर्तमान संकट र चुनौतिबाट निकास दिन निर्वाचन मात्रै एउटा विकल्प हो,’ उनले भने ।
चार दलले पूर्वाधार निर्माण भएको बताएपछि सरकारले निर्वाचनका मिति तोक्ने भन्दै खनालले आइतबारको छलफलपछि सोही दिन वा एक दुई दिनभित्र सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने विश्वास गरे । चार दल प्रतिबद्ध भएर अघि बढे मात्रै निर्वाचन हुनसक्ने भन्दै चारदलबीच एकता र समझदारी भए निर्वाचनको वातावरण बन्ने उनको धारणा थियो ।
चार दलबीच सहमतिको आधार ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधाअड्काउ हो । त्यसबाट एमाओवादी र मधेसी मोर्चा विचलित भएका छन् । त्यसले गर्दा वातावरण बन्न सकेको छैन । अध्यक्ष खनालले ११ बुँदे सहमति र २५ बुँदे बाधा अड्काउफुकाउ खारेज नभई सुधार हुन सक्ने स्पष्ट पार्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिलाई पनि बृहत् बनाउन आवश्यकता रहेको उनले बताए । थ्रेसहोल्डको विरोध गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै खनालले थ्रेसहोल्डले साना दलहरूलाई ठूलो दल बनाउन सहयोग गर्ने दाबी गरे ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय