मत-विमत

मूलबाटो बिराएका पार्टीका नेता

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ ८ गते २३:२१ मा प्रकाशित

Shyam-Adhikariनेपालका राजनीतिक पार्टीका नेताहरूको उद्देश्य के हो ? निष्पक्ष विश्लेषणको निष्कर्षमा क्षणिक दलीय स्वार्थ र सिद्धान्तहीनता सिवाय केही पाइँदैन । दलहरू प्रजातन्त्र, समाजवाद, साम्यवाद, जनवाद, राष्ट्रियता, आदि विभिन्न सिद्धान्तका शास्त्रीय धारावाहिक प्रवचन र प्रशिक्षण दिँदै हिँडेका हुन्छन्, पार्टीका बुद्धिजीवीहरू एक अर्काको खण्डन मण्डनमा निकै सक्रिय पनि बनेका छन् तर तत्कालीन सवालहरूमा बुद्धिजीवीहरूका खोक्रा तर्क र पार्टी नेताले लिएका तत्कालीन दलीय स्वार्थपूर्तिमा मात्र केन्द्रित निर्णयहरूले गर्दा मुलुक आज उद्देश्यहीन र दिशाहीन बन्दै जानथालेको छ ।
राजनीतिक पार्टीभित्र र बाहिर, पार्टी—पार्टीबीचका अन्तरसम्बन्ध र आन्तरिक सम्बन्धहरूमा सतही र गहिराइका दुई रूप प्रस्टै देख्न सकिन्छ । आम जनताका अगाडि सतहका कुरा देखाउने तर व्यवहारमा र भित्री निर्णयमा अर्कै कुराले सञ्चालित हुने रहस्यवादी र अपारदर्शी प्रवृत्ति हाबी हँुदै गएको छ । संविधान र सिद्धान्त लोकतान्त्रिक भए पनि व्यवहार लोकतन्त्र अनुरूप नहँुदा राष्ट्रले लिन चाहेको लोकतान्त्रिकपद्धति फगत औपचारिकतामा सीमित हुँदै जान थालेको छ । बरु नेताहरूले हिँड्न थालेको मूलबाटो अन्योलतन्त्र, परतन्त्र र सिन्डिकेटतन्त्रमा गएर टुंगिने आशंका बढ्न थालेको छ । सिन्डिकेटतन्त्र सत्ता सञ्चालनका सन्दर्भमा मात्र देखापरेको छैन बरु विरोध र बार्गेनिंका लागि पनि र अपराध र आर्जनका लागि पनि व्यापक प्रचलनमा आउन थालेको छ ।
यति बेलाको प्रसंगमा भन्ने हो भने राजनीतिक पार्टीहरूको मूल उद्देश्य संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नु नै हो । यो उद्देश्य राजनीतिक पार्टीको मात्र होइन समस्त राष्ट्रको बनेको छ । तर, यो मूल लक्ष्यलाई अन्तर्मनले स्विकार्न नसकेका र विभिन्न दबाब तथा समयको प्रभावका बाध्यतालाई थेग्न नसक्ने दल र तिनका नेताहरू अन्तर मनमा संविधानसभाको एजेन्डालाई   कुनै एक पार्टीको मात्र एजेन्डा हो भन्ने सोच राखेर राष्ट्रको भविष्यलाई नै दाउमा राख्ने गरी प्रपञ्च गर्नसमेत पछिपरेका छैनन् । यसरी नै संविधानसभाको माध्यमबाट जनताको संविधान निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मान्यताको मूल एजेन्डा बोकिआएका राजनीतिक पार्टीका नेता पनि संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन वा संविधानसम्बन्धी  सहमतिको अन्तक्र्रियालाईभन्दा अहिले नै मुलुकको नेतृत्व आफ्नै काँधमा आइसके जसरी आर्थिक, सामाजिक रूपान्तरणका प्रश्नलाई प्राथमिकता दिएर समय बिताउँछन् भने या त यसलाई नानी पाउनुअगाडि नै कोक्रो बुनेका भन्नुपर्ने हुन्छ या त मूल लक्ष्यमा गम्भीर न भएको भन्नै पर्छ । यस्तो उनीहरूले थाहा नपाइ गरेको पनि होइन । यसो गर्दा संविधान निर्माणको काम पर धकेलिन्छ भन्ने थाहा नभएको पनि होइन, बरु आफ्नो हातमा राजनीतिक पहल लिने लोभले नै उनीहरूलाई विषयान्तरतिर डोर्‍याइरहेको छ ।
राजनीतिक विकास क्रमको इतिहासलाई हेर्ने हो भने राष्ट्रले स्वीकार गरेको र प्राथमिकता दिएको मूल एजेन्डा संविधानसभा र त्यसबाट  संविधानको निर्माण नै हो । त्यसपछि मात्रै कस्तो संविधान भन्ने कुराले प्राथमिकता पाउँछ । तर, राजनीतिक यथार्थ के हुन्छ भने संविधानसभाको एजेन्डालाई प्रवेश गराउने शक्तिले नै संविधानसभा र यसको रूपरेखाको अगुवाइ गर्छ । साथै संसारभरिको प्रचलनअनुसार संविधानसभा गठन र संविधान निर्माण बहुमतीय प्रणालीका आधारमा होइन सहमतीय प्रणालीका आधारमा गरिनुपर्छ । त्यसैले संविधानसभा गठन र त्यसबाट निर्माण हुने संविधानअघि नै गणतन्त्रात्मक संविधान बनाउने कुराचाहिँ निक्र्योल गरिसकिएको थियो । राजा त्रिभुवनले सातसालमा घोषणा गरे जस्तै संविधानसभाको गठन र संविधान निर्माण गरिएको भए त्यो राजाको पनि एजेन्डा हुने थियो र संविधान निर्माण अगाडि नै गणतन्त्र घोषणा नगरिन पनि सक्थ्यो । तर, अब समय धेरै अगाडि बढिसकेको छ । र, पनि राजनीतिक सोच र प्रवृत्ति अहिले पनि समयलाई पछि धकेल्ने र अगाडि लैजानेबीचको द्वन्द्वबाटै सञ्चालित छ । यसबाट तत्कालीन एजेन्डामा परिवर्तन भए पनि प्रवृत्ति यथावत् रूपमा तन्किदै जाने हुन्छ । यसैकारण शान्ति संझौतापछि पनि संविधान निर्माणका लागि भनेर एउटै संविधानसभामा जम्मा भएका द्वन्द्वरत पक्षहरू एकअर्कोलाई हिंसाको धङधङीले छोडिनसकेको र राजा र सामन्तवादको हित हेरेर चल्ने भन्ने आरोपप्रत्यारोप गर्दे संविधान निर्माण गर्न असफल भएका छन् । वास्तविकताचाहिँ के देखिन्छ भने सशस्त्र विद्रोह गरेर शान्तिमा आइसकेको शक्तिमा अब पनि हतियार उठाएर अर्को पक्षलाई निषेध गर्ने इच्छाशक्ति र भौतिक वातावरण छ न त नेपालमा फेरि राजदरबारलाई शक्तिकेन्द्र बनाएर नेपालको राजनीति सञ्चालित हुने र इतिहासै दोहोरिने कुनै असम्भव घटना घट्न सक्छ । निश्चय नै राजनीतिक दलहरू असक्षम भए भने विदेशीको भूमिका बढ्ने वा देशभित्रै नयाँ तानाशाह जन्मने पक्का छ । तर, त्यो नारायणहिटी केन्द्रित राजतन्त्र र माओवादीद्वारा सञ्चालित सशस्त्र युद्ध फर्केर अब कहिल्यै आउन सक्तैन, यो मानव इतिहासको नियम नै होइन । तापनि संविधान निर्माण गर्न असफल भएका पार्टीका नेता र कार्यकर्ता मरेका बाघको जुँगा उखेलेर भए पनि आफूलाई बहादुर देखाउन छोडेका छैनन् र फेरि सशस्त्र हिंसा र राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको हौवा पिटेर आफ्नो असक्षमताको ढाकछोप गर्ने गर्छन् ।
यसैले यतिबेलाको राष्ट्र र राजनीतिक दलहरूको मूल लक्ष्य भनेको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्नु हो । त्यो संविधान गणतन्त्रात्मक नै हुनेछ र स्वकीय स्वरूपको हुनेछ भनेर यस अघिको संविधानसभाले टुंगो गरेको हो । पहिलो संविधानसभा संविधान निर्माणमा असफल भएर अर्को निर्वाचन गर्न स्वीकार गरिसकेपछि र निर्वाचनमा राजा र राप्रपा नेपाल जस्तो संवैधानिक राजतन्त्र मान्ने पार्टीलाई पनि चुनाव लड्ने अधिकार दिएपछि निर्वाचनमा उनीहरूको बहुमत आयो भने संविधानसभाले गणतन्त्र र संघीयतामा समेत पुनर्विचार गर्नसक्ने सैद्धान्तिक अधिकार रहन्छ भन्ने कुरालाई ख्याल गरी ठूलो छाती गरेर नेताहरूले चल्न सक्नुपर्छ ।  पहिलो संविधानसभामा जस्तो कतिवटा प्रदेश ? प्रदेशको नाम के ?  आदि इत्यादि दलीय दृष्टिले महत्त्व राख्ने वा जनता र वर्ग विशेषका अधिकारका घटबढका कुरालाई बार्गेनिङको समय लम्ब्याएर संविधानको निर्माण नै हुन नदिनु वा मूल लक्ष्य बिर्सेर हाँगा र पातमा अल्झिनु संविधानसभा असफल बनाउनु हो । संविधान नै निर्माण नगर्नु हो । युगलाई नै कैद बनाएर राख्न खोज्नु हो । यहीँ नै नेताहरूले बाटो बिराएको पनि हो । किनभने संविधान निर्माण गर्न सहमतिबाट एकै ठाउँ बस्न आइपुगेका परस्पर द्वन्द्वरतपक्षले सकेसम्म आफ्नो पक्षको हित हेरेर संविधान निर्माण गर्ने हो तर आफ्नो पक्षको मत कमजोर छ भने पूर्वाग्रह राखेर संविधान निर्माण नै रोक्ने होइन । उसले त संविधान बनिसकेपछिको निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर आफ्नो वर्ग र पक्षको हितका काम गर्ने हो । तर, २०६९जेठ १४ अगाडिको संविधानसभामा त्यस्तो भएन । आफूले भने जस्तो संविधान नआउने भएपछि प्रपञ्च गरेर संविधान नै रोक्ने बाटोमा दलहरू सबै नै गए ।
अहिले मैदानमा खेलिरहेका पक्ष विपक्षका दलहरूले अझै त्यो पुरानोशैली त्यागेका छैनन् । विभिन्न दबाब, प्रभाव र दूरदृष्टिको अभावमा पहिले सहमति गर्ने अनि सहमतिअनुरूप संविधान निर्माणका दिशामा जानुभन्दा पहिले प्रतिद्वन्द्वीलाई तह लगाएर राजनीतिक पहल आफ्नो हातमा लिइहाल्ने हतारमा संविधान र संविधानसभालाई  नै छायाँमा पार्ने कामहरू भइरहेका छन् । पार्टीहरू त छन् तर नेतृत्वको क्षमतामा ह्रास आउनु र विश्वसनीयता हराउनुले गर्दा पार्टीहरू निर्णय एउटा गर्छन् तर कार्यकर्ता काम अर्कै गर्न पुग्छन् । सहमति निरर्थक बन्न पुग्छ । संविधान नभए नहोस् तर जित आफ्नै हुनुपर्छ भन्ने पूर्वाग्रह प्रत्येक पक्षका नेता र कार्यकर्तामा रौंरौंमा भरिएको छ । यो सबै परिस्थिति हेर्दा अझै पनि नेपालको राजनीति समाधानको दिशामा अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन । संविधानसभा विघटन अघिभन्दा परिस्थिति झन् जटिल बन्दै गएको छ । नेतृत्वको प्रभाव काम हुँदै गएको छ । अराजकता राजनीतिक दल, सरकार र समाजमा अझै व्याप्त छ । अराजकताबाट सम्भाल्दै देशलाई नेतृत्व दिने क्षमता न क्रान्तिकारी हुँ भन्नेले देखाउन सकेका छन् न प्रतिगामी भन्ने उपाधि पाएकाहरूले । देशमा शून्यता बढ्दै गएको छ । यस्तो अवस्थामा कसले शून्यता भर्छ त्यसमा देशको भविष्य निर्भर गर्छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय