निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बनाएर उक्त ऐन पारित गर्नका लागि प्रस्तुत गरेको निकै लामो समय भयो । अन्तरिम सरकारले पनि दलहरूसँग परामर्श गरेर सहमति नजुराई उक्त मस्यौदा ऐन राष्ट्रपति समक्ष स्वीकृतिका लागि पेस गर्न सक्ने अवस्था छैन । यसरी विश्लेषण गर्दा दलहरूले चावी आफ्नो हातमा लिएर सरकारले ताला नखोलेको आरोप लगाएको प्रस्ट हुन्छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनसम्बन्धी आचारसंहितालाई समर्थन र सहयोग गर्ने ऐन नभएसम्म काम गर्न अप्ठ्यारो पर्ने जनाउ दिएको छ । मस्यौदा ऐन स्वीकृतिको प्रतीक्षामा बसेको आयोगलाई गतिशील बनाउन मात्र होइन निर्वाचन प्रक्रियालाई तीव्रता दिन पनि ऐन चाँडोभन्दा चाँडो स्वीकृति गर्न जरुरी छ । यता ऐन पारित गर्न हतारो छ भने उता दलहरू मिति घोषणको रट लगाइरहेका छन् । दलहरूले उक्त मस्यौदा ऐनमा सहमति जनाएर मिति घोषणाको बाटो खोलिदिनु पर्यो । दलहरूलाई जनताले संविधानसभामा भीड जम्मा नगर, संविधान बनाउने सबैको प्रतिनिधि चाहिन्छ भने सबै जात, जाति, जनजाति, दलित महिला र पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गराउन चार सयले नै पनि पुग्छ र अपराधकर्ममा मुछिएकालाई कसमसेकम माननीय नबनाऊ भनिरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले प्रस्तुत गरेको मस्यौदा ऐनमा पनि ‘थ्रेस होल्ड’ को व्यवस्था गर्नुपर्ने, फौजदारी अभियोग लागेकाले निश्चित अवधिका लागि निर्वाचनमा उठ्न नपाउने र उम्मेदवारले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेलागयतका प्रावधान समावेश गरेको छ । यसमा दलहरूलाई आपत्ति हुनुनपर्ने हो । कुनै पनि नेपालीले अपराधी पनि माननीय बन्न पाउनुपर्छ भन्न सक्तैनन् । किन भने स्वच्छ छवि र निष्कलंक व्यक्ति नै सभासद् बन्नुपर्छ ।
वास्तवमा निर्वाचनको मिति घोषणा नहुनुमा दोष दलहरूकै देखिन्छ । हाम्रो सहमति भयो, निर्वाचनसम्बन्धी मस्यौदा ऐनमा । यो यो प्रावधान राख्दा उचित हुन्छ र हामीले यसमा खोचे थाप्ने काम गर्ने छैनौँ भनेर स्पष्ट रूपमा शीर्ष नेताले आफ्ना धारणा प्रस्तुत नगरेसम्म निर्वाचनको मिति घोषणा गर्दा अर्को जग हँसाइको काम हुनेछ । आपसमा कहिल्यै मिल्न नसक्ने अर्कालाई दोष दिने प्रवृत्ति नेतृत्वले त्याग्नुपर्छ । पहिला पनि संविधानसभामा सभासद्हरूलाई बोल्न दिएन । चार दलका शीर्ष नेता वार्तामा बस्ने र कफि गफ गरेर समय बिताउने काम भयो । वार्ता भने कहिल्यै सफल भएन । अन्तत: संविधानसभा नै विघटन गरे । यसबीचमा दन्त बजानाबाहेक केही उपलब्धि भएन । अहिले आएर हाम्रो राजनीति कहिले लोकमानसिंह कार्की, कहिले चारदलीय ‘सिन्डिकेट’ कहिले विदेशी चलखेल र कहिले निर्वाचनको मिति घोषणामा अल्झिएको छ । ‘काम कुरो एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिर’ भने जस्तो यता निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बनाउन सहमति नगर्ने उता निर्वाचन मिति घोषणा गर भन्ने द्वैधचरित्र नेतृत्वमा देखिन्छ । अहिले चार दलका नेता चारतिर फर्किएका छन् । उनीहरू अर्काले भनेको कुराको कसरी खण्डन गर्ने र भाँड्ने भन्ने चिन्तनमा दत्तचित्त भएर लागेका हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा यी नेताले निर्वाचनका लागि हतारो भइसकेको अभियन गर्नु बेकार देखिन्छ । हात्ती नै नभई हौदाको सवारी हास्यास्पद हुन्छ । नेपाली जनता आतुर भएर निर्वाचनको प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । सबै पक्षले संकटमोचनको एक मात्र उपाय निर्वाचनलाई ठानेको अवस्था छ । पक्कै पनि यस्तो अवस्थामा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नु उपयुक्त हुन्छ । तर, यसका लागि नियम, कानुन, ऐन, विधान र आचारसंहिता आवश्यक पर्छ । तसर्थ, नेताहरूले पहिलो काम यसैलाई ठान्न जरुरी छ ।
राजनीतिक रूपले नेपाल असफल बन्दै गएको छ । हामीले ‘न टेक्ने जमिन न समाउने हाँगो’ को अवस्था भोगिरहेका छौँ । गणतन्त्रलाई स्थायित्व दिन सकिएको छैन । संघीयता धेरै टाढाको कुरा छ । जातीयता र क्षेत्रीयताको नारा चर्कोसँग उठ्दै छ । भारत भ्रमण सकेर फर्किँदा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले ‘भारतीय मित्रहरूले संघीयतामा जाँदा जातीय आधारमा होइन भाषिक आधारमा जाँदा दिगो र टिकाउ हुने सल्लाह दिएको’ भने पनि त्यसले व्यापक चर्चा पाएन । वर्गीय अवधारणाबाट च्यूत भएपछि आफ्नो अस्तित्व कायम राख्न विभिन्न सहायक मार्गहरू खोज्ने चलनले पार्टी र समाज भाँडिएको छ । तसर्थ, दलका नेताले जनताको भावना बुझेर काम गर्नुपर्छ । कति छल्ने, कति ढाँट्ने त्यसको सीमा हुन्छ । केही गर्न नसक्ने नेताहरू विदेशीको मुख ताकेर बसेका छन् र, भन्दै छन्– मुलुकमा विदेशी हस्तक्षेप बढ्यो । हस्तक्षेपलाई निम्तो दिनेहरू अर्कैलाई दोष दिन्छन् । सबैले बुझेका छन्, हाम्रा नेताहरू नेपाली जनता र नेपाली बुद्धिजीवीले भनेको पत्याउँदैनन् र बुझ्दैनन् तर, विदेशीले भने इसारा गरे पनि बुझ्छन् । अहिले निर्वाचनसम्बन्धी मस्यौदा ऐनमा सहमति जुटाउनका लागि पनि कसैको इसारा पर्खिएको ठानिदै छ । यो दु:खद पक्ष हो । हामी कहिले आफ्नो खुट्टामा उभिने र सक्षम हुने ? सोचनीय विषय बनेको छ ।
नेकपा माओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेले चाँडोभन्दा चाँडो निर्वाचनको मिति तोक्न अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्लाई ताकेता गरेका छन् । यो अवस्थामा अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्ले के गर्ने ? प्रश्न खडा भएको छ । पहिलो कुरा त अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले दलहरूलाई मस्यौदा ऐनमा सहमति गरेर आउन छोटो समय दिनुपर्छ । दुनियाँलाई थाहा छ उनीहरू सहमति गरेर आउँदैनन् । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद्ले मस्यौदा ऐन पारित गरेर राष्ट्रपतिसमक्ष स्वीकृतिका लागि प्रस्तुत गर्नुपर्छ । यसपछि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्ने बाटो खुल्छ । अन्यथा यिनै नेता मिलेर आउँछन् र संविधानसभाको निर्वाचन गरिन्छ भन्ने सोच्ने हो भने त्यो सोचाइ जहिले पनि गलत हुनेछ । किनभने हाम्रा नेताहरूको विगत इतिहासले के स्पष्ट संकेत गर्छ भने ‘यी विश्वासहीन पात्र हुन्’ यिनीहरूको विश्वास नगर्नू । तथापि सबै दलको सहमति नभए निर्वाचन हुँदैन । निर्वाचन नभए लोकतन्त्र, सुशासन, कानुनी राज्य र मानवअधिकार पनि रहँदैन । तैपनि डराउनुपर्ने अवस्था भने छैन । नेपाली जनताले लोकतन्त्र गुम्न दिने छैनन् । प्रत्येक पाइलामा गलतसावित भएका र असहमतिका पर्याय बनेका नेतालाई गुहारेर समय गुजार्नुभन्दा सरकार आफँै अग्रसर हुनुपर्छ । जनताले चुनाव चाहेका छन्, सरकार चुनाव गराउन प्रतिबद्ध छ र निर्वाचनसम्बन्धी ऐन बन्न मात्र बाँकी छ भने ऐन बनाएर पनि सरकारले निर्वाचन मिति घोषण गर्नुपर्छ । दलका नेताको मुख ताक्नै पर्छ भन्ने छैन । अब मिति तोक्न ढिला गर्दा विभिन्नखाले विवाद उठ्ने सम्भावना देखिन्छ । तसर्थ, वर्तमान अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद्ले कतिपय विषयको निर्णय गर्दा दलको मुख ताक्नु हुँदैन । राष्ट्र र जनताको पक्षमा गरिने काम गर्न सहमति नै खोज्नुपर्छ भन्ने छैन । फेरि भएन, निर्वाचन मिति घोषणा सबै दलले चाहेका छन् । तसर्थ, ऐन पारित गर्न र मिति घोषणा गर्न सरकार अगाडि सर्नै पर्छ ।
प्रतिक्रिया