थ्रेसहोल्डबारे ठूला र साना दल विभाजित

काठमाडौं, ५ जेठ । एकीकृत नेकपा माओवादी स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले थ्रेसहोल्डको व्यवस्थासहितको अध्यादेश जारी हुनुपर्ने बताएका छन् । उनको पार्टी भने संविधानसभामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लागि न्यूनतम एक प्रतिशत मत (थ्रेसहोल्ड) ल्याउनुपर्ने कुराको विपक्षमा छ ।
नेता रायमाझीले शनिबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै थ्रेसहोल्डको व्यवस्था नभए दलीय राजनीतिमा दूरगामी नकारात्मक असर पर्ने तर्क गरे । ‘थ्रेसहोल्ड चाहिन्छ, नत्र गम्भीर समस्या आउँछ’, उनले भने । थ्रेसहोल्ड नराखिए थेग्न नसक्ने गरी दलहरू समस्यामा पर्ने उनले बताए ।
व्यक्तिपिच्छे पार्टी खुल्न नहुने मान्यताका साथ चुनावी व्यवस्था अनिवार्य रहेको रायमाझीले बताए । संविधानसभा सदस्य संख्या ४ सय ९१ भन्दा बढी हुन नहुनेमा उनको जोड थियो । देशले धान्न नसक्ने गरी सदस्य संख्या बढाउन नहुने उनले बताए ।
दोस्रो संविधानसभाको चुनाव मंसिरको पहिलो हप्ताभित्रै हुने ठोकुवा नेता रायमाझीले गरे । ‘कसैले बहिष्कार गर्दैमा चुनाव रोकिन्न’, उनले भने । नेकपा–माओवादीले चुनाव बहिष्कार गर्ने धम्की दिएकोबारे सोधिएको प्रश्नमा उनले कुनै पनि समूहले चुनावलाई रोक्न नसक्ने बताए । राष्ट्रपति डा.रामवरण यादव र वर्तमान सरकारको चुनाव नगराउने नियत हुनसक्ने आशंका गर्दै रायमाझीले चुनाव नगरिए गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिए ।
कार्यक्रममा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले एमाओवादी चुनाव हुन नदिन लागिपरेको आरोप लगाए । एमाओवादी चुनावको पक्षमा नरहेको र उसका क्रियाकलाप चुनाव हुन नदिनेतर्फ लक्षित रहेको केसीको दाबी छ । अरू दलको मुद्दालाई देखाएर एमाओवादीले बखेडा झिकिरहेको उनको भनाइ थियो ।
एमाओवादी चुनाव हुन नदिने खेलमा सक्रीय रहको आरोप लगाउँदै केसीले भने, ‘वर्तमान सरकारलाई असफल बनाएर एमाओवादी सत्ता कब्जा गर्ने नियततर्फ लक्षित छ ।’ कुनै किसिमका अवरोधका नाममा चुनाव रोक्न नहुने उनको भनाइ थियो । सबैलाई सहमतिमा ल्याएर जाने प्रयास हुनुपर्ने तर बहिष्कार गर्छु भन्नेहरूको सामना गरी अघि बढ्नुको विकल्प नभएको उनको भनाइ थियो ।
थ्रेसहोल्ड र ४ सय ९१ संविधानसभा सदस्य संख्याको व्यवस्थाबाट कांग्रेसपछि नहट्ने नेता केसीले बताए । चार दलबीच चुनावका लागि भएको ११ बुँदे सहमतिको
उल्लंघन नगर्न एमाओवादीलाई उनले चेतावनीसमेत दिए । ‘विगतको सहमतिबाट पछाडि हट्नु चुनाव नगर्ने नियत हो भन्ने बुझेहुन्छ’, उनले भने ।
कार्यक्रममा एमाले नेता भीम रावलले थ्रेसहोल्डसहितको अध्यादेशमा सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे । थ्रेसहोल्ड हटाउन खोज्नुलाई निर्दलियता तर्फको प्रयास भन्दै उनले एमाले त्यसमा कुनै पनि हालतमा लचिलो नहुने बताए । ‘थ्रेसहोल्डको व्यवस्थामा एमाले अडिग रहन्छ’, उनले भने । समावेशीको ठूला कुरा गर्नेहरू ३० प्रतिशतभन्दा कम उम्मेदवार दिनेलाई समावेशीको सिद्धान्त पालना गर्न नपर्नेमा उभिनुलाई रावलले हास्यास्पद भने ।
आफू अनुकूलको समावेशी व्याख्या गर्नेहरू व्यक्तिवादी सोचबाट ग्रस्त रहेको रावलको आरोप छ । व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न थ्रेसहोल्ड र ३० प्रतिशतको विषयमा विरोध जनाइरहेको उनले आरोप लगाए । विचारको भन्दा व्यक्तिको इच्छामा केन्द्रित रही राजनीति गर्न खोजिएको तर्फ सचेत हुनुपर्ने उनले बताए । चुनावी व्यवस्थासम्बन्धी अध्यादेशलाई सरकारले जबरजस्ती अगाडि बढाउन नमिल्ने रावलको भनाइ थियो । दलीय सहमतिबाटै अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष लानुपर्ने उनको तर्क थियो । विगत सरकारले नियुक्त गरेको नियुक्ति तत्काल बदर गर्नुपर्ने उनको जोड छ ।
राष्ट्रिय मधेस समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष शरदसिंह भण्डारीले सार्थक चुनावका लागि थ्रेसहोल्ड हटाउनुपर्ने बताए । आफूहरूले राखेको १३ बुँदे माग सम्बोधन नभए चुनाव हुनै नसक्ने उनले ठोकुवा गरे । माग सम्बोधन नभए चुनावमा भाग लिनुहुन्न भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘चुनाव हुँदैन भने कसरी भाग लिने ?’ संवैधानिक व्यवस्था नभएको चार दलीय संयन्त्रलाई जनताले स्वीकार नगरेको उनले बताए ।
विगतमा संविधानसभा चुनाव गर्दाको व्यवस्था हटाउन नहुनेमा भण्डारीको जोड थियो । सबै विषय संविधानसभाले टुंगो लगाउने भएकाले हाल रहेको व्यवस्था अनुरूप चुनावमा जानुपर्ने उनको भनाइ छ । नैतिक पतन हुनेगरी फौजदारी मुद्दाका कसूरदार ठहरिएका व्यक्तिले उम्मेदवार बन्न पाउन नहुने उनको भनाइ थियो ।