वार्ता हुँदैन : ३३ दल

काठमाडौं, ५ जेठ । नेकपा–माओवादीसहितका असन्तुष्ट दलहरूको गठबन्धनले वर्तमान सरकार र उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिसँग निकासका लागि वार्ता नगर्ने निर्णय दोहोर्‍याएको छ । शनिबार बसेको उनीहरूको बैठकले राजनीतिक दलका रूपमा उच्चस्तरीय समितिमा रहेका दलहरूसँग निकासका लागि संवाद गर्न तयार रहेको तर, समिति र सरकारसँग वार्ता नगर्ने निर्णय गरेको हो ।
शुक्रबार उच्चस्तरीय समितिले असन्तुष्ट रहेका नेकपा–माओवादीसहितका दलहरूसँग वार्ता गरी उनीहरूलाई पनि चुनावमा ल्याउने र सोमबारसम्म पनि वार्ताका लागि तयार नभए निर्वाचन प्रक्रियामा अघि बढ्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअघि नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले माओवादीलगायत असन्तुष्ट दलहरूलाई वार्तामा आउन औपचारिक आह्वान गरेको थियो । तर, गठबन्धनले उच्चस्तरीय समिति र सरकारलाई संवैधानिक नभएको भन्दै वार्ता अस्वीकार गरेको छ ।
वार्ताका लागि आफूले अघि सारेको तीन बुँदे सर्त मान्नुपर्ने गठबन्धनको तर्क छ । सरकारले भने विनासर्त वार्तामा आउन आह्वान गरेको थियो । ‘हामीले संविधान संशोधन गर्न राष्ट्रपतिद्वारा जारी गरिएको अध्यादेश फिर्ता गर्नुपर्ने, प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकार विघटन गरी सर्वदलीय सरकार गठन गर्नुपर्ने माग अघि सारेका छौँ’, माओवादी प्रवक्ता पम्फा भुसालले भनिन्, ‘हामीले खारेज हुनुपर्छ भन्ने माग गरिरहेको सरकारसँग र चार दलीय सिन्डिकेटका रूपमा आएको उच्चस्तरीय समितिसँग वार्ताको तुक छैन ।’ राजनीतिक निकासका लागि चार दलसँग भने वार्ता गर्न सकिने उनीहरूले जनाएका छन् ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले नेकपा–माओवादीसहितका दलसँग सार्थक र व्यवस्थित वार्ता तीन दिन भित्र गर्ने निर्णय गरेको थियो । वार्तामा नआए चुनाव घोषणाको प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने पनि निर्णय उनीहरूले गरेका थिए ।
माओवादीसहित दलहरूको मोर्चाले नागरिकता वितरण अभियानको विरोध गर्दै जन्मका आधारमा वंशजको नागरिकता प्रदान गर्ने निर्णय विरुद्ध मेची–महाकाली जागरण अभियान चलाइरहेको छ । १४ जेठमा मेची–महाकाली अभियानको समापनका रूपमा राजधानीको खुला मञ्चमा जनसभा गर्ने निर्णय पनि उनीहरूले गरेका छन् ।