मत-विमत

लोकमान प्रकरणमा एमालेको द्वैधचरित्र

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ २ गते २३:०३ मा प्रकाशित

Harinarayan-Gautamमुलुकको संवैधानिक अंग अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुखमा पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिहं कार्कीलाई सिफारिस गरेपछि यतिबेला मुलुक नै दुई धु्रवमा विभाजित भएको छ । कार्कीको पक्ष र विपक्षमा तर्क, वितर्क, समर्थन र विरोध भइरहेका बेला विगतको संविधानसभाको निर्वाचनको परिणामबाट मुलुकको तेस्रो ठूलो पार्टीका रूपमा राष्ट्रिय राजनीतिमा उपस्थिति देखाएको एमालेले आउँदो संविधानसभाको निर्वाचनलाई लक्षित गरी आगामी ३ जेठदेखि देशव्यापी रूपमा एक महिने अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ । एमाले मुख्यालय बल्खुमा बसेको केन्द्रीय समितिको बैठकले आगामी संविधानसभाको निर्वाचनमार्फत पार्टीलाई पहिलो शक्तिका रूपमा स्थापित गर्ने उद्घोष गर्दै अध्यक्ष झलनाथ खनालद्वारा मुख्य नौ मुद्दामा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनलाई सुझावसहित पारित गरेको छ । एमाले केन्द्रीय कमिटीले अध्यक्ष खनालको प्रतिवेदन पारित गरेपछि ‘बहुपहिचानसहितको संघीयता–सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता’ लाई चुनावी एजेन्डाको रूपमा तय गरेको छ ।
जसरी सडकमा अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिको विषयमा चर्काे बहस चलिरहेको छ, ठीक त्योभन्दा एमाले केन्द्रीय कमिटीमा आगामी निर्वाचनका विषयमा महत्त्वपूर्ण छलफल चलेको छ । बाहिर हेर्दा एमाले बैठकमा लोकमानसिंह कार्की नियुक्तिको विषयले चर्काे रूप धारण गरे जस्तो देखिए पनि भित्र भने चुनावी एजेन्डा तय गरिने विषयले प्राथमिकता पायो । विगतको संविधानसभामा आशतीत सफलता पाउन नसकेको एमाले र आशा गरेभन्दा बढी सफलता प्राप्त गरेको एमाओवादी यी दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचमा नै प्रतिस्पर्धा हुने रिपोर्टिङ बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले गरेका छन् । दुई कम्युनिस्ट पार्टीबीचमा प्रतिस्पर्धा हुने प्रारम्भिक रिपोर्टलाई आधार मानेर एमालेले एक महिने अभियानमा केन्द्रीय तहका नेताहरूलाई नै वास्तविकता बुझ्न गाउँ तहमा पठाउने निर्णयसमेत गरेको छ । केही राजनीतिक विषयमा हतारमा निर्णय गर्ने र फुर्सदमा पछुताउने नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै आएको एमालेले लोकमान प्रकरणमा पनि त्यही चरित्र दोहोर्‍याएको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले आलोचना गरेपछि अध्यक्ष खनालले लिखित रूपमै क्षमा मागी पार्टी पंक्तिलाई निर्वाचनको तयारीमा जुट्न आश्वत पारेका छन् ।
विघटित संविधानसभाले गरेका कामको स्वामित्व लिने र विवादित विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाउने विषयमा समेत एमालेले निर्णय लिदै ‘पहिचानसहितको संघीयता : सामाजिक सद्भावसहितको राष्ट्रिय एकता’ लाई मुख्य चुनावी नारा तय गरेको छ । बैठकमा अध्यक्ष खनालले संविधान निर्माणका लागि प्रस्तुत गरेका आठ मुद्दा ‘जसको नीति उसको नेतृत्व, स्वायतत्तासहितको स्थानीय निकाय, लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको पहरेदारी, सामाजिक न्यायसहितको अग्रगामी लोकतन्त्र, जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र परिवर्तनको संस्थागत, राजनीतिक स्थायित्व र लोकतन्त्रको सुदृढीकरण, सवल राष्ट्रियताका लागि आर्थिक समृद्धिलगायतका मुद्दा तय गरेको छ । यसपटकको एमाले बैठकमा राष्ट्रियताको विषयमा अलि बढी बहस भएको छ । केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावका आधारमा लोकतन्त्रको रक्षा र राष्ट्रियताको पहरेदारीलाई थप एजेन्डा बनाइएको छ । एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमका अनुसार मुलुक एमालेको विचारमा हिँडे पनि नेतृत्वले सही मार्गदर्शन गर्न नसकेका कारण समस्या सिर्जना भएको भन्दै एमालेले जसको नीति, उसैको नेतृत्वको अवधारणा अगाडि सारेको हो ।
बहुपहिचानको संघीयताभित्र छुट्टै स्वायत एकाइहरू निर्माण गरी स्थानीय सरकारलाई स्वायत्त र अधिकार समपन्न बनाउनुपर्ने गरी एमालेले चुनावी एजेन्डा तय गरेको छ । स्थानीय निकायको संरचनामा एमालेले स्थानीय निकाय अन्तर्गत नै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिका रहने गरी ६२६ वटा गाउँपालिका, ८९ वटा उपनगरपालिका, २ सय नगरपालिका, २२ उपनगरपालिका र ३ महानगरपालिका बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । तीन तहको केन्द्र र प्रदेशपछि स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाई जनतालाई स्थानीय स्तरमा राज्यले सेवा र सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने एमालेको धारणा देखिएको छ । विचारमा अब्बल एमाले कार्यदिशामा फितलो भएको आरोप खेपिरहँदा जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले केही विश्वासिलो बनाउनेमा नेताहरू आशावादी देखिएका छन् । दलीय संरचना लोकतन्त्रका प्राण हुन् । तर, वर्तमान चुनावी सरकारको गठनले ती सबैको प्राणपखेरु उडाएको छ ।
छलफलमा विविधता, निर्णयमा एकरूपता र कार्यान्वयनमा सामूहिकता हिजोका एमालेका संगठन सञ्चालनका विशेषता हुन् । यसले नै एमालेका नेतादेखि कार्यकर्तासम्म सबैलाई फलामे अनुशासनमा राखेको थियो । केन्द्रदेखि अञ्चल, जिल्ला हुँदै गाउँ र वडा तहसम्मको सांगठानिक संरचनालाई एउटै साँलोले बाँधेको थियो । लेनिनवादी संगठानात्मक सिद्धान्तमा जनवादी केन्द्रीयता पार्टीका अमूल्य निधि बनेका थिए । पार्टी कार्यकर्ता अनिवार्य रूपमा संगठित हुनैपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाले सैयाँै सेल कमिटीहरू सक्रिय थिए । कार्यकर्ता व्यवस्थापन पार्टी बैठकमा महत्त्वपूर्ण एजेन्डा बन्ने गथ्र्यो । आगामीमा संविधानसभाको निर्वाचनमा एमाले मुलुकको पहिलो शक्ति बन्ने दाबी गरिरहँदा यी र यस्ता विषयमा ध्यान पुर्‍याउन नसक्ने हो भने फेरि पनि एमाले कमजोर राजनीतिक शक्तिका रूपमा नै रहने निर्विवाद छ । यसपटकको पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट कार्यकर्ताले यी विषयमा पनि परिणाममुखी निर्णयको प्रतीक्षा गरेका छन् ।
सुशासन र पारदर्शिता लोकतन्त्रका आधारभूत मूल्य र मान्यता हुन् । खराब आचारणका विरोधमा लड्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग त्यस्तो एउटा मात्र संवैधानिक अंग हो । लोकमानसिंह कार्की अख्तियारको प्रमुख बन्न सक्छन्/पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने विषयमा लामो बहस गर्न सकिएला तर तिनलाई सिफारिस गर्न हस्ताक्षर गर्ने एमाले नेतृत्वका बारेमा बहसको आवश्यकता नै छैन । अहिले वास्तवमा एमाओवादी एकपछि अर्काे संवैधानिक अंगमा धावा बोल्दै जाने र अन्य दल त्यसैलाई अनुमोदन गर्दै जाने विचित्रको राजनीतिक अभ्यासमा एमालेका नेताहरू पनि अपवाद बनेर निस्कन सकेका छैनन् । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको शालीन र न्यायिक छविलाई अघि सारेर एमाओवादीले न्यायपालिका माथि प्रहार गर्‍यो । अहिले फेरि भागबन्डाका आधारमा लोकमानलाई अख्तियार सुम्पेर अर्काे संवैधानिक अंगमाथि हमला गर्‍यो । एमालेका नेतृत्व यी घटनामा फड्के किनाराका साक्षी मात्र बनिरहे । एमालेका हरेक कार्यकर्ताले यतिबेला राजेन्द्र थापाको अरुणा लामाले स्वरवद्ध गरेको गीतलाई सम्झिरहेका छन् : ‘पोहोर साल खुसी फाड्दा जतन गरी मनले टाले, त्यही साल माया फाट्यो त्यसलाई पनि मनले टालेँ, यसपाली त मनै फाट्यो केले सिउने केले टाल्ने हो ?’ यसको सही व्यवस्थापन नै एमालेको मुख्य चुनौती हो ।
[email protected]

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय