नेपालगन्ज, ३ जेठ । नेकपा–माओवादीका सचिव नेत्रविक्रम चन्दले नयाँ निर्माण गर्ने संविधानको सैद्धान्तिक पक्षमा सहमति नगरी निर्वाचन गर्नुको कुनै अर्थ नरहने बताएका छन् । दलद्वारा बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने, ‘सबै राजनीतिक दलबीच साझा सहमति निर्माण भयो भने निर्वाचन नगरेर पनि संविधान जारी गर्न सकिन्छ ।’
राजनीतिक दलले जनताको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले संविधान निर्माणमा दलीय सहमति आवश्यक भएको धारणा राख्दै सचिव चन्दले विमतिका विषयलाई चटक्कै बिर्सेर निर्वाचनले सबै विवाद किनारा लगाउँछ भन्नु जनतालाई झुक्याउनु मात्र भएको बताए । उनले मुलुक अहिले प्रतिगमनतर्फ
धकेलिएको विचार व्यक्त गर्दै समय छँदै दलहरू नसच्चिए मुलुक अकल्पनीय दुर्घटनामा फस्ने चेतावनी पनि दिए । एक प्रश्नको जवाफमा सचिव चन्दले अनन्त: विमतिका विषय वार्ताबाटै टुंगो लगाउन सकिन्छ तर त्यसका लागि वातावरण निर्माण गर्ने दायित्व चारदलीय संयन्त्रले बनाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
उता, राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले आगामी संविधानसभा निर्वाचनसँगै हिन्दूराष्ट्रका विषयमा जनमतसंग्रह गरिनुपर्ने बताएका छन् । आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा आफू्नो पार्टीको एजेन्डा राजासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दूराष्ट्र घोषणा हुने जानकारी दिँदै अध्यक्ष थापाले मुख्य चार दलले संविधानसभाको निर्वाचन नै नचाहेको बताए ।
पार्टीको चुनावी कार्यक्रमअन्तर्गत सुदूरपश्चिम भ्रमणमा रहेका अध्यक्ष थापाले बिहीबार बिहान डडेल्धुरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चारदलीय सिन्डिकेटका कारण मुलुक दुर्भाग्यमा फसेको दाबी गरे । चार दलका नेताले लोकतन्त्रका नाममा मुलुकमा ब्रह्मलुट मच्चाएको आरोप लगाउँदै उनले त्यसबाट बच्न लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गरेको दाबी गरे । अध्यक्ष थापाले बिहीबारै डडेल्धुरास्थित पार्टी कार्यकर्तासँग वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा छलफल गरेको बताइएको छ ।
त्यसैगरी, पछाडि पारिएको समुदायलाई शिक्षित बनाउनेदेखि सरकारी निकायमा आरक्षणको व्यवस्था गर्दा मात्र उनीहरूको स्तरवृद्धि हुने दाबी यहाँ आयोजित एक कार्यक्रममा वक्ताहरूले व्यक्त गरेका छन् । नेपाल पिछडा वर्ग महासंघद्वारा आयोजित नेपालको संविधानमा पिछडा वर्गको आरक्षण समस्या र सम्भावना विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उक्त धारणा व्यक्त गरिएको हो ।
नेपाल पिछडा वर्ग महासंघका प्रचार–प्रसार सचिव जयप्रकाश महतोले नेपालमा १८ प्रतिशत जनसंख्या पिछडा वर्गको रहेकाले पिछडा वर्ग आरक्षणको प्रतिशत वृद्धि गर्नुपर्ने बताए । भारतीय अधिकारकर्मी एवं प्राध्यापक डा. कुमार सञ्जीवले पिछडा वर्गलाई राज्यका निकाय र राजनीतिमा आरक्षणको व्यवस्था गर्न संविधानमै व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए ।
प्रतिक्रिया