निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग बनाइने

काठमाडौं, ३ जेठ । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले आगामी संविधानसभा चुनावका लागि क्षेत्र निर्धारण आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको समितिको बैठकले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार आयोग गठन गर्न र त्यसका लागि सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले समितिलाई पूर्णअधिकार दिएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने जिम्मा दिनुपर्ने र त्यसका लागि विवादित छविका व्यक्तिलाई सदस्य नबनाएर क्षेत्र निर्धारणको काम अगाडि बढाउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय भएको बैठकमा सहभागी कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले बताए । ‘हामी निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग अविलम्ब गठन गर्ने मोटोमोटी सहमतिमा पुगेका छौँ, यसका लागि सरकारलाई भन्छौँ,’ पौडेलले भने ।
बैठकले आयोगको सदस्य नियुक्तिसँगै संविधानसभा चुनावलाई नराम्रो प्रभाव पार्ने गरी कसैलाई पनि नियुक्त नगर्न सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ । ‘निर्वाचनलाई प्रत्यक्ष असर पार्ने खालका राजनीतिक नियुक्ति अर्थात् कानुनसम्मत र अवधि तोकेर भएका बाहेकका अन्य नियुक्ति हटाउने भन्ने कुरा आएको छ तर निर्णय भने भइसकेको छैन,’ उपसभापति पौडेलले भने ।
बैठकपछि एमाले नेता भीमबहादुर रावलले आयोग गठन गर्ने विषयमा सहमति भएको बताए । आयोगका सदस्यको नाम उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले निर्णय गरेर दिने नभई सो सम्बन्धमा सरकारलाई रायसुझाव मात्र दिइनेमा दलहरूबीच सहमति भएको पनि उनले बताए । जति सक्यो त्यति छिटो र राम्रोसँग निर्वाचन सम्पन्न गर्नका लागि अन्य दलसँगको छलफललाई तीव्रता दिने तथा निर्वाचनसम्बन्धी विवादका विषयमा सहमति खोज्ने बारेमा पनि छलफल भएको रावलले बताए ।
बैठकमा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन ल्याउनका लागि विधेयक तयार गर्न ‘थ्रेसहोल्ड, सिट संख्या, दल दर्ता गर्न दस हजार मतदाताको हस्ताक्षर चाहिने र निर्वाचन निष्पक्ष सम्पन्न गर्न विगतमा भएका राजनीतिक नियुक्तिका
सम्बन्धमा के गर्ने भन्ने बारेमा पनि छलफल भएको थियो । तर, नेता रावलका अनुसार सो विषयमा भने सहमति हुन सकेन ।
राजनीतिक दलहरूबीच निर्वाचनसम्बन्धी कानुन, समानुपातिक उम्मेदवारको संख्यालगायत विषयमा विवाद कायमै रहेकाले त्यसका बारेमा छलफल गर्न शुक्रबार पुन: बैठक बस्नेछ ‘शुक्रबारको बैठकमा निर्वाचन कानुनमा रहेको विवाद र निर्वाचनको मितिबारे छलफल हुन्छ’, कांग्रेस उपसभापति पौडेलले भने, ‘भोली साँझ पाँच बजे बस्ने बैठकबाट धेरै महत्त्वपूर्ण निर्णय हुन्छ ।’
गत ३० फागुनमा प्रमुख तीन दल र संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाबीच भएको ११ बुँदे सहमतिपछि पालैपालो समितिको संयोजकत्व लिने परम्पराअनुरूप पहिलो महिना एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र दोस्रो महिना कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालाले समितिको अध्यक्षता गरेका थिए भने बिहीबारको बैठकको अध्यक्षता एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले गरेका थिए ।

प्रतिक्रिया