सन् १९६० तिर म चीनमा थिएँ, पढ्न गएको । पहिलो जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बिपी त्यहाँको भ्रमणमा आउनुभयो । त्यस बेला चीनमा नेपाली विद्यार्थी जम्मा तीन जना थियौं । त्यही मौकामा हामीले बिपीलाई भेट्न पायौं । मैले उहाँसँग सोधेको थिएँ– ‘के पढ्दा राम्रो होला हामीले ?’ उहाँले भन्नुभयो– ‘हामी जलस्रोतमा धनी छौं, त्यसैले जलविद्युत् पढ्नुस् ।’
त्यति बेला नेपालमा जलविद्युत् भन्ने शब्द नै नौलो थियो । पानीको उपयोगबाट मुलुक धनी बनाउने कुरा कसले पो सोच्न सक्थ्यो र ? फर्पिङ र सुन्दरीजलका विद्युतीय आयोजनाबाहेक अरू केही पनि थिएनन् । अन्य ठाउँका मान्छेलाई त यसबारे झनै जानकारी थिएन । अहिले सम्झन्छु– ‘बिपीले त्यस बेला कति दूरदर्शी कुरा गर्नुभएको रहेछ । साँच्चै जलस्रोतलाई उपयोग गर्न सकेका भए आज हामी धेरै माथि पुगिसक्थ्यौं ।’ त्यो बेला कुनै पनि विषयमा विशेषज्ञता हासिल गर्नुपरे चीन वा रूस जानुको विकल्प थिएन । चीनमा जलविद्युत् पढेर फर्किएपछि मैले विद्युत् विभागमा काम सुरु गरेँ, २०२३ सालदेखि ।
तीन महिनामै सुनकोसी जलविद्युत आयोजनामा खटाइएँ, ५/६ वर्ष काम गरेँ । त्यसपछि बेलायतको मेनचेस्टर विश्वविद्यालयबाट परियोजना व्यवस्थापनमा स्नाकोत्तर गरेँ । फर्केर गुरुयोजना निर्माणमा काम गरेँ । हाम्रा तीन जलाधार छन्–‘कोसी, गण्डकी र कर्णाली’ । गण्डकीको परियोजना प्रबन्धक भएँ । फेरि अमेरिकामा अध्ययनको अवसर पाएँ । ठूल्ठूला जलविद्युत् आयोजनाको बाँध बनाउने अमेरिकी कम्पनीमा एक वर्ष अन द जब तालिम गर्ने मौका पाएँ । जुन मेरा लागि निकै उपयोगी साबित भयो । एउटा कम्युनिस्ट अनि अर्को चरम पुँजीवादी देशमा पुगेर प्रविधिको ज्ञान हासिल गर्ने मौका पाएँ, खुसी लाग्छ । अमेरिकाबाट फर्केर १० वर्ष साना जलविद्युत् आयोजनामा काम गरेँ । प्राधिकरण उपकारी निर्देशकको जिम्मेवारीसम्म सम्हालेँ । झन्डै ३४ वर्ष प्राधिकरणमा काम गरेँ, अहिले पनि परामर्शदाताको भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छु । जलविद्युत्मा सक्रिय रहेका ४७ वर्षे अवधिमा थुप्रै तीतामीठा अनुभव छन् ।
प्राधिकरणमा धेरै आयोजना ढिला भएर लागत बढिरहेको छ । एडीबी, विश्व बैंकलगायतले सहयोग गरेका आयोजनाको अवस्था पनि उस्तै । मध्यमस्र्याङ्दी प्रतिकिलोवाट २५ सय डलर लागत भनेर सुरु गरेको, पछि ५ हजार डलर पुग्यो । ४ वर्षमा सम्पन्न गर्ने भनेको ८ वर्ष लाग्यो । राजनीतिज्ञ र कर्मचारीको स्वार्थकै कारण आयोजनाको लागत र समय बढेको हो । मध्यमस्र्याङ्दी पूर्वनिर्धारित समय र लागतमै सिध्याउन पाएको भए त्यो पैसाले अर्को ७० मेगावाटको आयोजना बन्थ्यो । यस्तै कारणले लोडसेडिङ बढेको हो । अरुण आयोजनाका लागि हामीले १० वर्ष खेर फाल्यौँ ।
जलस्रोतको धनी देश भन्ने तर आयोजनाहरू महगिँदै जाने † केही तुक नदेखेर हामी केही साथीले ५० मेगावाटसम्मका आयोजना नेपाली आफँैले डिजाइन गरेर बनाउने अवधारणा अघि सार्यौँ । २२ मेगावाटको चिलिमे त्यसैको उपज हो । प्राधिकरणमा राजनीतिक हस्तक्षेपले व्यवस्थापनको समस्या थियो । चिलिमेलाई भने हामीले सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा लग्यौ । शेयरमा पनि ५१ प्रतिशत सरकारी क्षेत्र र ४९ प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट संकलन गर्ने लक्ष्य बनायौँ । त्यो बेला निजी क्षेत्रबाट शेयर आउने सम्भावना नभएकाले प्राधिकरणकै कर्मचारीबाट सेयर उठायौं । यहाँ पनि राजनीतिक दबाब र बाधाव्यवधान नआएका होइनन् तर जोगायौं । केही ढिला त भयो तर एडीबी, विश्व बैँकको सहयोगमा बन्ने आयोजनाभन्दा निकै सस्तो भयो । नतिजा सबैलाई थाहै छ, यसको शेयर मूल्य एक हजारभन्दा बढी छ । राजनीतिक स्वार्थरहित स्वच्छ व्यवस्थापन हुने हो भने आयोजना सस्तो किसिमले सम्पन्न गर्न सकिन्छ भन्ने कुराको उदाहरण हो चिलिमे । त्योभन्दा अलि अगाडि पूरा भएको नेसनल हाइड्रो पावरको शेयर मूल्य हाल जम्मा ४० रुपियाँ मात्रै छ ।
स्वार्थ र हस्तक्षेप नहुने हो भने राज्य वा निजी क्षेत्र जसले बनाए पनि सफल हुन्छ, जलविद्युत् आयोजना । प्रकृतिले नै हामीलाई विद्युत्बाट सम्पन्न हुने अवसर दिएको छ । हाम्रो टोपोग्राफी, हाइड्रोलोजी यति राम्रो छ कि धेरै सस्तोमा आयोजना बनाउन सक्छौ । बिहार वा बंगलादेशमा नेपालको भन्दा बढी पानी छ तर टोपोग्राफी उपयुक्त छैन । तर, तीतो यथार्थ, हाम्रोमा अझै ५० प्रतिशत जनताले बिजुली पाएका छैनन् । पाएकाले समेत लोडसेडिङको चरम समस्या भोग्नुपरिरहेको छ । जलविद्युत् उत्पादन बढी गरेर बेच्नुपर्ने अवस्थामा हामी अँध्यारोमा गुम्सिन विवश भएका छौं । गलत जलविद्युत् व्यवस्थापनकै कारण यस्तो भएको हो ।
मैले काम गर्दा अवस्था यस्तो थियो विद्युत् बढी भएर विद्युत् कर्पोरेसनले बिजुलीको चुल्हो प्रयोगका लागि विज्ञापनै गरेको थियो । विद्युत् प्राधिकरण बनेपछि भने अवस्था दयनीय बन्दै गयो । निजी क्षेत्रलाई बढी प्रोत्साहन दिन थालियो, सरकारले लगानी गर्नै छाड्यो । विदेशी अनि निजी क्षेत्रले गरिहाल्छन् भनेर सरकार र प्राधिकरण चुप लागेर बसे । त्यही कारण आज यो अवस्था निम्तिएको हो । जब जलविद्युत्मा राज्यको लगानी अनि नेपाली जनशक्तिमा विशेषज्ञता वृद्धि हुँदै विभागको क्षमता अब्बल हुँदै थियो, नेपालले राम्रो गर्न चाहेको नदेख्ने कसैले यसमा खेलिदियो । पहिला त विभागकै काम प्राधिकरणले गर्ने भनिएको थियो । तर पछि त प्राधिकरणलाई नै निजी जस्तो पो बनाउन थालियो । विद्युत् प्राधिकरण भनेर जुन नाम राखियो, यो नेपालीको दिमागबाट आएकै होइन । विभाग, कर्पोरेसन भनेकै याद हुन्छ अझै धेरैलाई । यसमा विदेशीकै चलखेल भएको मलाई लाग्छ ।
त्यसपछि जलविद्युत् क्षेत्र कमजोर हुँदै गयो । दक्ष मानिस भटाभट पलायन हुन थाले । प्राधिकरण व्यापारिक संस्थान बन्यो । विभाग छँदा हुने गरेका अनुसन्धान, विकास, अध्ययन, गुरुयोजना निर्माण प्राधिकरणमा त कता पुगे कता ? ऊर्जा मन्त्रालयसमेत सबै निजी क्षेत्रले गर्छ भनेर चुप लागेर बस्न थाल्यो । टेन्डरबाट कसैलाई जिम्मा दिँदैमा जलविद्युत् आयोजना भटाभट बन्छन् भन्ने सोच्नु गलत हो । पहिला त संस्था नै सक्षम हुनुपर्यो । अमेरिकाले चन्द्रमामा मान्छे पठाउन सकेको पनि संस्था दह्रो भएकैले हो । टेन्डरबाट जसले बढी कमिसन दिन्छ उसैलाई पठाएर हुन्छ र त्यहाँ पनि ? तर, हाम्रोमा जे पनि टेन्डरबाटै हेरियो । त्यसैले प्रतिफल भनेजस्तो आएन । जलविद्युत्मा त झन् आउँदै आएन ।
पुँजी र अनुभव दुवै नभएको निजी क्षेत्रले जलविद्युत् निर्माणजस्तो जटिल काम गर्ने सम्भावना नै छैन । मैले अवकाशपछि नेपालका औद्योगिक क्षेत्रका उच्च घरानाहरूसँग कुरा गरेँ । उनीहरू त चलाख छन्, आजको भोलि एकको दुई जस्तै गरी फाइदा खोज्छन् । त्यसैले जलविद्युत्मा लगानी गरेनन् । जोसँग देशमा केही गर्छु भन्ने जोस थियो तर अनुभव थिएन, उनीहरू पनि सफल भएनन् । कसैको खोलामा झोला पुगेको छ । अझै पनि खोलालाई झोलामा बोकिरहेकै छन् । यस कारण अधिकांश निजी लगानीकर्ताले जलविद्युत् उत्पादन गर्न सकेनन् । थोरैले मात्र गरेका छन् । हामीलाई प्रत्येक वर्ष १ सयदेखि १ सय ५० मेगावाटसम्म विद्युत् थप चाहिएको छ तर निजीले ५/१० मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन गर्न सक्दैन ।
निजी क्षेत्रले लाइसेन्स लिएर लगानीका लागि विदेशी त गुहार्छ, तर समस्यैसमस्या छन् । भारतकै कुरा गर्ने हो भने उनीहरूले ५ मेगावाट बनाउनु र ५० वा ५ सय मेगावाट बनाउनु उस्तै हो । नेपालको मार्केट त एकदमै सानो छ । विद्युत् किन्ने प्राधिकरण मात्र एक्लो छ । ४/५ सय मेगावाट उत्पादन भयो भने के गर्ने भन्ने अन्योल अर्को समस्या छ । नेपालको जलविद्युत्को बजार त भारत नै हो । त्यहाँ अहिले एक लाख मेगावाटको अभाव छ । ऊ नेपालमा जलविद्युत बनाएर भारत निर्यात गर्ने कुरा गर्छ तर प्राविधिक समस्या छ । हाम्रो आफ्नै बजार सानो अनि निर्यातका लागि भारत एक्लो बजार भएकाले पनि यस्तो स्थिति निम्तिएको हो ।
पहिलो कुरा त नेपालले आफ्नै विद्युतीय आवश्यकतालाई बढी ध्यान दिनुपर्छ । जनतालाई उज्यालो दिनुपर्छ । निजी क्षेत्रले सक्दैन, सरकारले नै गर्नुपर्छ । विदेशी लगानी ल्याएर वा विद्युत् आयात गरेर लोडसेडिङ घटाउने कुरा छोडेर देशको आवश्यकताअनुसारको आयोजना बनाउन सरकार आफैँ कस्सिनुपर्छ ।
लोडसेडिङ बढ्नुको मुख्य कारण सरकारको अस्थिरता नै हो । त्यसै कारण कमिसनको घनचक्करमा जलविद्युत् क्षेत्र फसिरहेको छ । एउटा आयोजना सम्पन्न हुन १० वर्षसम्म लाग्न सक्छ तर सरकारको नेतृत्व गर्नेमा त्यो धैर्य हुँदैन । सरकारमा पुग्नेहरूको सोच नै कसरी कमिसन खाने र अर्को निर्वाचनका लागि बचत गर्ने भन्ने हुन्छ । जलविद्युत्बाट तत्काल कमिसन आउँदैन, लामो समय लाग्छ । कमिसन एजेन्टहरू आएर ६ महिनामा डिजेल प्लान्ट ल्याउन सकिन्छ भन्दै कमिसनमा अल्झाइदिएपछि जलविद्युत्लाई किन प्राथमिकतामा राख्थे र ? जहाँ कमिसन आउँछ, उतैतिर दौडन्छन् जलविद्युतको विकास गर्न आएका मन्त्रीहरू । जलविद्युत् समयमै नबनाएर ऊर्जा संकट बढ्दै गए पनि लाइसेन्स बाँड्दा कमिसन आउने कारणले नै लाइसेन्समा चाहिँ यति धेरै उदार भएको हो सरकार । यतैतिर राजनीतिज्ञ अनि उच्च ओहदाका कर्मचारीको ध्यान हुन्छ ।
लाइसेन्स दिँदैमा जलविद्युत्को विकास हुँदैन, देखिसकिएकै छ । सरकार नै लाग्नुपर्छ, विश्वभरि नै यही हो । भारतलाई नै हेर्ने हो भने ठूला आयोजना सबै सरकारले नै बनाएको छ । नेपालमा चाहिँ ठूला आयोजना विदेशी कम्पनीलाई दिइएको छ तर अधिकांश बनेका छैनन् । कमिसनकै खेलका कारण नेपालका राम्राराम्रा र सस्ता आयोजना विदेशीलाई दिइयो । महँगा आयोजना मात्र प्राधिकरण वा सरकारले आफूलाई राख्यो ।
नेपालले राम्रा आयोजना बनाउन नसक्ने होइन । माथिल्लो तामाकोसीले यो सम्भावना देखाइरहेकै छ । यो र चिलिमे दुवै राज्यले नभई प्राधिकरणका कर्मचारीले ल्याएको अवधारणा हो । तामाकोसी सुरु गर्न लाग्दा त्यति बेलाका ऊर्जामन्त्रीले कहाँबाट पैसा जुटाउनु भन्थे, अहिले त जुट्यो नि † अरू धेरै आयोजना पनि यसै गरी बनाउन सकिन्छ । तर, सरकार चलाउनेहरुसँग भिजनै छैन ।
प्राधिकरणलगायत विभिन्न संस्थानहरूको मुख्य समस्या नै भ्रष्टाचार हो । कर्मचारी तहबाट र नीतिगत तहबाट गरी दुई प्रकारले भ्रष्टाचार हुन्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार राज्यतहबाट राजनीतिज्ञले गर्छन् । यो ठूलो र डरलाग्दो हुन्छ, राष्ट्रलाई असर गर्छ । प्राधिकरणमा हुने भ्रष्टाचार सामान खरिदमा मात्र हो । राजनीतिक तहबाट लाइसेन्सदेखि ठेक्का दिनेबारेमै भ्रष्टाचार हुन सुरु गरेपछि कहाँबाट अयोजना सफल होस् ? कमिसन एजेन्टहरूले राजनीतिज्ञ वा नीतिगत तहमा बस्नेहरूलाई दिने कमिसन आयोजनाकै लागतमा थपिदिन्छन् । परिणाम– आयोजना झन् महँगो हुन पुग्छ । यसैमा अर्बौंको खेल हुने गर्छ ।
नेपालमा जलविद्युत् बनाउँदा एउटा आयोजना बनाउन दिने, अर्को ठेक्का लिने र परामर्शदाता गरी तीन पक्ष हुन्छन् । दुईबीचमा विवाद परेमा त्यसको उचित समाधान निकाल्ने काम परामर्शदाताको हो । ठूल्ठूला आयोजनामा विदेशी परामर्शदाता आउँछन् र शक्तिशाली नै ठेकेदार हुन्छ । परामर्शदाता पनि ठेकेदारप्रति नै झुकाब राख्छ । अनि अर्बौं रुपियाँ भेरिएसन, क्लेम गर्छन् । ठेकेदारहरूले राजनीतिज्ञदेखि कर्मचारीतन्त्रलाई समेत हल्लाइदिन्छन्, कमिसनको खेलले । राजनीतिज्ञहरू जता कमिसन आउँछ, उतैतिर लाग्छन् । ठेकेदारहरूले विभिन्न कारण देखाएर नियम पुर्याउँदै परामर्शदाताहरूमार्फत यस्तो बेइमानी गर्छन् ।
नेपाली परामर्शदाता आफैं सक्षम भए पनि उनीहरूलाई आयोजनामा समेटिँदैन । विश्व बैँक, एडीबीलगायतले समेत विदेशी परामर्शदाता राख्नुपर्छ भनेर नेपालीलाई पन्छाउँछन् । ऊर्जा मन्त्रालयदेखि प्राधिकरणका हाकिम पनि गाल पर्छ भन्दै विदेशी परामर्शदाता नै राख्न खोज्छन् । किनभने, त्यहाँ कमिसन पाइन्छ । कुनै आयोजनाको टेन्डर बनाउने बेलादेखि नै सुरुमै परामर्शदाता यसलाई ल्याउने भनेर सर्त बनाइएको हुन्छ । मेरो त धेरैपटक विश्व बैँक, एडीबीका प्रतिनिधिहरूसँग झगडै परिसक्यो । आफूले भनेको कम्पनीलाई परामर्शदाता नियुक्त गरेपछि उनीहरूले राजनीतिज्ञदेखि सबैलाई त्यही कमिसन बाँड्छन् । त्यस्ता आयोजना महँगा पनि हुन्छन् । त्यसकारण नेपाली आफँैले लगानी गरेर आफ्नै जनशक्तिमा आयोजना बनाउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
प्रस्तुति : भीम गौतम
प्रतिक्रिया