वर्षैपिच्छे पुस्तकको अभाव

शिक्षा पाउनु हरेक नागरिकको मौलिक अधिकार हो । नागरिकलाई शिक्षा दिनु राज्यको दायित्व हो । शिक्षालाई कसरी सर्वसुलभ बनाउने, शिक्षा नीति कस्तो बनाउने, मुलुकको शिक्षा क्षेत्रलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने सम्पूर्ण योजना सरकारको हो । देश विकासको प्रमुख आधार शिक्षित र दक्ष जनशक्ति नै हो ।  सरकारले देशको आवश्यकताअनुसार क्षेत्र निर्धारण गरेर उच्च जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । शिक्षाको नीति बनाउने निर्माताबाट राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको समेत ख्याल गरिनुपर्छ । त्यसैअनुरूप राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा बिक्न सक्ने जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ । त्यसका लागि विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्मका पाठ्यपुस्तक समयसमयमा परिमार्जित गरी समयानुकूल बनाउनुपर्छ । जसले गर्दा शिक्षा समय सापेक्षिक हुन जान्छ । समय सापेक्षिक शिक्षा प्राप्त गर्ने कोही पनि बेरोजगार भएर बस्नुपर्दैन । शिक्षा बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बन्नु हँुदैन । तर, यी सामान्य कुरा पनि शिक्षा नीति बनाउनेहरूमा देखिएन ।
केहीवर्ष अघिदेखि शैक्षिकसत्र वैशाखबाट सुरु गर्ने गरिएको छ । यो कुरा सामान्य मानिसलाई पनि थाहा भइसकेको छ । तर, विद्यार्थीका लागि किताब छाप्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले यो कुरा थाहा भए जस्तो गरेको छैन । उसले समयमै विद्यार्थीको तथ्यांक लिएर त्यसका लागि आवश्यक पर्ने पाठ्यपुस्तक छपाई गरी वितरणका लागि सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याइसक्नुपथ्र्याे । तर, शैक्षिकसत्र सुरु भएको पनि यतिका दिन भइसक्यो विडम्बना नै भन्नुपर्छ आजसम्म पनि सबै विद्यार्थीले पुस्तक पाएका छैनन् । (कान्तिपुर वैशाख १६) विगतका वर्षमा पुस्तक पाउनुपर्‍यो भन्दै मन्त्रालयदेखि शिक्षा कार्यालय घेर्नेसम्मका विरोधका कार्यक्रम लिएर विद्यार्थी सडकमा आउनुपरेको  थियो । त्यही बेला जुन समस्या देखिएको थियो त्यही समस्या अहिले पनि दोहोरिएको छ । हरेक वर्ष समयमा पुस्तक नपाउनु र त्यसका लागि किताब पाउँm भन्दै विद्यार्थीले आन्दोलन गर्नुपर्ने नियति बन्दै आएको छ ।
सरकारको शिक्षाप्रतिको विभेदपूर्ण नीतिकै कारण बोर्डिङ स्कुल र सरकारी स्कुल बनाइएको छ । बोर्डिङ स्कुल हुनेखानेहरूका लागि क्वालिटियुक्त शिक्षा प्राप्त गर्ने ठाउँ बनेको छ भने सरकारी स्कुल सर्वसाधारणका लागि साक्षरता हुने ठाउँ बनाइँदै छ । शिक्षाको नीति निर्माताहरूको ध्यान कमिसनमा गएकाले सरकारी स्कुलप्रति गैरजिम्मेवार बनेको अवस्था छ । जसका कारण सरकारी स्कुलको शैक्षिक उपलब्धि दिनप्रतिदिन गिर्दै गइरहेको छ । सरकारी स्कुल आफँैमा कमजोर होइनन् तिनलाई कमजोर बनाइएको छ । शिक्षाको व्यापार गर्ने व्यापारी नै सरकारी स्कुलका नीतिनिर्माता बनेका छन् । तिनीहरूले सरकारीभन्दा पनि निजी रूपमा खोलेका स्कुललाई फाइदा पुर्‍याउने गरी नीति बनाउँछन् । समयमै पुस्तक नदिने, सरकारले दिने सेवा सुविधामा शिक्षकलाई दोस्रो दर्जाको ठान्ने, दशकौँदेखि अरूको भविष्य उज्वल बनाउन पढाउने शिक्षक स्वयंको भविष्य अन्धकार बनाउने गरेको छ । सरकारी विद्यालयमा पढ्ने गरिबका छोराछोरी र त्यहाँ पढाउने शिक्षक निरीह भएको हुँदा कुनै राम्रो परिणाम नआए पनि फरक नपर्ने भन्ने खालको व्यवहार गरेको छ । दोषजति शिक्षकलाई दिई आफू चोखो हुने गरेको छ । सरकारी स्कुलको शैक्षिक गुणस्तर घट्नुले शिक्षामा व्यापारीकरण बढाएको छ । सरकारी स्कुलमा क्वालिटी छैन भन्दै विद्यार्थीलाई व्यापारका लागि खोलिएका निजी स्कुलमा लाने हुँदा शिक्षाको व्यापारमा फाइदा  हुन्छ । त्यसैले शिक्षाको व्यापार फस्टाउँदो छ । जति धेरै त्यस्ता स्कुल खोलिन्छन् त्यति नै कमिसन बढ्ने हँुदा यो स्थिति आएको हो । निजी रूपमा खोलिएका स्कुलमा शिक्षाको नीतिनिर्माता र दलका नेताको प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष लगानी रहेको छ । तिनलाई राज्यको शैक्षिक अवस्था बिग्रे पनि आफ्नो लगानी रहेको स्कुलले कसरी हुन्छ नाफा कमाओस् भन्ने ध्येय छ ।
राज्यका नीति निर्माताको काम, जागिर सरकारी खाने अनि व्यापार शिक्षाको गर्ने भएको छ । बोर्डिङ स्कुलदेखि विश्वविद्यालयसम्म शिक्षाका माफियाहरूको नै लगानी छ । शिक्षाको व्यापार गर्दा समाजसेवी भइने कमाइ भने गँैडाको खाग, अफिम, चरेस र रक्तचन्दनको अवैध व्यापारमा भन्दा पनि बढी हुने हँुदा पहँुच हुनेहरू यतै लागेका छन् । राज्य सञ्चालक र नीतिनिर्मातालाई कमिसन पनि ठूलै जाने हुँदा शिक्षा क्षेत्र यति बेथितिपूर्ण हुन गएको हो । अहिले समयमा नै पाठ्यपुस्तक नछापिनु पनि कमिसनको लेनदेनमा कुरा नमिलेकै कारण हुनुपर्छ । होइन भने अहिले आएर ‘कागज अभाव थियो बल्ल पाएका छौँ, वैशाखभरमा छपाई हुन्छ र किताब वितरण हुनेछ’ भनी प्रतिक्रिया दिनेलाई वैशाखमा नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुन्छ, त्यसका लागि समयमै पाठ्यपुस्तक छाप्नुपर्छ भन्ने सोच किन आएन ? के पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराऊ भन्दै विद्यार्थी सडकमा आउनुपर्ने हो ? सरकारले नै छापेर विद्यार्थीसमक्ष पुर्‍याउने पाठ्यपुस्तक समयमा नदिँदा पुस्तकको अभाव देखाएर नाजायज फाइदा खानेहरू सक्रिय भएका छन् । नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु भएको एक महिना बिते पनि २० प्रतिशत विद्यार्थीले पुस्तक पाउन सकेका छैनन्, कमिसनको खेलमा पुस्तकमा कृर्तिम अभाव गराउनु यसको मुख्य कारण रहेको छ । (सौर्यदैनिक वैशाख ३१) बोर्डिङ स्कुलले आफँैले किताबको पसल थापेका छन् ( विगतका वर्षहरूमा विद्यालयभित्र पसल थापिन्थे भने यसपटक विद्यालयभन्दा बाहिर राखे) । पुस्तक प्रकाशन हँुदा छापिएको मूल्यलाई स्टिकरले छोपी मनपरी मूल्य राखेर पुस्तक बेचिएको छ । जनक शिक्षा सामाग्रीले देखाएको लाचारीपनको नाजायज फाइदा शिक्षाका माफियाले  उठाए । अभिभावक त्यसको मारमा परे । सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक बनेर बस्यो । शिक्षा जस्तो क्षेत्रमा यो खालको नियति कहिलेसम्म रहने हो ?
पाठ्यपुस्तक छाप्नकै लागि राज्यले सुविधा सम्पन्न छापाखाना बनाइदिएको छ । सुविधासम्पन्न भवन छ । शक्तिमा रहेका नेता, कर्मचारी र प्रशासकका नातागोता भए पनि प्रशस्त कर्मचारी र बजेट दिएको छ । यति हँुदाहँुदै पनि काम किन हुँदैन ? जनकशिक्षा सामग्री केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बन्दा राम्रै कमाई हुने भएकाले नेताको घरघरमा धाएर नजराना चढाउन पछि पर्दैनन् । नजरना चढाएर कार्यकारी निर्दैशक भएपछि जिम्मेवारीको कुनै बोध हँुदैन । हरेक वर्ष एउटै समस्या आइरहँदा सरकार, शिक्षा मन्त्रालय र कारबाही गर्ने निकाय के हेरेर बसेको छ ? यो त नियमित प्रक्रिया जस्तो पो भएको छ । हरेक वर्ष जब नयाँ शैक्षिकसत्र आउँछ तब पाठ्यपुस्तकको अभाव हुन्छ । हुन त घूस काण्डमा दोषी ठहरिएको मान्छे घूस दिएरै दोषबाट मुक्त हुने देश हो । यहाँ जे गर्दा पनि हुन्छ । देश लुट्नसक्नेहरूको हातमा छ । नियमकानुुन कसैले नमाने पनि भएको छ । जिम्मेवारी बोध कसैमा पनि छैन लुट्न सक्नेले जति लुटे पनि भएको छ । दलहरू अपराधीले पनि चुनाव लड्न पाउनुपर्ने माग गर्दैछन् । सुन व्यापारीहरू ग्राहकलाई ठग्न पाउनुपर्छ भन्दै आन्दोलनमा छन् । यस्तो अवस्थामा विद्यार्थीले कसरी समयमै पुस्तक पाउँछन् खोइ ?