खोजखबर

उपलब्धिहीन बैठक पनि रेग्मी सरकारका उपलब्धि

सौर्य अनलाइन २०७० जेठ १ गते ३:४५ मा प्रकाशित

काठमाडौं, १ जेठ । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको चुनावी सरकारले उपलब्धिहीन बैठक, अन्तरक्रिया र अपिललाई पनि आफूले गरेका महत्त्वपूर्ण कामको सूचीमा राखेको छ । वैशाखभर आफूले गरेका कामको १४ बुँदे विवरण उसले मंगलबार सार्वजनिक गरेको छ ।
निर्वाचनको तयारीस्वरूप विभिन्न दलसित गरेको वार्ता र संवैधानिक निकायका प्रमुखमा गरेको नियुक्तिलाई सरकारले आफूले गरेका महत्त्वपूर्ण सूचीमा राखेको छ । उपलब्धिहीन बैठक, अन्तरक्रिया, सिफारिस र अपिललाई पनि १४ बुँदे काममा समेटिएको छ ।
नेकपा–माओवादीलाई वार्ताका लागि गरिएको अपिल, विभिन्न दलसित गरेका छलफल, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकले गरेका निर्णय, सर्वदलीय अन्तरक्रियालाई पनि रेग्मी सरकारले उपलब्धिपूर्ण कामको सूचीमा राखेको छ ।
‘सरकारले गठन गरेको परामर्श तथा समन्वय समितिले संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल आबद्ध ८ दलसँग ०७० वैशाख ८ र वैशाख १९ गते गरी दुईपटक औपचारिक वार्ता गरेको छ,  समितिले ०७० वैशाख १८ गते संघीय समाजवादी पार्टी, नेपालसँग औपचारिक वार्ता गरेको छ,’ प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता महेन्द्रकुमार थापाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
चुनावका विषयमा दुईपटक सर्वदलीय अन्तरक्रिया गरेको र संवैधानिक निकायका प्रमुखहरू नियुक्त गरी भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने अपेक्षा सरकारले गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘०७० वैशाख २२ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिसबमोजिम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा लोकमानसिंह कार्की, लोकसेवा आयोगको अध्यक्षमा कयोदेवी यमी र महालेखा परीक्षकमा भानुप्रसाद आचार्यको नियुक्ति भएको छ । जसबाट भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वैशाख २७ गते सरकारले विभिन्न ४० दलसँग दोस्रोपटक सर्वदलीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ ।’
त्यस्तै, देशभर नागरिकता वितरण र मतदाता परिचयपत्र बनाउने घुम्ती टोली परिचालन गरेको र त्यसले काम सुचारु गरिरहेको पनि उपलब्धिपूर्ण काम भएको बताइएको छ । नेकपा–माओवादीलगायत दललाई वार्ताका लागि औपचारिक आह्वान गरेको र  निर्वाचन केन्द्रित विशेष सुरक्षा योजना बनाई सुरक्षा निकायमा निर्वाचन इकाइ गठन गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
‘वैशाख ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेकपा–माओवादी र सो दलसहितको मोर्चालाई वार्तामा आउन औपचारिक रूपमै आह्वान गरेको छ । स्वतन्त्र, निष्पक्ष, भयरहित, विश्वसनीय र समावेशीढंगले निर्वाचन सम्पन्न गराउन शान्ति–सुरक्षालाई विशेष सुदृढ तुल्याउन र अपराध नियन्त्रणमा विशेष पहल सुरु गरिएको छ । निर्वाचन केन्द्रित विशेष सुरक्षा योजना तर्जुमा भएको छ । सुरक्षा निकायमा निर्वाचन इकाइ गठन गरिएको छ,’ सरकारले आफूले गरेका कामबारे विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ ।
काठमाडौं उपत्यकाभित्र सडक विस्तार कार्यलाई थप ३० किलोमिटर पुर्‍याइएको र जेठभित्र ६० किलोमिटर पुर्‍याउने लक्ष्य लिइएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । त्यस्तै,  गणतन्त्रको भावनाअनुरूप नभएका विभिन्न एक सय दुईवटा नियमावलीमा रहेका श्री ५ महाराजाधिराज, शाही, नरेश, श्रीपेच, बाहुली निशाना, गरिबक्सेका, गथगादी, अधिराज्य, अञ्चलाधीश र पञ्चायतजस्ता शब्द हटाउने गरी सरकारले नियम संशोधन गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
भारत सरकारले प्रदान गर्ने गान्धी शान्ति पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्न तीनसदस्यीय मन्त्रीस्तरीय कमिटी गठन गरेको र वैशाख १२ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकद्वारा लुम्बिनी विकास कोषलाई पुरस्कारका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले २९औँ राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी निर्वाचनका लागि सुशासन र विकास निर्माणका आयोजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिन, परिणाममुखी काम गर्न, जनता केन्द्रित हुन, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र पँुजगत खर्च बढाउन थप मिहिनेत गर्न मन्त्रिपरिषद्ले आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण (दोस्रो संशोधन), अध्यादेश, ०७० र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन (रोक्का, नियन्त्रण तथा जफत), अध्यादेश, ०७० जारी गर्न आवश्यक गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगको पनि सरकारले जनाएको छ । सरकार गठन भएपछि वैदेशिक सहायतामा वृद्धि भएको र जापान, विश्व बैंक, भारत, एसियाली विकास बैंक र युरोपियन युनियनलगायतबाट सरकारले सहयोगको प्रतिबद्धता पाएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
०६९ चैतमा सरकारले ३१ अर्ब ६५ करोड राजस्व असुली गर्ने लक्ष्य राखेकामा करिब ३४ अर्ब असुली भएको र लक्ष्यभन्दा बढी राजस्व असुली भएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । राजस्व असुलीको वृद्धिदर २२ दशमलव ३ प्रतिशत रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय