चलचित्र निर्माण सुधार्न परामर्श डेस्क

काठमाडौं : अनियन्त्रित चलचित्र निर्माण हुने क्रममा अब रोक लाग्ने भएको छ । जथाभावी चलचित्र निर्माणले प्रदर्शनमा समस्या सिर्जना हुनुका साथै चलचित्र क्षेत्र नै प्रतिदिन धराशयी हुँदै गएको ठहर गर्दै नेपाल चलचित्र निर्माता संघले परामर्श डेस्कमार्फत यसमा रोक लगाउन लागेको हो ।
संघले बढ्दो चलचित्रको संख्या र घट्दो गुणस्तरलाई सुधार्न भन्दै परामर्श डेस्क व्यवस्था गर्न लागेको छ । जेठ पहिलो साताबाट लागू हुने गरी स्थापना गर्न लागेको यो डेस्कमार्फत चलचित्र निर्माण हुने संख्यामा नियन्त्रण गर्ने सोमबार संघले एक पत्रकार सम्मेलनमार्फत जानकारी गराएको छ । नक्सालस्थित संघको कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा निर्माण, वितरण र प्रदर्शनलाई व्यवस्था मिलाउन परामर्श डेस्क स्थापना गर्न लागेको जानकारी संघका अध्यक्ष राजकुमार राईले दिए । उनले भने, ‘अहिले नेपाली चलचित्र क्वालिटीभन्दा पनि क्वान्टिटीमा वृद्धि भएको छ । यसलाई सुधार्नकै लागि भनेर हामीले डेस्क स्थापना गर्न लागेका हाँै ।’ डेस्कले निर्मातालाई चलचित्रको निर्माण पहिलो चरणदेखि प्रदर्शनको अन्तिम बिन्दुसम्मको जानकारी दिने राईले खुलाए ।
संघको दोस्रो कार्यकालका लागि हालै सम्पन्न निर्वाचनबाट विजयी भएका राईले कार्यसमितिका सदस्यहरूको सहभागितामा ३ महिनाभित्र पूरा गर्ने लक्ष्यसहितको महत्त्वाकांक्षी योजना अघि सारे । नौ बँुदाका ती योजना आफूले तीन महिनाभित्र पूरा गर्न हरसम्भव कोसिस गर्ने बताए । एक सातामा चार/पाँच चलचित्रसम्म रिलिजमा आउने  परिपाटी भइरहेको व्यवस्थालाई आफूहरूले सुधार्न पहल गरिरहेको राईले खुलासा गरे । उनले भने, ‘तीन साताभित्र एकै समय दुई चलचित्र मात्र रिलिज हुने व्यवस्था मिलाउन संघ चलचित्र विकास बोर्डसँगको अन्तिम छलफलमा छ । यस विषयमा हामी छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने उनले विश्वास व्यक्त गरे । भने, ‘यसका लागि दुई बैठक भइसकेको र चलचित्र प्रदर्शक संस्थाको प्रतिनिधिको अनुपस्थितिमा ठोस निर्णय हुन सकेको छैन ।’ आगामी बैठकमा पनि चलचित्र संघले सहभागिता नजनाए एकलौटी निर्णयमार्फत कार्यान्वयनमा पुगिने उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, कार्यक्रममा राईले बक्सअफिस प्रणाली लागू गर्न र पाइरेसी रोक्न सम्बन्धित संघसंस्थासँग संघले तीव्र पहल गर्ने बताए । राईको नेतृत्व रहेको कार्यसमितिले अघि सारेको योजनामा जेठ पहिलो साताभित्र परामर्श डेस्क तथा पाइरेसी डेस्क स्थापना, सातामा बढीमा २ वटा चलचित्र मात्र प्रदर्शनको व्यवस्था, चलचित्र प्रदर्शक संस्थाले निर्मातासँग लिँदै आएको भिपिसी शुल्क, इन्कोडिङ शुल्क, हल ट्रेलर शुल्क छुट, चलचित्रको वर्गीकरण, १ साउनबाट बक्सअफिसको व्यवस्था, चलचित्र सेन्सरबोर्डको आचारसंहिता लागू, चलचित्रको नीति–निर्माणमा पहल, चलचित्र पत्रकारलाई पुरस्कारलगायत छन् । (सौस)