सम्बन्ध चिसिँदै बार र बेन्चको

काठमाडौ, ३०  वैशाख । न्यायपालिकाका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी दुई महिनाअघि कार्यपालिकाको प्रमुखसमेत बनेपछि सुरु भएको बार र बेन्चको लडाइँ तिरस्कारको तहसम्म पुगेको छ । नङ र मासुजस्ता मानिने यी दुई निकायको चिसिँदो सम्बन्धले न्यायसम्पादनमा समेत प्रभाव पर्ने संकेत देखिन थालेको छ ।
नेपाल बार एसोसिएसनले सर्वोच्च अदालतका काम कारबाही र उसले गर्ने न्यायसम्पादनका विषयमा सार्वजनिक रूपमै प्रश्न उठाउन थालेको छ भने सर्वाेच्च अदालतले नियोजित र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि न्यायपालिकामा निरन्तर आक्रमण हुन थालेको ठहर गरेको छ ।
बार–बेन्च एकअर्काको कार्यक्रम बहिष्कार गर्ने तहसम्म पुगेका छन् । कानुन दिवस सबै न्यायकर्मीको दिवस भए पनि सर्वोच्च अदालतले आयोजना गरेकाले बारले बहिष्कार गर्‍यो । उनीहरूको बहिष्कारलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतले ठूलै कार्यक्रम आफ्नै प्रांगणमा गर्‍यो । ‘हो यतिबेला इतिहासमै पहिलोपटक गम्भीर रूपमा बार र बेन्चको सम्बन्ध चिसिएको छ, यो दु:खद कुरा हो’ नेपाल बारका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले भने ।
रेग्मीले प्रधानन्यायाधीश पद कायमै राखी कार्यपालिकाको समेत प्रमुख भएपछि सुरु भएको बार र बेन्चको लडाइँ पूर्वप्रशासक लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउने संवैधानिक परिषद्को निर्णयविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च प्रशासनले अस्वीकार गरेपछि वाकयुद्धदेखि इजलाससम्म पुगेको छ । बारका पूर्व र बहालवाला पदाधिकारी खुलेरै अदालतको आलोचना गर्न थालेका छन् ।
बारका पूर्वअध्यक्ष शम्भु थापा खुलेरै न्यायपालिकाको न्यायसम्पादनमा प्रश्न उठाउन थालेका छन् । विदेशी शक्तिको इसारामा न्यायपालिका सञ्चालित भएको आरोपसमेत उनले लगाएका छन् ।
बारका अध्यक्ष हरिकृष्ण कार्कीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानवाद समाप्त पार्ने वर्तमान न्यायपालिकाको नेतृत्वविरुद्ध आफूहरू निरन्तर संघर्ष गर्ने बताए । ‘शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र संविधानवाद समाप्त पार्ने न्यायपालिकाको नेतृत्वसँग कुनै सम्झौता हुँदैन, यसका लागि रेग्मीले राजीनामा दिनुपर्ने बारको स्पष्ट अडान छ’, उनले भने ।
प्रधानन्यायाधीश रेग्मी सरकार प्रमुख भएपछि बारले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप प्रधानन्यायाधीश पदबाट राजीनामा दिन दबाब दिँदै आएको छ । एउटै व्यक्ति कार्यपालिका र न्यायपालिका दुवैको प्रमुख हुँदा लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यता र संविधानवादको मृत्यु हुने ठहर बारको छ ।
बारको यस भनाइलाई सर्वोच्च अदालतले कल्पना र आशंकाको भरमा न्यायपालिकामाथि हस्तक्षेप नगर्न सार्वजनिक उर्दी जारी गरेको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्माले रेग्मीको छायासमेत सर्वाेच्चमा नपर्ने भन्दै कानुन व्यवसायीलाई आश्वस्त बनाउन खोजे पनि बार सन्तुष्ट भएको छैन । दुई पद नछोडेसम्म रेग्मीको छाया न्यायालयमा पर्दैन भनेर विश्वास गर्न नसकिने बारले जनाएको छ ।
न्यायपालिकाको सबैभन्दानजिकको सहयोगी मानिने बार र सञ्चारमाध्यमले निरन्तर आक्रमण गरेको भन्दै न्यायपालिकाको नेतृत्व सकसमा परेको छ । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिनुपर्ने र न्यायसम्पादनमा प्रभाव पारे समाजको न्याय पाउने अधिकारसमेत खुम्चिने तर्क न्यायपालिका नेतृत्वको छ ।
‘अहिले बार र सञ्चार दुवैतिरबाट न्यायालयमाथि आक्रमण भइरहेको छ, न्यायालयलाई आक्रमणको तारो बनाउनु आफ्नो टाउकोमा आफैं बन्चरो हान्नु सरह हो,’ कामु प्रधानन्यायाधीश शर्माले भने । न्यायालय पहिले, अहिले र भोलि पनि स्वतन्त्र हुने बताउँदै उनले त्यसमा शंका नगर्न आग्रहसमेत गरे ।