प्रमुख दलकै विवादका कारण चुनावको मिति घोषणामा ढिलाइ

काठमाडौं, २८ वैशाख । प्रमुख दलहरूबीचको असहमतिका कारण संविधानसभा चुनावको मिति तय गर्न अझै केही दिन लाग्ने भएको छ । चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचन कानुनको मस्यौदालगायत विषयमा सहमति जुटाउन शुक्रबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा प्रमुख दलले पुरानै अडान दोहर्‍याएका छन् ।
दलहरूको बाझाबाझमा मिति तोक्न कठिनाइ भएको सरकारको गुनासो छ । सहमति नजुटेका कारण सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी मस्यौदालाई अध्यादेशमा परिणत गरी स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सकेको छैन । अध्यादेश जारी नहुँदा चुनावको मिति घोषणा गर्न गाह्रो परेको सरकारको गुनासो छ ।
निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको निर्वाचनसम्बन्धी मस्यौदामा प्रमुख दलका नेताहरूबीच थ्रेसहोल्ड तथा संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संख्याका बारेमा विवाद छ । फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने तथा उम्मेदवारले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रावधानमा पनि शीर्ष नेताहरूबीच विवाद कायमै छ ।
सर्वदलीय बैठकमा पनि शीर्ष नेताहरूले पुरानै अडान दोहर्‍याएपछि मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मी आक्रोशित बनेका थिए । बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार रेग्मीले चुनावमा जान तयार रहेको भन्ने ठूला दलबाटै निर्वाचनका लागि असहयोगी भूमिका देखिइरहेको भन्दै गुनासो गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार शीर्ष नेताहरूको कुरा सुनेपछि अध्यक्ष रेग्मी आक्रोशित भएका थिए । उनले घुमाउने तरिकाले शीर्ष नेताहरूबीचकै आन्तरिक विवादका कारण सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्न ढिलाइ भएको बताएका थिए । ‘निर्वाचन सम्पन्न गर्न सरकारले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छ, निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउँछ’ रेग्मीको भनाई उद्धृत गर्दै बैठकका एक सहभागीले भने, ‘आगामी निर्वाचनलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै आफ्ना गतिविधि सम्पूर्ण रूपमा चुनावमा केन्द्रित गर्ने मुख्य दायित्व दलहरूको हो तर त्यसअनुसारको भूमिकामा दलका नेताहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।’
‘मतदाताको घरघरमा पुग्ने, मतदाता शिक्षाबारे जनतालाई प्रशिक्षित गर्नेे, जनता परिचालन गरी निर्वाचन प्रक्रियामा मतदाताको अत्यधिक सहभागिता गराउने र निर्वाचनको माहोल निर्माण गर्ने मुख्य जिम्मेवारी राजनीतिक दलहरूको हो, यसमा केही पनि चुक्नु हँुदैन,’ अध्यक्ष रेग्मीले बैठकमा भनेका थिए । संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न गराउन सबै दलहरू सक्रिय, गम्भीर र जिम्मेवार हुनुपर्नेमा उनको जोड थियो ।
स्रोतका अनुसार प्रमुख दलहरूको भूमिका अपेक्षाकृत नरहेको रेग्मीले गुनासो गरेका थिए । आगामी संविधानसभाको निर्वाचन राजनीतिक दलहरूको अग्रसरता, इच्छाशक्ति र प्रजातन्त्रप्रतिको निष्ठामा भर पर्ने उनको कथन थियो । आगामी मंसिरमा चुनाव सम्पन्न गराउन दलहरूको सक्रिय, अर्थपूर्ण र निरन्तर सहयोगको अपेक्षा सरकारले गरेको उनले बैठकमा सुनाएका थिए । ‘अब दलका नेताहरूले आफ्नो भूमिका तथा प्रस्तुति बदल्नुपर्ने हो ?’, स्रोतका अनुसार नेताहरूसित रेग्मीको भनाइ थियो ।
दलहरूभित्रैबाट सरकारका विषयमा भइरहेका टीकाटिप्पणीप्रति पनि रेग्मीले आक्रोश व्यक्त गरे । आफू नेतृत्वको सरकार स्वतन्त्र रहेको बताउँदै उनले चार दलको ‘सिन्डिकेट’ भनेर बदनाम नगर्न आग्रह गरेका थिए । ‘जिम्मेवार दलका नेताहरूबाट यसखाले आरोप लगाइनु शोभनीय होइन’, रेग्मीको भनाइ थियो ।
बैठकमा एकीकृत माओवादी, मधेसी र केही साना दलका नेताले आयोगले प्रस्ताव गरेको ‘थ्रेसहोल्ड’को प्रावधान हटाउनुपर्ने अडान राखेका थिए भने कांग्रेस, एमालेलगायत दलले ‘थ्रेसहोल्ड’ को प्रावधान अनिवार्य राख्नुपर्ने बताएका थिए । थ्रेसहोल्डको विपक्षमा रहेका दलहरूले अघिल्लो चुनावको विधिअनुसार नै आगामी चुनाव गरिनुपर्ने माग गरेका थिए ।
बैठकमा एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले संविधानसभामा धेरैभन्दा धेरै दलहरूलाई सहभागी गराउनुपर्ने भएकाले ‘थ्रेसहोल्ड लागू गर्न नहुने बताएका थिए । उनले संविधानसभामा सहभागी सदस्य संख्या पनि यसअघिकै जति कायम गरिनुपर्ने माग गरेका थिए । ‘प्रत्यक्षमा २ सय ४०, समानुपातिक ३ सय ३५ र मनोनितमा २६ जना रहने पुरानै व्यवस्था राख्दा राम्रो हुन्छ,’ स्रोतका अनुसार बैठकमा दाहालले भनेका थिए ।
कांग्रेस, एमाले, राष्ट्रिय जनशक्ति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरूले भने आगामी चुनाव पुरानो नभई नयाँ कानुनअनुसार चल्नुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव गरेको थ्रेसहोल्डको व्यवस्था ठीक रहेकाले त्यसलाई सर्वसम्मतले पारित गर्नुपर्ने बताए ।
बैठकमा कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले विवादित भनिएका सबै विषयलाई चाँडो टुंगो लगाएर चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने बताए । विगतको अनुभव र निर्वाचनको शुद्धतालाई ध्यानमा राखेर आयोगले थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव ल्याएकाले त्यसलाई सबैले मान्नुपर्ने उनले बताएका थिए । ‘राजनीतिक अराजकता कम गर्न पनि थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव ठीक हो,’ पौडेलको भनाइ थियो ।
संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य संख्या ४ सय ९१ नै कायम गर्नुपर्ने पौडेलको माग थियो । ‘पहिले नै सहमति भएको कुरामा किन फेरि बखेडा झिकेर असहमतितिर जाने ?’ उनले बैठकपछि पत्रकारसित भने, ‘बैठकमा निर्वाचनसम्बन्धी
कानुनबारेमा सबैले आ–आफ्नो धारणा राखे हामीले थ्रेसहोल्डको पक्षमा बोल्यौँ भने एमाओवादीलगायत केही दलका नेताहरूले यसको विपक्षमा बोले, त्यसबाहेक अरू केही भएन ।’
बैठकमा सबैलाई बोलाइएको भए पनि निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका ३० दलको मात्रै सहभागिता रहेको थियो । नेकपा–माओवादीलगायत ३३ साना दलहरू बैठकमा उपस्थित भएनन् ।