खोजखबर

०४७ देखि ०७० वैशाखसम्मका राजनीतिक दुर्घटना

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख २७ गते २:४५ मा प्रकाशित

Arbindaफ्रान्समा सन् १८७१ को विश्वविख्यात पेरिस कम्युनको नृशंस दमनपछि प्रतिक्रान्तिको नांगो नाच भयो । विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका संस्थापक तथा सिद्धान्तकार कार्ल माक्र्सले त्यस नाचको उपक्रमका रूपमा नेपोलियन बोनापार्टको भतिजा लुइ बोनापार्टको नौटंकी शासनकालको विश्लेषण गर्दै कालजयी ग्रन्थ ुभ्ष्नजतभभलतज द्यचगmबष्चभ या ीयगष्क द्ययलबउबचतभु लेखेका थिए । पंक्तिकारले त्यो पुस्तक २०१० सालमा पहिलोपटक पढेको थियो ।
संविधानसभा चुनावपछि गठित संविधानसभामा ‘कम्युनिस्ट पार्टी’ नाम गरेका विभिन्न वामपन्थी दलको वर्चस्व कायम भयो र तिनैको सरकार पनि बन्यो । नेपालको सन्दर्भमा त्यो शान्तिपूर्ण तबरले सम्पन्न क्रान्ति नै थियो भन्नु अत्युक्ति हुनेछैन । सोसल डेमोक्य्राटिक भनूँ वा लिबरल बुर्जुवा, त्यस्तो पार्टी प्रतिपक्षमा बस्यो । संवैधानिक रूपले उन्मूलन गरिएको राजतन्त्रका पक्षपातीहरूबाट प्रतिक्रान्तिको खतरा उत्पन्न भएन ।
यसरी हेर्दा तत्कालीन फ्रान्स र वर्तमान नेपालका चित्र बिल्कुलै विपरीत छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा ‘कम्युनिस्ट’ वा लिबरल उपाधि हटाइदिनासाथ राजनीतिक पात्रहरूले खेलेको भूमिका र लुइ बोनापार्टको शासनकालमा विभिन्न दलका व्यक्तिले खेलेका भूमिकाहरूको अर्थ र मर्ममा खास फरक देखिन्न ।
२०४६ सालको शान्तिपूर्ण क्रान्तिले राजतन्त्रीय पञ्चायती शासन ढालेर प्रजातन्त्र पुन:स्थापना गर्‍यो । आदर्श राजतन्त्रप्रति नेपाली जनताको पराकालदेखिको सदाशयतालाई आदर गर्दै देशको नयाँ नेतृत्वले बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रवादी व्यवस्थाअन्तर्गत संवैधानिक राजतन्त्रलाई नयाँ राज्यव्यवस्थाको एउटा रूपमा स्वीकार गर्‍यो ।
त्यो क्रान्ति तथा त्यसका ध्येयलाई राजावादी प्रतिक्रान्तिले त होइन, परन्तु प्रजातन्त्रवादी तथा वामपन्थी अहंकार एवं कुशासनले एकातिरबाट र अर्कोतिरबाट पूर्वपञ्चहरूको दलहरूसँग तिनका अवसरवादी सत्ता–गठबन्धनहरूले एकपछि अर्को दुर्घटनामा पारे । त्यतिले नपुगेझैँ नेकाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभाका प्राय: सबै दलका नेताहरूको सहमतिबाट राजा ज्ञानेन्द्रलाई संसद् विघटन गर्ने बिन्तीपत्र चढाउन पुगे । त्यसपछि मात्र एकतन्त्री राजावादी शासनलाई पुनर्जीवित गराउन सलबलाएका राजा २०४७ सालको ऐतिहासिक प्रगतिशील संविधानलाई पंगू बनाउने षड्यन्त्रमाथि षड्यन्त्र थप्न सफल भएका हुन् ।
अब ती दुर्घटनाहरूको क्रमैसँग चर्चा गरौँ ।
वास्तवमा उक्त दुर्घटना २०४७ साल जेठ २६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले भारत भ्रमण गर्दा दिल्लीमा हस्ताक्षर गरेका नेपाल–भारत संयुक्त विज्ञप्तिबाट सुरु हुन्छ । त्यसबाट नेपालका नयाँ सत्ताधारीहरूले भारतलाई हाम्रो देशको सम्प्रभुतामा आघात पर्ने अनेक सुविधाहरू दिए । २०४६ सालको जनआन्दोलनलाई भारतले दिएको समर्थनबापत लागेको ऋण त्यसरी चुकाइएको थियो ।
२०४८ सालमा निर्वाचित सरकारविरुद्ध कर्मचारी आन्दोलनका क्रममा एमालेका सर्वोच्च नेताले ५ वर्षका लागि निर्वाचित सरकारलाई तीन महिनाभित्रै विस्थापित गर्ने धम्की पनि दुर्घटनाको अर्काे रूप थियो ।
षड्यन्त्रको अर्को दारुण दृष्टान्त २०५० सालमा एमालेका महासचिव मदन भण्डारी र संगठन सचिव जीवराज आश्रितको मोटर दुर्घटनाबाट भएको मृत्यु थियो, जसलाई धेरैले हत्या ठहर्‍याएका थिए । त्यस ‘हत्याकाण्ड’पछि एमाले राजनीतिक र सैद्धान्तिक रूपले स्वतन्त्र वामपन्थी दलको सबल भूमिका निर्वाह गर्न असमर्थ हुँदै गयो, अहिलेसम्म पनि भइरहेछ ।
अर्को दुर्घटना २०५१ सालमा आफ्नो बहुमतप्राप्त दलको सरकारलाई आफैँले भंग गर्न लगाई मध्यावधि चुनावमा जाने तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको एकलकाँटे निर्णय थियो ।
प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीको मन्त्रिपरिषद्ले संसद् विघटनको निर्णय गर्दा सर्वोच्च अदालतले त्यसको विरोधमा फैसला गर्नु पनि संवैधानिक दुर्घटनाको एउटा ज्वलन्त उदाहरण थियो ।
२०५४ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा तथाकथित दुई–तिहाइ संसदीय बहुमतबाट महाकाली प्याकेज सम्झौता अनुमोदन हुनु अर्को दुर्घटना थियो ।
संवैधानिक राजतन्त्रात्मक व्यवस्थामा ठूलो आघात पुर्‍याउने दुर्घटना २०५८ साल जेठ १९ गते राजा वीरेन्द्रको समूल वंशनाश गर्ने दरबार हत्याकाण्ड थियो । त्यसलाई देशप्रेम र सम्प्रभुतामाथि दृढ आस्था भएका राजा वीरेन्द्रविरुद्ध रचिएको राष्ट्रिय एवं अन्तर्राष्ट्रिय षड्यन्त्र ठानियो ।
लाखौँ भारतीयलाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने चालामाला लामो समयदेखि भइरहेको थियो । संवैधानिक रूपमा त्यसका प्रमुख बाधक राजा वीरेन्द्र भएका तथ्य स्पष्ट थियो । अत: २०५६ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले परोक्ष तबरमा त्यस्ता भारतीयले पनि नेपाली नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएको तथाकथित आर्थिक विधेयकमा राजाको अनुमोदन गराउने चाललाई राजाले सर्वोच्च अदालतको राय मागी फर्काइदिएबापत भारतीय सत्तापक्ष क्रुद्ध भएको थियो । अर्कोतिर चीन सरकारविरुद्ध जासुसी गतिविधि बढाउन र तिब्बती पृथक्तावादीहरूलाई प्रत्यक्ष सहयोग पुर्‍याउन अमेरिकी सरकारको नेपालमा अमेरिकी फौजी अखडा राख्ने दबाबलाई पनि राजा वीरेन्द्रले अस्वीकार गरिदिएका थिए । वीरेन्द्रको वंशनाशका मूलकारणमा यी दुई अस्वीकृति जोडिनुलाई अस्वाभाविक ठान्न सकिँदैन ।
यस्तै दुर्घटना प्रतिनिधिसभामा अल्पमतमा परेका एमाले र नेका पालैपालोसँग आफूभन्दा धेरै सानो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका पूर्वपञ्च प्रधानमन्त्रीद्वय लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाको सरकारमा जानु हो । राजनीतिक सत्ताप्राप्तिको यस चरम अवसरवादी अभ्यासबाट २०४७ को संवैधानिक राज्यव्यवस्थामा ठूलो आघात पर्‍यो । प्रजातान्त्रिक शासनपद्धति र नेताहरूप्रति सर्वसाधारणमा वितृष्णा उत्पन्न भयो । यसलाई पछि राजावादी तत्त्वहरूले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गरे ।
राजा ज्ञानेन्द्र चरम महत्त्वाकांक्षी व्यक्ति थिए । अत: २०६१ सालको माघ १९ गतेको निजामती ‘कू’ दुर्घटनाको शृंखलामा एउटा क्रम थपिनु कुनै आश्चर्य थिएन । त्यसपछि उनले पहिला त सेनाको प्रयोगबाट दोस्रो पुस १ रच्ने चेष्टा गरे । प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवालले सो दुश्चेष्टाको विरोध गरेपछि राजाले कमल थापाबाट निजामती ढंगले उद्देश्य पूरा गराउन खोजे । थापाले पनि मालिकको इच्छाबमोजिम हिटलरका दस्युद्वय गोएबल्स र हिमलरको भूमिका पूरा गर्न कुनै कसर बाँकी राखेनन् । यो देशलाई दुर्घटनामा जाक्ने अनिष्ट चाल थियो । पछि ज्ञानेन्द्रले समयको मागलाई बुझेर आफूलाई संयमित गर्दै रबाफिलो ढंगले गद्दी छाडेको कुरा मान्नै पर्छ । तर, देशको सम्प्रभुता संरक्षणमा सहायक रहिआएको संवैधानिक राजतन्त्रलाई नै उनले तुच्छ महत्त्वाकांक्षाका कारण धराशयी गराए । पूरै मुलुकलाई राजनीतिक दुर्घटनामा पारेर कदापि क्षमा गर्न नसकिने राष्ट्रघाती कार्य गरे ।
दुर्घटनाको महानायक भूमिका फेरि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै २०६१ सालको मंसिरमा आफ्ना राजनीतिक बाहुबलीहरूद्वारा सर्वोच्च अदालतको परिसरभित्र अशोभनीय कार्य गराई खेलेका थिए ।
माओवादी ‘जनयुद्ध’ लाई पनि भीषण दुर्घटनाको नाम दिइनुमा कोही पनि क्रोधित वा आश्चर्यचकित हुनुपर्दैन ।
बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाले संवैधानिक राजतन्त्रलाई जनचाहनाअनुसार मर्यादामा राखेर प्रजातान्त्रिक सुशासनको अभ्यास गर्दा त्यसलाई ठोस अनुभव थिएन । भूलचूक हुनु स्वाभाविकै थियो । तर, थियो त त्यो एउटा प्रगतिशील राजनीतिक व्यवस्था नै, जसमा कहिले सोसल डेमोक्य्राटहरू त कहिले कम्युनिस्टहरू संसदीय मतदानको फलस्वरूप सत्ता वा विपक्षमा आउनेजाने गर्थे । साथै, प्रजातान्त्रिक परिपाटीमा अक्सर राजनीतिक सामाजिक विकृतिहरू छर्लंगै देखिने गरी सामुन्ने आउँछन् तर समयसँगसँगै गल्ती सुधार्न चेतावनी दिने जनमत पनि सशक्त हुँदै जाने गर्छ । विश्व राजनीतिशास्त्रको दृष्टिबाट यो अनुपम राजनीतिक अभ्यास थियो । यस्तो परिस्थिति देशी–विदेशी षड्यन्त्रकारी तत्त्वहरूका लागि रुचिकर हुन सक्तैनथ्यो । किनभने यसबाट प्रजातान्त्रिक परिपाटी नियमित र सुदृढ हुँदै जान्थ्यो । यो कुरा तिनका लागि सह्य थिएन ।
तर, आफूलाई प्रगतिशील ठान्ने कुनै कम्युनिस्ट समूहका लागि यस्तो स्थिति कसरी असह्य हुन गयो, त्यो विडम्बनापूर्ण अनि रहस्यपूर्ण पनि छ । यस्ता त्रुटिलाई प्रजातान्त्रिक प्रणालीकै आधारभूत त्रुटि भनेर र तिनलाई संवैधानिक प्रक्रियाबाट हटाउनै नसकिने व्याधि ठहर्‍याएर नेकपा माओवादीले प्रजातन्त्रवादी राज्यव्यवस्थाका विरुद्ध नै ‘जनयुद्ध’ को घोषणा गर्‍यो । प्रतिक्रियावादी राजावादी शक्तिहरूले त्यसबाट लाभ उठाउने चेष्टा गर्दै आफूलाई क्रान्तिकारी ठान्ने माओवादीहरूसँग अपवित्र गठबन्धन गर्नु घोर दुर्घटना नै थियो । फलत: त्यो ‘जनयुद्ध’ बाट पूरै मुलुक राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक विकासमा दशकौँ पछि पर्न गयो । राज्यका आधारस्तम्भहरू कमजोर हुँदै गए ।
राजनीतिक र सामाजिक विकासको नयाँ बाटो खोज्न असमर्थ भएका देशका प्रजातन्त्रवादी तथा वामपन्थी शक्तिहरू हिजो वैरी रहेका तर यता आएर राजावादीहरूसँग मोहभंग भएका माओवादीहरूसँग विदेशी शक्तिहरूको प्रायोजनमा कार्यगत एकता गर्न बाध्य भए । २०६२–२०६३ सालको जनआन्दोलन त्यसैको परिणाम थियो ।
दुर्घटनाको क्रम रोकिई पुनरुद्धारको बाटो खुल्ने आशा र विश्वास संविधानसभा चुनावको सफल आयोजना तथा गणतन्त्र घोषणाबाट पलाएको थियो । गतिशील एवं रचनात्मक प्रक्रियाद्वारा नयाँ संविधान निर्माण होला भन्ने आशा थपिएको थियो । तर, दुर्भाग्यवश, माओवादी शासनका गतिविधिले जनविश्वासमा पारेको आघातबाट नयाँ आशामा तुसारो पर्न गयो । आफ्नै दुस्साहसिक महत्त्वाकांक्षाले प्रचण्ड सरकार ढलेपछि माओवादीहरू सत्ताराजनीतिको खेल खेल्दै जुन पुस १ गते र ५–६–७ गतेका तथाकथित नेपाल बन्दजस्ता सडकनाटक ठाउँठाउँमा देखाउन पुगे, ती पनि मुलुकको संविधान र सम्प्रभुतामाथि आघात पार्ने दुर्घटना नै हुन् ।
माथि भनिएका कुराहरूको निचोड के भने देशमा नयाँपनको प्रादुर्भाव तथा विकास ‘वाद’ र ‘तन्त्र’ को सुगा रटाइबाट हुँदैन । यो त जनताका आशा, मर्म र आवश्यकताप्रति शासक समूह कत्तिको संंवेदनशील छ, कत्तिको इमानदारीपूर्वक सुशासन प्रदान गर्न सक्तछ, कत्तिको पारदर्शी भएर जनविश्वास प्राप्त गर्न सक्तछ भन्नेमा निर्भर हुन्छ ।
शासनको यस कलामा पुँजीवादी शासकहरू कम्युनिस्टभन्दा धेरै बढी सफल देखिएका छन् । जनताका आदर्श र जनकल्याणकारी राज्यव्यवस्थाका सम्बन्धमा कम्युनिस्टहरू शब्दाडम्बरमै फसे तर पुँजीवादी शासकहरूले धेरै हदसम्म त्यस्ता ध्येयलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गरेर देखाए । अनि कम्युनिस्ट शासकहरूको विफलताबाट शिक्षा लिएर आफ्नो व्यवस्थालाई समृद्ध र सुदृढ बनाए । सच्चाइ त अझ के हो भने बहुसंख्यक कम्युनिस्ट शासक इतिहासमा क्रूर सर्वसत्तावादी साबित भए । बेलायत, जापान, बेल्जियम, नर्वे, स्विडेन आदि अनेक देशको प्रजातन्त्रवादी शासनव्यवस्था भने आलंकारिक रूपमा संवैधानिक राजतन्त्रात्मक रहँदारहँदै पनि सारभूतरूपमा गणतन्त्रवादी नै हुन् ।
हाम्रो मुलुकमा पनि शब्दाडम्बरको खपिनसक्नु प्रयोग भइरह्यो । व्यवहारमा भने राज्य भनेको माआवादी दल, जनता भनेका वाईसीएल, शान्तिसुरक्षाका संवाहक भनेको माओवादी बन्दुकधारी लडाकुहरू, सैन्य र अर्धसैन्य संरचनाहरू, ती सबका संयोजक माओवादी केन्द्रीय सचिवालय र त्यसका पनि सर्वेसर्वा पार्टी अध्यक्ष– यस्तो परिपाटी बसाल्ने चेष्टा हुँदै गयो । झन्डै तीन करोड नेपाली बस्ने देश नेपालका प्रधानमन्त्री हुँदा पनि पुष्पकमल दाहालले आफूलाई उही दलगत अध्यक्षको मनस्थितिभन्दा माथि उठाउन सकेनन् । अनि त निर्वाचित संविधानसभा गठन भएर संयुक्त सरकारको नौ महिना बितिसक्दा पनि मुलुकलाई कताकता त्यस्तो परिपाटीमा पुर्‍याउन खोजेको आभास नभइरहन सकेन ।
त्यतिन्जेलमा संविधानसभा संवैधानिक समितिका सभापति नीलाम्बर आचार्यको ‘समय चेतना’ प्रकाशमा आउँछ । लेखक आचार्य अत्यन्त मर्माहत शब्दमा लेख्छन्, ‘कुनेै समय संवैधानिक राजतन्त्र भन्नु पनि क्रान्तिकारी कुरा थियो नेपालमा र कत्तिको ज्यान गएको छ त्यस्तो विचार राखेबापत, आज गणतन्त्र पनि क्रान्तिकारी हुन छाडिसक्यो ।’ (समय चेतना, पृष्ठ १४०) आफ्ना भावनाहरूलाई सम्हाल्दै त्यस्तो विरह पोखेको तीन दिनपछि उनले यो सत्य उजागर गरे, ‘गणतन्त्र राम्रो कुरा हो तर त्यसलाई नाराका रूपमा कहिले उठाउन उपयुक्त हुन्छ भनी ठम्याउन नसक्दा हानि पुग्न गएको छ, हाम्रो राजनीतिमा । एकातिर, बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजतन्त्रको चरणमा समयअगावै हिंसात्मक तरिकाले उग्रवामपन्थीहरूले गणतन्त्रको नारा उठाउँदा प्रजातन्त्र कमजोर पर्न गयो । अर्कोतिर, बहुदलीय प्रजातन्त्रभित्र राजा अटाउने समय बितिसक्दा पनि प्रजातन्त्रवादीले गणतन्त्रका नारा उठाउन ढिला गर्दा प्रजातन्त्रवाद कमजोर पर्न गयो ।’ (सोही कृति, पृष्ठ १६०)
आफू सत्ताच्युत हुनाको विश्लेषण माओवादी नेतृत्वले गम्भीरतापूर्वक गर्ला कि उही पुरानो अराजक एवं कायरतापूर्ण शैलीका बन्द र घेराउको बाटो लेला ? भन्ने प्रश्न उठ्यो तर माओवादी त आक्रोशित भए र अत्यन्त क्रुद्ध पनि । सो आक्रोश र क्रोध व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालमाथि बर्सियो । यता समन्वयकारी बोली–व्यवहार गरिरहेका प्रधानमन्त्रीले भने, ‘बाँदर आफ्नो पनि घर बनाउँदैन, अर्काको पनि घर बनाउन दिँदैन ।’
माओवादी भारतविरुद्ध पनि कुर्लिनुसम्म कुर्लिरहे । तर तिनको त्यो अभिव्यक्ति देशभक्तिपूर्ण आधारबाट भएको थिएन । त्यस्तो हुँदो हो त १९५० को नेपाल–भारत सन्धि समाप्त गर्ने घोषणा गरी सरकारमा आएको माओवादी दल त्यो सन्धिको पुनरवलोकनसम्म पनि गर्न/गराउन नसकेर सत्ताबाट ढल्यो । भारतसँग सुसम्बन्ध राख्न र मुलुकको हितका लागि त्यसको प्रयोग गर्न धम्की र दबाबको भाषा काम लाग्दैन भने समर्पणवादी नीति पनि घातक हुन्छ । यसका लागि नीतिकौशल परम आवश्यक हुन्छ । जस्तो कि प्रधानमन्त्री  टंकप्रसाद आचार्यले अघि २०१३–२०१४ सालमा गरेर देखाएका थिए ।
त्यस्तो सत्यलाई पनि माओवादी नेतृत्वले देख्यानदेख्यै गर्‍यो । अब भारतलाई पनि ‘आफूले क्यै गरेर देखाइदिने’ भन्ने धम्कीबाट त्यो प्रादेशिक महाशक्ति राष्ट्र के तर्सिन्थ्यो र † तर त्यसबाट त अविश्वास र भिडन्तले गर्दा क्षत–विक्षतजस्तै भएको हाम्रो देशलाई नै बढी हानि हुन गयो ।
दुई दशकभन्दा पनि कम समयावधिमा ठूलाठूला जनआन्दोलनलाई मलजल र ऊर्जाशक्ति दिने हाम्रो मातृभूमि र नेपाली समाज आजसम्म पनि दूरदृष्टि भएका देशप्रेमी, त्यागी, निष्पृह राजनेताहरूबाट वञ्चित छ । यसबाट विविध क्षेत्रहरूमा आइपर्ने क्षति र संकट हाम्रा वर्तमान र भावी सन्ततिले धेरै वर्षसम्म पनि भोग्नुपर्नेछ । माओवादी शासन ढलेर विधिपूर्वक १८ दलीय संयुक्त सरकार गठन त भयो तर संविधान निर्माण गरिसक्नुपर्ने समयावधि टुंगिन छ महिना मात्र बाँकी रहँदा पनि देशका कुनै पनि प्रमुख राजनीतिक दल संविधानसभाको बैठक वा संवैधानिक समितिसमक्ष आफ्नो विचार वा दस्तावेज प्रस्तुत गर्न विफल भए । संविधान निर्माणक्रममा उपसमितिहरूका कार्यबाट अनेक खतराजनक र भ्रमपूर्ण स्थिति पैदा भइरहेको अवस्थामा नीलाम्बर आचार्य समितिको अध्यक्षमा निर्वाचित हुनुले संविधान निर्माणकार्य अब दुर्घटनामा पर्न नसक्ने आशा छाएको थियो ।
आफ्नो राजनीतिक बाध्यता अथवा उग्रताका कारण माओवादीहरूले खुबै सडक प्रदर्शन र एक्कलकाँटे तबरले ‘स्वतन्त्र राज्य’ घोषणा गर्दै गए । तर, तिनीहरूले यसरी संविधान निर्माणजस्तो महत्त्वपूर्ण कार्यलाई आफ्नै राजनीतिको अहित गर्ने गरी बेवास्ता गर्न पुगे । अनि मुलुकमा नयाँ समयले माग गर्ने विधिको शासन स्थापित गर्न प्रजातन्त्रवादी तथा मध्यधारका वामपन्थी शक्तिहरू झनै सक्रिय हुन पर्नेमा उदासीन देखिनु राम्रो भविष्यको लक्षण थिएन । यसबाट मुलुकको वर्तमान राजनीतिक परिप्रेक्ष्यमा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा खास उपलब्धिको अपेक्षा गर्न सकिँदैनथ्यो । सबभन्दा पहिला त प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको आफ्नै दल राजनीतिक प्राथमिकताहरूको सम्बन्धमा एकजुट देखिएन । उनलाई यस्तो सम्हालिनसक्नुको मन्त्रिपरिषद्मा वर्चस्व बनाइराख्न कठिन पर्‍यो । सरकारका साझेदारहरू खालि माओवादी उद्दण्डताका कारण एक भएका थिए । त्यसमाथि विदेशमन्त्री र उप–प्रधानमन्त्री सुजाता कोइरालाको महत्त्वाकांक्षालाई त भारतसँगको सम्बन्धमा उनका आफ्नै एजेन्डाहरू भएको कुराबाट स्पष्ट देख्न सकिन्थ्यो । उनी आफँैले प्रधानमन्त्री नेपालको संवेदनशील भारत–भ्रमणको ठीक अघि यस्तो अशोभनीय प्रदर्शन गरेर नेपाली राजनेताहरू न त राष्ट्रिय हितका प्रश्नमा न भारतसँगको सम्बन्धका प्रश्नमा एकमत हुन्छन् भन्ने तथ्य फेरि सार्वजनिक गरिदिइन् ।
टंकप्रसाद आचार्यजस्तो नेपालको राष्ट्रिय हित र सम्प्रभुताप्रति निष्ठावान् तथा दूरदृष्टि भएका नेताको फेरि प्रादुर्भाव नभएसम्म मुलुकको राजनीति म्युजिकल चेयरको खेलजस्तै हुने आशंका भयो । मुलुक कसले चलाउँछ वा चलाइरहेछ ? भोलि प्रधानमन्त्रीको हुने ? यस्तो प्रश्न नै रहस्यपूर्ण रूपमा उठिरह्यो ।
२०६८ सालको प्रारम्भतिर नेकपा–एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा उपर्युक्त म्युजिकल चेयरमा बस्न त पुगे तर त्यो चेयर घुमाउने चालकचाहिँ एमाओवादी सुप्रिमो प्रचण्ड भए । झलनाथ मन्त्रिमण्डलका नाममा रजाइँ गर्ने पनि मुख्यत: माओवादी मन्त्रीहरू नै भए । एमालेभित्र कलह ल्याउँदै प्रधानमन्त्री बनेका झलनाथ खनाल राजा वीरेन्द्रको पञ्चायतकालीन प्रधानमन्त्री नगेन्द्रप्रसाद रिजालजस्तै प्रभावहीन नाटकीय पात्र बन्न पुगे । फलत: झलनाथ सरकार नेकपा–एमालेकै विरोधका कारण तीन महिनामै ढल्यो । यसबाट पनि देशमा राजनीतिक संकटरूपी दुर्घटनाको क्रम थपियो ।
त्यसपछि संविधान निर्माण गर्ने र मुलुकमा विधिको शासन चलाउने कार्यसूची कार्यान्वयन गर्ने भनिएको सहमतीय सरकारका प्रमुख डा. बाबुराम भट्टराई बन्न पुगे । प्रखर बौद्धिकता र चारित्रिक इमानदारीको गुणले सम्पन्न भनी प्रचार पाएका डा. भट्टराईप्रति जनमानसमा कदाचित् विश्वास र आस्था अंकुरित भयो । तर, सत्ताका लागि प्रचण्ड र बाबुरामका बीच निजी विरोध हुँदाहुँदै पनि बाबुराम सरकार त नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, जातीय सद्भाव एवं मित्रताको सुसंस्कार, सांस्कृतिक धरोहर र धार्मिक सहिष्णुता तथा आदरभावमाथि घातक प्रहार गरी मुलुकको विखण्डन गर्ने विदेशी कार्यसूचीको संवाहकमा परिणत भएको कुरा खुल्दै आयो । साथै, २०६९ को जेठ १४ गतेअगाडिसम्म त प्रजातन्त्रवादी नेपाली कांग्रेस र मध्यधार संसद्वादी वामपन्थी एमाले पनि उपर्युक्त षड्यन्त्रमा अप्रत्यक्ष सहभागी हुँदै गयो । तथापि डा. बाबुराम भट्टराईलाई सर्वसत्तावादी तानाशाह वा महत्त्वाकांक्षी, दण्डहीनताका महानायक, अराजकताका प्रणेता, भ्रष्टाचार काण्डैकाण्डमा गन्हाएकी नेपाली इमिल्डा मार्कोसको संरक्षक, जनताका जिउधन र आत्मसम्मानमाथि आसुरी हमला हुँदा उदासीन रहने शासक र अन्तत: नेपाली संस्करणका कुइसलिंग वा मिरजाफर भनी भोलिको इतिहासले अंकित नगर्ला भन्न सकिन्न । राष्ट्रलाई अनेक सकसमा पार्दै आएका डा. बाबुराम भट्टराई लोकतन्त्रवादी भनिने दक्षिणी छिमेकी र मानवअधिकारवादी भनिएको अमेरिका आदि पश्चिमी राष्ट्र समुदायका परमप्रिय पात्रका रूपमा सत्तासीन भई नै रहे । त्यसै कारण भारत, अमेरिका र युरोपेली संघ यस भयावह दुर्घटनाका मूकदर्शक मात्र बनिरहे । यस प्रकार नेपाल राष्ट्रको राजनीतिक एवं संवैधानिक इतिहासमा बाबुराम भट्टराई शासन ज्ञानेन्द्र शाह शासनलाई पनि मात गर्ने दुर्घटनाकारी बन्न पुग्यो । दिग्गज वामपन्थी नेता मोहनविक्रम सिंहका शब्दमा, ‘फाँसीवादी बन्दै (गइरहेको) माओवादी’ (दृष्टि साप्ताहिक, माघ १०, २०६९)– को प्रोत्साहनमा नेपालमा जातीय विद्वेष ल्याउने संघीयताको नारा उठाउने नव–स्तालिनवादीहरू ‘सभ्यताको भिडन्त’ नाम दिइएको विश्व परियोजनाका प्रणेता स्यामुअल हनटिंगटनलाई जदौ गर्दै मुलुकको स्वाधीन अस्तित्व र सामाजिक तथा सांस्कृतिक सद्भाव एवं धरोहरहरूलाई नष्ट गर्नमा लागिपर्दाको दुर्घटना बाबुराम भट्टराई शासनको एउटा विशेषता नै थियो ।
मुलुकको संसद्वादी प्रजातान्त्रिक एवं वामपन्थी धार यस्तो दुर्घटना रोक्न पूरै विफल भए ।
बाबुराम भट्टराई सरकार देश–विदेशमा पूरै बदनाम भएपछि त्यसका संरक्षकहरूले नै त्यसलाई आफ्ना राजनीतिक ध्येयहरू पूर्ति गर्न–गराउनमा असक्षम ठानेर नेपालको म्युजिकल चेयरमा अर्कैलाई बसाउने निधो गरे । फलस्वरूप २०६९ सालको फागुन ३० गतेको राति सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गराउने चाँजो मिलाए, जसलाई चैत १ गतेका दिन ‘शपथ ख्वाएर’ चुनावी सरकार भन्ने नाम दिइयो ।
यो नाटकलाई देशको राजनीतिक र न्यायिक क्षेत्रको ठूलो भागले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि वज्राघातको नाम दियो । चर्चित दुर्घटनाको शृङ्खलाबद्ध वर्णनमा युवराज घिमिरेको निक्र्योलले पनि थप प्रकाश पार्छ, ‘चुनाव दुई छिमेकीहरूको समर्थनबाट हुन्छ भन्ने पछिल्लो मन्तव्यबाट उनले (प्रचण्डले) नेपाली राजनीतिमा नेपाली जनताको भूमिकालाई अवमूल्यन र अस्वीकार दुवै गरेका छन् । यस्तो अवस्थामा रामवरण यादव चार दलका सक्रिय प्रतिनिधिका रूपमा पदासीन छन् । उनको आचरण राष्ट्राध्यक्षको पदसुहाउँदो देखिएको छैन । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र मर्यादा समाप्त गर्न लागिपरेका छन् । यस्तो अवस्थामा निर्वाचन स्वतन्त्र, भयरहित र जनप्रतिनिधिमूलक हुन्छ भनेर मान्ने कुनै आधार छैन । यादव र रेग्मी नेपालीका चाहना नभएर सात वर्षदेखि नेपालमा चलिआएको बाह्य राजनीतिक प्रयोगको निरन्तरताका ‘गिनिपिग’ मात्रै हुन् ।
जनताले प्रक्रियासम्मत तरिकाले अनुमोदन नगरेको राजनीति र कथित परिवर्तन स्थापित हुन सक्दैन । तर जनताको विवेकशील सक्रियता र आवश्यक पर्दा प्रतिरोध त्यसका आवश्यक पूर्वसर्त हुन् । त्योसँगै खासगरी युवा र विद्यार्थी जमातले नवउपनिवेशिक दासत्वको यो राजनीतिक शैलीलाई तत्काल चुनौती नदिएमा ‘दलाल नेतृत्व’ ले आफूलाई क्रान्तिकारी र परिवर्तनवादी शक्तिका रूपमा देशभित्र र बाहिर प्रस्तुत गरिरहन लाज मान्ने छैन ।” (अन्नपूर्ण पोष्ट, वैशाख १३, २०७०)
दुर्घटनाको क्रम यतिमै टुंगिदैन । विदेशी शक्तिहरूको समर्थनमा चीनलाई अन्तर्घात गर्ने तिब्बती विद्रोहीहरूको अभियान नेपाली भूमिबाट चलि नै रहेको छ । चिनियाँ सरकारको संवेदनशीलतालाई प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल सरकारले सम्बोधन गर्न विफल भएको चिनियाँ पक्षको गुनासो सर्वविदितै छ । बाबुराम भट्टराई सरकारको समयमा पनि उक्त गतिविधि रोकिएन, बरु बढ्दै गयो । एकातिर चित्र यस्तो छ, अर्कोतिर भारतीय जासुसी संस्थापनलाई बुझाएको गोप्य समर्पणको तथ्य विवरण भारतीय पक्षकै सहमतिमा ‘नेपालविद्’ एसडी मुनिको पुस्तक ‘नेपाल इन ट्रान्जिसन’बाट खुलस्त हुनु नेपालको राजनीतिमा लागेको कालो ग्रहणरूपी अर्को दुर्घटना ठहर्छ । यस परिस्थितिमा चीन सरकार र भारत सरकारका उच्चस्तरीय नेताहरूसँगका संवेदनशील वार्ताहरूलाई एमाओवादी सुप्रिमो प्रचण्डबाट घोर नाटकीय प्रदर्शन हुनुले एमाओवादी नेतृत्व देशले भोग्नुपरिरहेको संगीन समस्याहरूको समाधानमा रत्तिभर गम्भीर नभएको देखिन्छ । यसले पनि कुनै न कुनै राजनीतिक दुर्घटना ननिम्त्याइरहन सक्तैन ।
मेचीदेखि महाकालीसम्म नेपालका २६ जिल्लामा भारतसँग सिमाना जोडिएको छ । एक हजार आठ सय मिटर लामो खुला सिमाना छ । २००७ सालको क्रान्तिपछि शुरू भएर आजसम्मको कालखण्डमा भारतबाट ८० भन्दा बढी स्थानमा सीमा अतिक्रमण भइरहेको छ र हजारौँ हजार हेक्टर जमिन मिचिसकेको छ । यो अतिक्रमणलाई दुर्घटनाको कुन र कस्तो श्रेणीमा राख्ने हो, शब्द पाउनै गाह्रो छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय