सम्पादकीय

यो त अति नै भयो

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख २६ गते २३:१२ मा प्रकाशित

सप्तरी जिल्लाको बथानाहा–३ र देउरी भरुवा–४ मा दुईवटा प्राथमिक विद्यालय हराएका छन् । गत मंसिरसम्म सम्पूर्ण सुविधा लिँदै आएका ती विद्यालयले कहिलेदेखि अनुमति पाएर सञ्चालित भएका थिए ? अस्तित्वमै नरहेका ती विद्यालयलाई सरकारले कति खर्च गर्‍यो ? प्रधानाध्यापक र सञ्चालक समितिमा कोको थिए ? यी विषयमा सबै पक्ष मौन छन् । कागजमा दुई विद्यालयले वर्षांैदेखि जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीमार्फत सेवासुविधा लिँदै आएका थिए । जिल्ला शिक्षा कार्यालय सप्तरीले पछिल्लोपटक चलाएको ‘हेड काउन्ट अभियान’ का क्रममा बल्ल ती विद्यालय नै अस्तित्वमा नरहेको थाहा पायो । जिल्ला शिक्षा कार्यालयले चलाएको अभियानका क्रममा बथनाहा–३ मा रहेको भनिएको राष्ट्रिय प्राथमिक विद्यालय र देउरी भरुवा–४ मा रहेको भनिएको खाडो कृषक प्राथमिक विद्यालय फेला परेनन् । कागजमा भने सम्पूर्ण रूपमा सग्लो र सिंगो भएको देखिने ती विद्यालय भूगोलमा भने कहीँ कतै फेला नपर्नु ठगिको उच्चस्तरको रूप मान्न सकिन्छ । वास्तवमा तराईका जिल्लामा विद्यालय, सडक, खानेपानी, पैनी र सेवाका क्षेत्रमा कागजमा प्रसस्त काम हुने तर अस्तित्वमा भने ती कुनै नरहने खबरहरू निकै अघिदेखि सुन्नमा आइरहेका छन् । भनिन्छ, कतिपय जिल्लामा दुईदशक अघिदेखि मोटरबाटो सञ्चालनमा आएको, पिच गरिएको, प्रत्येक वर्ष मर्मतसम्भारका लागि बजेट माग हुने र बजेट निकास हुने गरेको तर सडक भने कहिल्यै नबनेको अवस्था पनि पाइन्छ । वास्तवमा कागजमा सबै काम गर्ने र भूगोलमा अस्तित्वमै त्यो काम नदेखिने निन्दनीय, गैरकानुनी र खुला भ्रष्टाचार गर्नेहरूमाथि कारबाही नभएकैले यस्तो गैरजिम्मेवार गतिविधि बढेको हो । यी दुई विद्यालय त उदाहरण मात्र हुन ।
धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, सिराहा र सप्तरीलगायतका जिल्लामा अत्यधिक भ्रष्टाचार हुने गरेको खुल्न आएको छ । तराईकै जिल्लाहरूमा कागजमा काम सम्पन्न गर्ने र योजनानै नभएका योजनालाई बजेट छुट्याएर भ्रष्टाचार गरिएका विभिन्न घटनाबाट उद्घाटित भएका छन् । किन यसो हुन्छ त ? भ्रष्ट कर्मचारीको मिलेमतो नभई अस्तित्वमै नरहेका विद्यालय र हुँदै नभएका योजनका लागि बजेट निकास हुनै सक्तैन । जहाँ सडक छँदै छैन, त्यही सडकका लागि वार्षिक रूपमा रकम छुट्याउनु र जुन विद्यालय छैन त्यही विद्यलायको मर्मतसम्भार र शिक्षकका लागि वर्षांैदेखि बजेट दिनु योभन्दा घृणित र निन्दनीय भ्रष्टाचार हुनै सक्तैन । विद्यालयकै हकमा भन्ने हो भने त्यहाँ विद्यालय सञ्चालक समिति छ । प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरू छन् । तलब बुझ्न आउने व्यक्तिहरू छन् । अहिले भनिँदै छ ‘छानविन हँुदै छ ।’ सञ्चालक समिति, प्रधानाध्यापक र शिक्षकहरूलाई पक्राउ गरेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन छाडेर ‘छानविन’ कसका लागि ? ‘लहरो तान्दा, पहरो गर्जिन्छ’ भन्ने डरले हो कि ? अनुगमन, तालिम, बैठकलगायतका कार्यक्रममा प्रधानाध्यापक आउने गरेको हुनुपर्छ । हँुदै नभएका विद्यालयका ती प्रधानाध्यापकलगायत सम्बन्धित सबैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने, अहिलेसम्म उनीहरूले खाएका रकम असुलउपर गर्ने र अपराधबमोजिमको सजाय तोक्ने काम गर्नुपर्छ । यो कार्यले मात्र त्यस्ता अपराधी थोरै भए पनि डराउनेछन् ।
सुशासन, कानुनी राज्य र विधिको शासन नभएपछि दण्डहीनता मौलाउँछ । नियम, कानुन र विधिको शासन भन्ने हराउँछ । जसले गर्दा समाजका कुतत्वले विभिन्न खालका गैरकानुनी गतिविधि गर्न थाल्छन् । बिना परिश्रम आम्दानी गर्ने अपराधिक क्रियाकलापमा बेरोजगार व्यक्तिहरू संलग्न हुन थाल्छन् । नेपालमा २०४६ सालपछि आजसम्म कुनै पनि सरकारले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेनन् । राजनीतिक संकट कहिल्यै हटेन । संवैधानिक र कानुनी अप्ठ्याराहरू पनि जिउँदै रहे । जसले गर्दा अपराध कर्म अत्यधिक बढ्यो । राजनीतिक व्यक्तिहरू नै अपराधमा सरिक हुने अथवा अपराधीलाई राजनीतिक संरक्षण दिने कार्यले पनि अपराधकर्म बढेको हो । यसलाई रोक्नका लागि कानुन पालना गर्न लगाउन सक्ने दह्रो र कठोर सरकारको आवश्यक पर्छ । तसर्थ, सुशासन र कानुनी राज्यका लागि नागरिकले सोच्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय