रेमिट्यान्स नीतिको अभाव

काठमाडौं : रेमिट्यान्सले नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २३ प्रतिशत योगदान दिए पनि नेपालमा छुट्टै रेमिट्यान्स नीति नभएको एक अध्ययनले औंल्याएको छ ।
इन्टरनेसनल माइग्रान्ट रेमिट्यान्स अबजरभेक्टरी (आइएआरओ) को सहयोगमा साउथ एसियन इस्टिच्युट फर पोलिसी एनालाइसिस एन्ड लिडरसिप (सैपाल) ले गरेको अनुसन्धानले उक्त कुरा औंल्याएको हो । मंगलबार आयोजित कार्यक्रममा अनुसन्धान सार्वजनिक गर्दै मुख्य अनुसन्धानकर्ता डा. देवेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले विभिन्न ऐनमा रेमिट्यान्सबारे उल्लेख भए पनि छुट्टै नीति नभएको जानकारी दिए । उनका अनुसार, वैदेशिक रोजगार ऐन ०६४, नीति ०६८, नेपाल राष्ट्र बैक रेमिट्यान्स रेगुलेसन ०६७, एनआरएन ऐन ०६४ र रेगुलेसन ०६६ मा रेमिट्यान्सबारे उल्लेख भएपनि छुट्टै नीति भने छैन । प्रत्येक वर्ष नेपालमा करिब तीन खर्ब ५० करोड बराबरको रेमिट्यान्स भित्रिने गरेको तथा प्रत्येक वर्ष करिब चार लाख विदेशिने अध्ययनमा उल्लेख छ । कुल भित्रिने रकममध्ये ४४ प्रतिशत मनी ट्रान्सफर, २९ प्रतिशत हुन्डी र २२ प्रतिशत बंैकमार्फत आउने गरेको छ ।