विकल्प छैन राष्ट्रपतिसँग

काठमाडौं, २५ वैशाख । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसँग पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखमा नियुक्त गर्नुको विकल्प छैन । अन्तरिम संविधानअनुसार कार्यकारी मन्त्रिपरिषद् वा निकायले गरेको निर्णय अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन ।
उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको प्रस्तावअनुसार संवैधानिक परिषद्ले आइतबार कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख नियुक्त गर्न सिफारिस गरेको थियो । विभिन्न दल र नागरिक समाजबाट कार्कीलाई नियुक्त नगर्न आवाज उठिरहेकाले सिफारिस भएको तीन दिन बित्दा पनि राष्ट्रपति मौन बसेका छन् । उनले यसको निकास कसरी दिन्छन् भन्नेमा अहिले देशको ध्यान केन्द्रित छ ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपतिसँग तीन विकल्प छन् । पहिलो, कार्यकारी सरकारको निर्णय जस्ताको त्यस्तै कार्यान्वयन गर्ने, दोस्रो, निर्णय पुनरावलोकनका लागि पुन: सरकारलाई फिर्ता पठाउने र तेस्रो मुलतवीमा राख्ने । तीन विकल्प भए पनि कार्कीका सन्दर्भमा राष्ट्रपतिले मुलतवीमा राख्न सक्ने अवस्था छैन । जानकाहरूका अनुसार कार्यान्वयन गर्ने या फिर्ता पठाउने विकल्प मध्ये एक राष्ट्रपतिले रोज्नेछन् ।
राष्ट्रपति यादवलाई यतिबेला दोहोरो कठिनाइमा परेका छन् । संवैधानिक परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगराउँदा ‘गैरलोकतान्त्रिक पक्षधर’ भएको आरोप लाग्ने त्रास एकातिर छ भने अर्काेतिर कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारलाई कसरी कानुनी प्रश्न उठाउने ? स्रोतका अनुसार यी दुई समस्याबाट राष्ट्रपति रुमलिएका छन् । राष्ट्रपति यादवले मंगलबार यही विषयमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीसँग भेटवार्ता गरेका छन् । सडकबाट परिषद्को निर्णय परिवर्तन गराउन चाहनेलाई के जवाफ दिने भन्ने विषयमा दुई अंगका प्रमुखबीच छलफल भएको स्रोतले जनाएको छ ।