अख्तियार प्रमुखमा कार्की

काठमाडौं, २३ वैशाख । पूर्वमुख्यसचिव लोकमानसिंह कार्की अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख हुने पक्का भएको छ । आइतबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुखमा नियुक्तिका लागि राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवसमक्ष सिफारिस गरेको छ ।
परिषद् बैठकले पूर्वअर्थसचिव भानुप्रसाद आचार्यलाई महालेखा परीक्षक तथा कयोदेवी यमीलाई लोकसेवा आयोगको प्रमुखमा नियुक्तिका लागि पनि सिफारिस गरेको छ । कार्की र यमी एकीकृत माओवादीको कोटाबाट र आचार्य कांग्रेसको कोटाबाट सिफारिस गरिएका हुन् । अब राष्ट्रपतिले उनीहरूलाई नियुक्त गर्नेछन् । यसअघि नै नीलकण्ठ उप्रेती एमालेको कोटाबाट निर्वाचन आयोगको प्रमुख नियुक्त भइसकेका छन् ।
चुनावी सरकारलाई सहयोग गर्ने उद्देश्यसहित गठित प्रमुख दलका शीर्षनेताहरू रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बनाउन सरकारलाई सिफारिस गरेपछि केही दलका नेताहरुले विवाद सिर्जना गर्न खोजेका थिए । विगतमा जस्तै यसपटक पनि एमालेले आफ्नो ढुलमुले र द्वेध चरित्र प्रदर्शन गर्दै कार्कीलाई  अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्न आफ्नै पार्टीका अध्यक्षले गरेको सहमतिविपरीत वक्तव्यबाजी गर्दै कार्कीलाई नियुक्ति नगर्न लबिङ गरेको थियो ।
त्यस्तै, कार्कीलाई नियुक्त गर्न नमिल्ने भन्दै सर्वोच्चमा रिटसमेत परेको थियो । सर्वोच्चले कार्कीलाई सफाइ दिएपछि संवैधानिक परिषद्ले एकमतले उनलाई अख्तियार प्रमुख बनाउने निर्णय गरेको हो ।
अन्तरिम चुनावी मन्त्रिपरिषद् र संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको अध्यक्षमा बसेको परिषद् बैठकले बाधाअड्काउ फुकाउको भावना, राजनीतिक सहमति र दिनदिनै बिग्रिँदै गएको शासन व्यवस्थालाई सुशासनमा
परिणत गर्न रिक्त संवैधानिक निकायमा पूर्ति गरेको उनका प्रेस सल्लाहकार विमल गौतमले बताए ।
अख्तियारको प्रमुख आयुक्त पदमा उच्च नैतिक व्यवहार भएको व्यक्ति हुनुपर्ने भन्दै विभिन्न समूह र व्यक्तिले गरेको विरोधलाई संवैधानिक परिषद्ले व्यक्तिगत व्यवहारलाई वर्तमान अवस्थामा मूल्यांकन नगर्न आग्रह गरेको छ । ‘आगत र विगतलाई हेरेर व्यक्तिको विषयमा मूल्यांकन गर्नुहुँदैन, भविष्यमा उसले गर्ने कामलाई मूल्यांकनको विषय बनाउनुपर्छ भन्ने संवैधानिक परिषद्को ठहर छ,’ गौतमले भने, ‘कुनै व्यक्तिको मूल्यांकन उसले भविष्यमा गर्ने कामका आधारमा हुन्छ भन्ने मान्यता परिषद्को छ ।’
लोकमानसिंह कार्कीलाई अख्तियारको प्रमुख बनाउँदा लोकतन्त्रको खिल्ली उड्ने भन्दै केही समूह र व्यक्तिले संवैधानिक परिषद्लाई निर्णय नगर्न दबाब दिँदै आएका थिए । कांग्रेस–एमालेलगायत दलका केही नेता पनि कार्कीलाई प्रमुख आयुक्त बनाउन नहुने भन्दै विरोधमा थिए । तर, उनीहरूकै पार्टीका शीर्ष नेताहरूले भने सर्वसम्मतले कार्कीको नाम सिफारिस गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा कार्कीको नामबारे सर्वसम्मतले निर्णय भएको छ ।
सार्वजनिक खर्चको अभिलेखीकरण गर्ने प्रमुख निकाय महालेखा परीक्षकको कार्यालयले ६ वर्षपछि प्रमुख पाउने भएको छ । त्यसैगरी, लोकसेवा आयोगकी पूर्वसदस्य तथा प्राध्यापक कयोदेवी यमी प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस भएकी छिन् ।
संवैधानिक परिषद्ले तीन निकायको प्रमुख नियुक्ति गर्ने सिफारिस गरेपछि लामो समयदेखि रिक्त रहेका अख्तियार, लोकसेवा र महालेखाले पदाधिकारी पाउने भएका छन् । झन्डै ७ वर्षदेखि कर्मचारीको भरमा सञ्चालन भएका यी निकायले पदाधिकारीको अभावमा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नसकेका थिएनन् ।

प्रतिक्रिया