नवीकरणीय ऊर्जाको कार्यविधि अन्योलमा

काठमाडौं,  २२ वैशाख । दुई महिना अघि नै सरकारले नवीकरणीयऊर्जा अनुदान नीति २०६९ ल्याए पनि कार्यविधि भने अझै आउन सकेको छैन ।
अनुदान नीति ल्याउने वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र र केन्द्र मातहतको वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबीच समन्वयको अभाव हुँदा कार्यविधि आउन नसकेको हो । मन्त्रालय र मन्त्रालयकै निकायको समन्वय अभावको कारण अनुदान कार्यविधि आउन ढिलाइ भएपछि सरोकारवाला निकाय भने चिन्तित बनेका छन् । १४ फागुनबाट मन्त्रिपरिषद्बाट पारित उक्त अनुदान नीति बनेको दुई महिना नाघिसक्दा पनि कार्यविधि स्वीकृति नहुँदा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । करिब एक महिनाअघि केन्द्रले कार्यविधिको मस्यौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पठाए पनि मन्त्रालयले केन्द्रको बोर्डबाट निर्णय गरेर ल्याउन भन्दै फर्काएको छ । अनुदान नीति मन्त्रिपरिषद्बाट पारित भइसकेकोले कार्यविधि मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाटै स्वीकृति हुन सक्ने भएकोले केन्द्रले मन्त्रालय पठाएको थियो, तर झण्डै तीन साता मन्त्रालयमै थन्काएर बोर्डबाट पारित गरेर ल्याउन पुन: उक्त मस्यौदा केन्द्रमै फर्काएको छ । मन्त्रालयका निमित्त सचिव गोकर्णमणि दवाडीले अनुदान नीतिको कार्यविधिमा केही मन्त्रालयका सल्लाह, सुझाव रहेकोले त्यो समेटेर ल्याउनका लागि केन्द्रलाई मस्यौदा फिर्ता गरेको जानकारी दिए । ‘ढिलाई गरेको भन्दा पनि केही मन्त्रालयको मस्यौदाप्रति प्रतिक्रिया रहेकोले पुन: केन्द्रलाई नै पठाएका छाँै, आएपछि छिट्टै स्वीकृत हुन्छ,’ केन्द्रका निमित्त कार्यकारी निर्देशक सूर्य सापकोटाले भने । मस्यौदा बोर्डबाट पारित गरेर ल्याउन भनि मन्त्रालयले पठाएको जानकारी दिए । ‘केन्द्रको बोर्डबाट पारित गरेर ल्याउन भन्दै मन्त्रालयबाट मस्यौदा पठाइएको छ, छिट्टै बोर्ड बैठक बसेर निर्णय हुन्छ ।’
बोर्डको अध्यक्ष मन्त्री हुने भएकोले कार्यविधि स्वीकृति गर्न सजिलै सकिने भए पनि नगरेको केन्द्रका एक अधिकारीले बताए । ‘मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नीतिको कार्यविधि बोर्डबाट स्वीकृती गराउनुपर्ने आवश्यकता छैन, बोर्डमा मन्त्री स्वयं हुने भएकोले उनले मन्त्रालयस्तरीय निर्णय गरेर स्वीकृत गर्न सक्छन्,’ ती अधिकारीले भने, ‘कार्यविधि ल्याउन ढिलाइ गरिदैछ, मस्यौदामा कुनै प्रतिक्रिया नलेखी बोर्डबाट मात्र पारित गरेर पठाउनु भनेर फिर्ता पठाउनुको पछाडी मन्त्रीको केही स्वार्थ हुन सक्छ ।’ स्रोतले भने केन्द्रको बोर्डका केही सञ्चालक परिवर्तन गरेर आफ्नो मान्छे राख्न खोजेकोले ढिलाई गरेको जनाएको छ । सरकारले नवीकरणीयऊर्जाको झण्डै ५० प्रतिशत अनुदान वृद्धि गरेपछि खुसी भएका नवीकरणीय उर्जाका सरोकारवालासमेत कार्यविधिको अभावमा ढिलाइ भएपछि निराश बनेका छन् । उनीहरूले मन्त्री उमाकान्त झा, केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. गोविन्दराज पोखरेललगायतलाई भेटेर कार्यविधि छिटो ल्याउन दबाब दिएको  नेपाल वायोग्याँस प्रवद्र्धक संघका अध्यक्ष लोकनाथ घिमिरेले बताए । ‘नयाँ अनुदान नीति आएपछि हामी धेरै खुसी भएका थियौँ तर, कार्यविधि बनाउन दुई महिनाभन्दा बढी लागेपछि चिन्तित बनेका छौँ,’ संघका अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘नयाँ अनुदान नीतिको कार्यवन्यन पर्खेर बस्दा धेरै नवीकरणीय उर्जामा काम गर्ने कम्पनी पीडित भएको अवस्था छ ।’ उनका अनुसार कार्यविधि नबन्दा नवीकरणीय उर्जा निर्माणको गतिसमेत सुस्त भएको छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा दिइने अनुदान कम भएको भन्दै बढाउन लागि माग भइरहेको र ऊर्जा संकटका लागि नवीकरणीय ऊर्जामा प्राथमिकता दिनका लागि आवाज उठिरहेका बेला अघिल्लो सरकारले नवीकरणीय उर्जामा भारी वृद्धि गरेको थियो । केन्द्रले अनुदान नीतिमा परिवर्तन गरी ४० देखि ५० प्रतिशत पुर्‍याएको थियो । अनुदान दुर्गम, गरिबी र पिछडिएका वर्गलाई हेरी समय सापेक्ष बनाइएको भन्दै अनुदान नीतिको सरोकारवालाले स्वागत गरेका थिए ।