खोजखबर

सम्पत्ति शुद्धीकरण अध्यादेश सिफारिस

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख १९ गते २३:३० मा प्रकाशित

काठमाडौं, २० वैशाख । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणका लागि नेपाल सरकारले सबल कानुनी संरचना विकास गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ निवारण) दोस्रो संशोधन अध्यादेश–२०७० र कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन रोक्का नियन्त्रण तथा जफत अध्यादेश–२०७० स्वीकृतिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । सरकारका प्रवक्ता एवं सूचना तथा सञ्चारमन्त्री माधव पौडेलले बैठकले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण नियमावली २०७० र सार्वजनिक सवारीचालक अनुमतिपत्र नियमावली २०७० मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिमा पठाउने निर्णय पनि गरेको जानकारी दिए ।
बैठकले अर्थ मन्त्रालयको आर्थिक सल्लाहकारमा अर्थविद् डा. चिरन्जीवी नेपाललाई नियुक्त गरेको छ । नेपाल–भारत विद्युत् प्रसारण तथा व्यापार आयोजनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था आइडिएसँग चार करोड ९० लाख डलर आर्थिक सहायता माग्ने सम्बन्धमा वार्ताटोली गठनको निर्णय पनि बैठकले गरेको प्रवक्ता पौडेलले बताए । तनहुँ हाइड्रो पावर लिमिटेडलाई ७० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको ऋण लगानीसम्बन्धी सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय भएको छ ।
सीप विकास परियोजनाका निम्ति एसियाली विकास बैंकसँग हुने वार्ताका लागि सरकारी टोली गठन गर्ने र त्यसबाट करिब एक अर्ब ७२ करोड बराबरको आर्थिक सहायता सरकारलाई प्राप्त हुने विश्वास बैठकले गरेको छ । नेपाल इन्जिनियरिङ सेवा मेट्रोलोजी समूहका वरिष्ठ निरीक्षक दीनानाथ मिश्रलाई सोही सेवा समूहको राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा बढुवा गरी नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागमा पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रशासन प्रहरी बल राजस्व तथा औद्योगिक सुरक्षा निर्देशनालयको कामकारबाहीलाई व्यवस्थित र सञ्चालनसम्बन्धी काम नियमित गर्न गृह मन्त्रालयले तयार गरेको निर्देशिका विधेयक समितिमा पठाई समितिको निर्णयबमोजिम गर्ने निर्णय भएको मन्त्री पौडेलले बताए ।
बैठकले नेपालस्थित विदेशी कूटनीतिक नियोगमा कार्यरत कूटनीतिक सुविधाप्राप्त पदाधिकारीले कूटनीतिक सुविधाअन्तर्गत पैठारी भएका सवारीसाधन उत्पादन भएको मितिले १५ वर्षसम्म सोही सुविधा पाएका व्यक्तिहरूमा स्वामित्व हस्तान्तरण गर्न एकपटकका लागि अनुमति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय