खोजखबर

कुलेखानी तेस्रोको परामर्शदाता दबाबमा फेरिँदै

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख २० गते ०:०६ मा प्रकाशित

kulekhaliकाठमाडौं, २० वैशाख । कुलेखानी तेस्रो जलविद्युत् आयोजना पूरा हुन १८ महिना मात्र बाँकी रहेको बेला नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ परामर्शदाता नियुक्त गर्न लागेको छ । नेपाली परामर्शदाताले राम्रो काम गरिरहेको भए पनि विदेशी कम्पनीको दबाबमा प्राधिकरणले परामर्शदाता फेर्न लागेको स्रोतले जनाएको छ । प्राधिकरण व्यवस्थापनले २३ चैतमा पहिल्यै भएको प्रतिस्पर्धामा सहभागी कम्पनीको प्राविधिक प्रस्ताव स्वीकृत गरेपछि आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकन भइरहेको छ ।

‘अहिले आर्थिक प्रस्तावको मूल्यांकनको काम भइरहेको छ, चाँडै परामर्शदाताको नियुक्ति हुँदै छ,’ आयोजना प्रमुख मधुसुदनप्रताप मल्लले भने, ‘परामर्शदाता नियुक्ति आवश्यकताका आधारमा अघि बढाइएको हो ।’ प्राधिकरण स्रोतका अनुसार परामर्शदाताका लागि भारतीय कम्पनी वाकपोस र डाटा तथा अस्ट्रेलियाको स्मेक प्रतिस्पर्धामा छन् ।
प्राधिकरणले विगतमा परामर्शदाताको काम गरिरहेका कम्पनी डब्लुआरसी हेड र सिल्डलाई विवादका कारण कालोसूचीमा राखेपछि एक वर्षदेखि प्राधिकरणकै पूर्वकर्मचारी नियाज अहमद नेतृत्वको टोलीले काम गर्दै आएको छ । कालोसूचीमा परेका परामर्शदाता कम्पनीले ४४ महिनामा ४ हजार २ सय मिटर सुरुङमध्ये ३० प्रतिशत मात्र काम पूरा गरेका थिए । अहमदको टोलीले भने एक वर्षमा थप ४० प्रतिशत काम गरिसकेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार ८ सय मिटर मात्र सुरुङ खन्न बाँकी छ । तीन महिनाभित्र ब्रेक थु्र गर्ने लक्ष्य छ ।
‘नेपाली परामर्शदाता नियुक्ति दिनमा १२ देखि १५ मिटर सुरुङ खनिरहेको छ, त्यसअघि दिनमा १/२ मिटर मात्र खनिएको थियो,’ प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘नेपाली परामर्शदाताले प्रगति गरिरहेका बेला आर्थिक प्रलोभनमा अर्को परामर्शदाता ल्याउन चलखेल हुँदै छ ।’
ती कर्मचारीका अनुसार नयाँ परामर्शदाता ल्याउँदा मासिक १ करोड २५ लाख रुपियाँ बढी खर्च लाग्छ भने नियाजको टोलीको खर्च मासिक १० लाख मात्र छ । २ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ अनुमान गरिएकोमा ढिलाइले लागत ३ अर्ब २५ करोड पुगेको कुलेखानीमा आर्थिक चलखेलमा २० करोड लागत बढाउने षड्यन्त्र भइरहेको उनको दाबी छ । ‘अहमदको टोलीलाई जनशक्तिको अभाव छ, उसले प्राधिकरणबाट १० प्रतिशत पनि सहयोग पाएको छैन,’ उनले भने, ‘एक्लै डटेर भए पनि उसले जुन प्रगति गर्‍यो, त्यसलाई सम्मान गर्नुपर्ने हो तर उनको सट्टामा धेरै खर्च गरेर नयाँ परामर्शदाता ल्याइँदै छ ।’
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ४४ महिनामा पहिलाका परामर्शदाताले १ हजार ७ सय मिटर मात्र सुरुङ खनेको थियो । अहिले एक वर्षमै १ हजार ७ सय मिटर खनिएको छ । पहिलाको परामर्शदाताका लागि करिब ७ करोड खर्च भएकोमा अहिलेको परामर्शदाताका लागि एक वर्षमा ८० लाख रुपियाँ मात्र खर्च भएको छ ।
प्राधिकरण सञ्चालक समितिको अध्यक्ष भएको बेला मुख्यसचिव लीलामणि पौडेलले आर्थिक व्ययभार कम हुने तथा पुँजीसमेत विदेश नजाने भन्दै सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई सकेसम्म स्वदेशी परामर्शदाता नियुक्त गर्न निर्देशन दिएका थिए । पौडेल प्राधिकरण अध्यक्ष रहेसम्म थाती रहेको परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अहिले अघि बढाइएको हो । प्राधिकरण व्यवस्थापनले भने ६ महिनाअघि परामर्शदाता नियुक्तिका लागि टेन्डर आह्वान गरिएकोमा सोही प्रक्रियालाई अघि बढाएको जनाएको छ । स्वदेशी परामर्शदाताबाट उल्लेखनीय प्रगति भएको भन्दै थन्काएर राखिएको परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया एकाएक अघि बढाएपछि प्राधिकरणभित्र विरोधको आवाजसमेत उठ्न थालेको छ । व्यवस्थापनले भने अख्तियार दुरुपयोग आयोगको निर्देशनअनुरूप पनि परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको छ ।
स्वदेशीले नै प्रगति गरेपछि परामर्शदाता नियुक्ति नगर्ने पक्षमा पुगेको प्राधिकरणलाई परामर्शदाताका लागि निवेदन दिएका कम्पनीका एजेन्टले बारम्बार प्रक्रिया अघि बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए । राम्रो प्रगति भए पनि अख्तियारमा परामर्शदाता नियुक्ति नगर्दा आयोजनामा ढिलाइ भएको तथा ठेकेदार कम्पनीले भेरियसन गर्ने क्रम बढेको भन्दै उजुरी परेपछि प्राधिकरण व्यवस्थापनले समेत राम्रो प्रगतिलाई बेवास्ता गर्दै नयाँ परामर्शदाताको आवश्यकता भएको आशयको उत्तर अख्तियारलाई पठाएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले एक महिनाअघि परामर्शदाता नियुक्ति प्रक्रिया रोकिए र त्यसबाट आयोजनामा ढिलाइ भए त्यसको जरिवाना सम्बन्धित अधिकारीले तिर्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै निर्देशन दिएको थियो । त्यसपछि बाध्य भई प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीले बताए ।
२१ मंसिर २०६८ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने उक्त आयोजनाका लागि चिनियाँ पक्षले थप समय मागेपछि प्राधिकरणले आठ महिना समय थपेको थियो । तर, पछि मूल्यवृद्धिले लागतमा वृद्धि, बन्दहडतालको समस्यालगायत सोही वर्ष २५ पुसमा एकतर्फी सम्झौता तोडेको थियो । त्यसपछि धरौटी जफत बचाउका लागि कम्पनीले पुनरावेदन अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा दुवै पक्षबीचको सहमतिपछि ३० महिना म्याद थप्ने गरी आयोजनामा काम गरिरहेको सिनो हाइड्रो सोही वर्षको फागुनमा काममा फर्केको थियो । त्यसपछि अहमदको टोलीले परामर्शदाताको काम गरिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय