सामाजिक अपराधीकरणको बाटो­

जब मुलुक हरेक कोणबाट थिलथिलो हुन्छ, त्यतिबेला मारमुंग्रीको बलमा हस्तक्षेप र उद्दण्ड मच्चाउने झुन्ड बढी सक्रिय हुन्छन् । संक्रमणकालको फाइदा सधैँजसो यस्तै झुन्डले उपभोग गर्छन् । मुलुक सधैँजसो अधोगतिमा लागिरहनुमा यस्तै केही झुन्डको प्रमुख भूमिका छ । ०६३ सालमा सात दल र तत्कालीन माओवादीबीच बृहत् शान्ति सम्झौता हुँदा मुलुकले हरेकखाले बेथितिबाट त्राण पाउने आशा थियो आमनागरिकमा । सिंगो एक दशक बन्दुकको सिरानीमा अडेस लाग्दा मुलुकले कहिल्यै कोल्टे फेर्न सकेन । मार्ने र मारिने लामो खेल बन्द हुँदा सबैले मुलुक अब तंग्रिन्छ भनेर ठूलो भरोसा लिएका थिए । तर, समय फेरियो, कालखण्ड फेरिए– माओवादीको जत्थाले मुलुकलाई कहिल्यै उँभो लाग्न दिएन । उनीहरू जुट्दा पनि मुलुक रोयो, फुट्दा पनि ।

एनेकपा माओवादी पार्टीबाट फुटेर बनेको नेकपा–माओवादी (यो पार्टी होइन, निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकाले यसलाई राज्यले मान्यता दिएको छैन) समूह अहिले उत्कर्षमा छ । बन्द, आक्रमण, हिंसाको बलमा राजनीति गर्न पल्केको यो झुन्डको निसाना अहिले औद्योगिक प्रतिष्ठान, उद्योगधन्दा र निजी क्षेत्रमाथि छ । सँगसँगै निर्वाचन बिथोल्ने ध्याउन्नमा लागेर लुटपाटसम्ममा उनीहरू उद्धत देखिएका छन् । यसले सिंगो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएको छ । वा भनौँ, उनीहरू सामाजिक अपराधीकरणतर्फ उन्मुख छन् । महाधिवेशनका लागि चन्दा नदिएको निहुमा तीन महिनाअघि तीनकुनेस्थित एनडेक्सको कार्यालयमा तोडफोडदेखि केएफसी, पिज्जाहट, शिखर ‘स’ुलगायतका औद्योगिक क्षेत्रमा अराजकता मच्चाउने क्रियाकलापसम्म र भर्खरै बहुराष्ट्रिय दूरसञ्चार कम्पनी टेलिया सोनेराको प्रमुख लगानी रहेको एनसेल तोडफोडसम्म नेकपा–माओवादी अत्यन्तै उग्र भएर देखापरेको छ । विभिन्न भ्रातृ संगठनलाई ‘बलियो’ बनाउँदै चौतर्फी आक्रमण गर्ने र आफ्ना कुत्सित स्वार्थ पूरा गर्ने बाटोमा ऊ छ ।
पछिल्लो एनसेल आक्रमण प्रकरण पनि यसैको कडी हो । हेलो नेपालबाट विभिन्न कारणले निकालिएका कर्मचारीको भावनालाई ‘अडेस’ दिँदै उनीहरूलाई उक्साएर भौतिक आक्रमणसम्म गराएको घटना बाह्य लगानी, आर्थिक विकासजस्ता कोणबाट ‘आपराधिक’ हो । एनसेलजस्तो मुलुककै ठूलो कर्पोरेट हाउसमा हरतरिकाले छिर्ने र त्यहाँभित्र राजनीति गरेर आफ्ना स्वार्थ पूरा गर्ने उसको अभीष्ट भने अहिलेसम्म पूरा हुन सकेको छैन ।
नेकपा–माओवादीको यो आक्रमणका पछि धेरै कारण छन् । सतहमा हेलो नेपालका पूर्वकर्मचारीको आन्दोलनजस्तो देखिए पनि अन्तहर््यमा यो राजनीतिक शक्तिबीचको लडाइँ हो । प्रचण्डनिकट व्यापारी अजय सुमार्गीबाट टेलिया सोनेरा (एनसेलको माउ कम्पनी)ले नेपाल स्याटेलाइट (हेलो नेपाल)को सेयर खरिद गरेपछि यो विषय राजनीतिक बन्दै आएको हो । एनसेलकै पछिल्लो विज्ञप्तिअनुसार हेलो नेपालको सेयर खरिद प्रक्रिया अझै टुंगिसकेको छैन । कम्पनी हस्तान्तरण नहुँदै ती कर्मचारी निकालिएका कारण उनीहरूको जिम्मेवारी लिने नैतिक र कानुनी बाध्यता टेलिया सोनेरालाई अहिले छैन । तर, यो विषय टेलिया सोनेरासँग जोडिएको हो, एनसेलमाथि आक्रमण किन त ? कारण हो– प्रचण्ड र वैद्यबीचको लडाइँ । अजय सुमार्गी प्रचण्डका दाहिने हात भएकाले वैद्य पक्ष जसरी पनि हेलो नेपालको मुद्दालाई उठाएर लड्न चाहन्छ, अर्को अर्थमा यो अस्तित्वको लडाइँ पनि हो । कर्मचारीहरू बिनाआधार निकालिएका हुन् भने श्रम अदालत पुग्ने कानुनी बाटो खुला छ ।
‘मिडिया अटेन्सन’ पाउन गरिने यस्ता गैरआर्थिक, गैरराजनीतिक गतिविधिले नेपालमा बाह्यसँगसँगै आन्तरिक लगानीको वातावरण धूमिल हुँदै जान्छ र यसले अन्ततोगत्वा आर्थिक विकासमा नकारात्मक असर पुर्‍याउँछ । राष्ट्रिय स्वाधीन अर्थतन्त्रको विकास गर्ने नारा बोक्ने र त्यही अर्थतन्त्रका पिलरमाथि आक्रमण गर्ने उसको द्वैध चरित्रले गर्दा मुलुक आहत छ । शक्ति प्रदर्शनको नाममा उसले मच्चाएको आतंक कुनै कोणबाट पनि न्यायोचित देखिँदैन । त्यसमाथि उरेन्ठेउला माग गर्दै देशै बन्द गर्नेसम्मका कर्तुतमा यो झुन्ड क्रियाशील छ ।
प्रधानन्यायाधी खिलराज रेग्मीलाई चुनावी मन्त्रिपरिषद् सुम्पिएपछि मुलुक नयाँ खालको राजनीतिक समीकरणमा अभ्यस्त हुँदै छ । दलहरूबीच सहमति भयो भने चुनावको मिति पनि घोषणा हुने आशा नेपालीमा छ । अघिल्लो संविधानसभा चुनावले टुंग्याउन नसकेका कतिपय विषय अब आउने टोलीले ठेगान लगाउने विश्वासमा सिंगो मुलुक छ । एउटा व्यवस्थालाई च्यूत गरिसके पनि अर्को व्यवस्था नजन्मिसकेकाले यो बीचको समय ज्यादै कष्टप्रद हुन्छ । त्यसैले दलहरू जतिसुकै गन्हाए पनि नयाँ संविधानसभाको बागडोर सुम्पिन नेपाली जनता मानसिक रूपमा तयार पनि छन् । हिजो कसले के बिगार्‍यो र को कहाँनेर चुक्यो भन्ने हरेक हिसाब राखेका जनताले अब त्यस्ता व्यक्तिलाई कुरीकुरी पनि गर्नेछन् । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट नयाँ नेतृत्व जन्मिनेछ र त्यसले अहिलेसम्मका सम्पूर्ण राजनीतिक उपलब्धिलाई संस्थागत गर्नेछ भन्नेमा कमसेकम यो पंक्तिकार विश्वस्त छ । तर, यही प्रक्रियालाई भाँड्न पनि नेकपा–माओवादी नामक झुन्ड नानीदेखिको बल लगाउँदै छ । चार राजनीतिक शक्तिको सहमतिमा गठन भएको चुनावी सरकार खारेज नभए चुनावै बिथोल्ने भन्दै उसले मतदाता नामावली संकलनमा अवरोध पुर्‍याइरहेको छ । कतिपय स्थानबाट नामावली संकलकका ल्यापटपलगायत अन्य सामग्री पनि लुटेका छन् ।
यसबाहेक अर्को हाँसोउठ्दो काम पनि गरिभ्यायो ड्यास माओवादीले– चुनावको विरोध गर्ने भन्दै उद्योगी–व्यापारीसँग जबर्जस्ती चन्दा असुलेर । काठमाडौंलगायत देशभरका मुख्य सहरका व्यापारीसँग ‘चुनावविरोधी अभियान’ भन्दै उसले जबर्जस्ती चन्दा उठाइरहेको छ । कतिपय जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा त पत्र काटेर औपचारिक रूपमै चन्दा मागेको समाचार एक दैनिकले प्रकाशित गरेको थियो । कतिपय व्यापारीलाई टेलिफोनमार्फत धम्की दिइएको छ । तर, यसमा माओवादीको रेडिमेड जवाफ छ– ‘यो हाम्रो नीति होइन, हामीले परिपत्र गरेका छैनौँ, सबै व्यापारीले स्वेच्छिक रूपमा चन्दा दिएका हुन् ।’
चन्दाकै डरले कतिपय गाविस सचिवहरू गाउँ जान सक्ने अवस्था पनि छैन । धेरैजसो गाविसलाई चिठी पठाएर १० हजारका दरले पैसा मागिएको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा असुरक्षा भएको भन्दै सदरमुकामकेन्द्रित भएका गाविस सचिव भर्खर गाउँ जान थालेका थिए । माओवादीको चन्दा पत्रले उनीहरू थप सशंकित भएका छन् ।
ड्यास र क्यास दुवै माओवादीले यसअघि महाधिवेशन गर्ने भन्दै यस्तै चन्दा आतंक सिर्जना गरेका थिए । अहिले क्यास माओवादी केही सुस्त देखिए पनि ड्यासको बोलवाला चर्को छ । यसो हुनुको पछाडि आफूलाई मुलुकको शक्तिशाली समूहका रूपमा प्रस्तुत गर्ने ध्येय नै हो । विध्वंशात्मक गतिविधिको बलमा आर्जन गरिने त्यस्तो शक्ति मुलुकको विकासमा खर्चिने बुद्धि भने कहिल्यै पलाएन । वास्तवमा माउ पार्टीसँगको फुटपछि नेकपा–माओवादीको शक्ति विभाजन भएको छ । यसले गर्दा चुनावमा जाने आत्मविश्वास उसमा कमजोर हुँदै गएको अनुमान गर्न सकिन्छ । उता अन्य दलहरूलाई संशोधनवादीको आरोप लगाएर आफूलाई क्रान्तिकारी देखाउनुपर्ने बाध्यता पनि उसमा छ । चन्दाका लागि सम्भावित विद्रोही शक्तिको रूपमा प्रस्तुत गर्दै यसका कार्यकर्ताहरू ठूला उद्योगदेखि स्कुल कलेज धाइरहेका छन् । यो अप्ठ्यारो राजनीतिको दोसाँधमा नेकपा–माओवादीले आफूलाई राजनीतिको केन्द्रमा राख्न विध्वंशात्मक बाटो रोजेको छ, जसले उसलाई समाप्तिको बाटोतर्फ डोराउने निश्चित छ । आफूलाई राजनराज्यका कानुन र मूल्यमान्यता स्वीकार नगर्ने यस्ता झुन्डले समग्र राजनीतिक परिपाटीकै धज्जी उडाएको छ । केही समय यसले समाजमा डर र त्रासको अवस्था सिर्जना गरे पनि कालान्तरमा धूमिल भएर जाने कुरा त हिजो गिरिजा युग, ज्ञानेन्द्र युगले पनि देखाइसकेका छन् ।