उच्चस्तरीय समितिप्रति राष्ट्रपति असन्तुष्ट

काठमाडौं, १७ वैशाख । राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सम्मिलित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिले देशमा चुनावी माहोल बनाउन नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । उच्चस्तरीय समिति सुस्ताएको उनको गुनासो छ ।

राष्ट्रपति यादवले उच्चस्तरीय समितिका संयोजकसमेत रहेका कांग्रेस सभापति सुशील कोइरालालाई मंगलबार शितल निवासमा बोलाएर असन्तुष्टि जनाएका हुन् । उनले देशमा चुनावी माहोल बनाउन समितिलाई सक्रिय बनाउन कोइरालालाई सुझाव दिएका छन् । आगामी कात्तिक वा मंसिरमा गर्ने भनिएको चुनावको मिति घोषणामा ढिलाइ भइरहेका बेला राष्ट्रपति यादवले उच्चस्तरीय समितिप्रति असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
स्रोतका अनुसार बाधाअड्काउ फुकाउने कार्य भएपछिको डेढ महिनामा पनि प्रमुख दलहरूले चुनावी वातावरण निर्माणका लागि सक्रियता नदेखाउनु चिन्ताको विषय भएको राष्ट्रपतिको गुनासो थियो ।
राष्ट्रपतिका प्रेससल्लाहकार राजेन्द्र दाहालका अनुसार राष्ट्रपति यादवले उच्चस्तरीय समिति सुस्त भएको भन्दै सक्रिय बनाउन र देशमा चुनावी माहोल निर्माण गर्न कोइरालालाई सुझाएका छन् । ‘राष्ट्रपतिले संविधानसभाको चुनावबारे अन्योल बढेको छ, उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति सुस्त भयो, त्यसलाई सक्रिय बनाएर चुनावी माहोल बनाउन भनेर कोइरालालाई सुझाव दिनुभयो,’ दाहालले भने ।
उच्चस्तरीय समितिले देशमा चुनावी माहोल बनाउन नसकेकोमा पनि राष्ट्रपति यादवले चिन्ता व्यक्त गरेको सल्लाहकार दाहालले बताए । ‘समिति गठन भएको डेढ महिना बिते पनि देशमा चुनावी माहोल नबनेकोमा राष्ट्रपतिले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो,’ उनले भने । चुनावको मिति घोषणालगायत कामहरू अघि बढाउन देखिएका समस्या समाधान गरेर विशेष पहल र जिम्मेवारी लिन राष्ट्रपति यादवले कोइरालालाई आग्रह गरेको दाहालले बताए ।
राष्ट्रपति यादवले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजकका हैसियतले चुनावको विरोध गरिरहेको नेकपा–माओवादीलगायत दलहरूसँग छलफल गरी चुनावी वातावरण बनाउन पनि राष्ट्रपति यादवले कोइरालालाई सुझाव दिएका छन् । जवाफमा कोइरालाले आफूले चुनावको विरोध गर्ने पक्षसँग वार्ता गर्ने तथा चुनावी माहोल बनाउन पहल गर्ने बताएका थिए ।
एक घन्टा लामो भेटमा कोइरालाले पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाबारे राष्ट्रपति यादवलाई जानकारी गराएको कोइरालाका सहयोगी लक्ष्मण ढकालले बताए । कोइरालाले छिट्टै संयन्त्रको बैठक बसेर चुनावको मिति घोषणा र तयारीलगायत काममा उच्चस्तरीय समितिले सहयोग गर्ने बताएका थिए ।