एकीकृत नेकपा (माओवादी) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सप्ताहव्यापी चीन भ्रमण सकिएको एक सप्ताह नबित्दै भारत भ्रमणमा निस्किएका छन् । दुई ठूला छिमेकी मुलुकको पालैपालो प्रचण्ड भ्रमणले नेपालको राजनीतिमा विभिन्न टिप्पणी, चर्चा र तरंग पैदा गरेको छ । यतिखेर प्रचण्ड नेपालको प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति वा सत्तारूढ दलका नेता पनि होइनन् । उनको हैसियत पूर्वप्रधानमन्त्रीमा मात्रै सीमित छ र भ्रमण केवल निजीमा सीमित छ । तर, भ्रमण राष्ट्र वा सरकार प्रमुखको औपचारिक वा राजकीय जस्तो देखिएको छ । व्यापक प्रचार र तामझाम देखिएको यो दुई भ्रमणका आधारमा प्रचण्ड आफूलाई नेपाली राजनीतिमा सर्वाधिक शक्तिशाली देखाउन र संविधानसभाको दोस्रो संस्करणको निर्वाचनलाई आफ्नो पक्षमा प्रभावित पार्न खोज्दै छन् । उनले संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न चीन र भारतको सहयोग आवश्यक पर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । आन्तरिक राजनीतिमा स्थापित हुन र सत्ता प्राप्त गर्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको दबाब र प्रभाव बुझेका प्रचण्ड अहिले आफ्नो रणनीतिक अभिलाशा पूरा गर्न र आफूलाई चर्चाको केन्द्रमा राखिरहन भ्रमणको शृंखलामा छन् । प्रचण्ड भ्रमणलाई चीन र भारत दुवै मुलुकले समान महत्त्व दिएका छन् । आआफ्नो सुरक्षा र विषयगत चासोका कारण विकासको प्रतिस्पर्धामा रहेका दुवैले नेपाल र त्यसका शक्तिशाली नेतालाई महत्त्व दिएर एक अर्कोविरुद्ध प्रयोग हुन नदिन र आफ्नो हितअनुरूप नेपाललाई प्रयोग गर्न चाहन्छन् । अहिले प्रचण्डले त्रिदेशीय साझेदारीको अवधारणा प्रस्तुत गरेर आफूतर्फ दुवैको ध्यान केन्द्रित गर्ने प्रयत्न गर्दै छन् ।
आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप र दबदबा खेप्नु नेपालको नियति नै बनेको छ । भारतको सर्वाधिक हस्तक्षेप छ, तीनतिर सीमा जोडिएका कारण भारतवेष्ठित, व्यापार व्यवसाय र विकास भारतआश्रित र आर्थिक सामाजिक रूपमा अत्यन्त निकटतम सम्बन्धका कारण पनि उसको भूमिका अत्यन्त निकटतम र बाध्यात्मक बनेको छ । गरिब र विकासोन्मुख राष्ट्र जसको आफ्नो आन्तरिक आर्थिक स्रोत नियमित प्रशासनिक कामका लागि पनि अपुग हुन्छ । विकासका लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृराष्ट्र र निकायहरूको मुख ताक्नुपर्ने अवस्थाका कारण लामो समयदेखि प्रत्यक्षअप्रत्यक्ष रूपमा वैदेशिक हस्तक्षेप र चलखेलको अखडाका रूपमा नेपाल परिभाषित भएको छ । यहाँको प्राकृतिक स्रोतसाधनहरूमाथि धावा बोल्ने र शक्ति राष्ट्रहरूबीच नेपाली भूमि एक अर्कोविरुद्ध प्रयोग गर्ने शृंखलाको सिकार नेपालको राष्ट्रियता र सार्वभौमिकतामाथि चुनौतीहरू खडा छन् । नेपालका सत्तारूढहरू पनि मुलुकको हितमा साझा सोचका साथ प्रस्तुत हुनेभन्दा पनि दलीय र व्यक्तिगत स्वार्थका लागि केन्द्रित हुने प्रवृत्ति देखा परिरह्यो । भर्खरै भारतीय विदेशी मन्त्रालयले जारी गरेको आन्तरिक सर्कुलरमा ३० वर्षयता तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू कृष्णप्रसाद भट्टराई र मनमोहन अधिकारीले मात्र देश र जनताको हितमा भारतसँग सीधा कुरा गरेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनअनुसार बिपी कोइरालापछि नेपालमा त्यस्ता नेता वा प्रधानमन्त्री देखिएनन् जसले भारतसँग सीधा कुरा गर्न सकेका वा चाहेका हुन् । आफ्नो आन्तरिक मामिलामा स्पष्ट कुरा राख्न नसक्ने, दलीय वा व्यक्तिगत शुभलाभको कुरा गर्ने अनि भारतलाई दोष लगाउने प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिमा हाबी छ ।
प्रचण्ड त्यस्ता पात्र हुन् जसले ४० सूत्रीय मागहरू प्रस्तुत गरेर नेपालमा सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व गरे । ती मागहरूमा कतिपय बँुदा वैदेशिक हस्तक्षेप त्यसमा पनि भारतीय विस्तारवादविरुद्ध थिए । जनयुद्धकालको धेरै समय उनले भारतीय भूमिमा नै बिताए । उनी मात्रै होइन, उनले नेतृत्व गरेको माओवादीका धेरै नेताहरू भारतमै रहे । भारतको सुरक्षा र दानापानीमा टिकेका प्रचण्डले भारतलगायत अन्तर्राष्ट्रिय चलखेल र हस्तक्षेपविरुद्ध बोल्ने र आन्दोलन गर्ने कुरा आफँैमा विरोधाभाषपूर्ण थियो । उनले जनयुद्धकालमा नै भारतविरुद्ध सुरुङ युद्ध र शान्तिप्रक्रियामा आइसकेपछि प्रधानमन्त्री छोडनुपर्दा भारतविरुद्ध सीधा युद्धको घोषणा गरेका थिए । ती केवल घुर्की र बिना तुक र आधारका धम्कीमात्रै थिए भन्ने सत्य खुल्न समय लागेन । हत्याहिंसा र असफल सत्ताका कारण चर्चा र प्रभाव जुटाउन सशस्त्र विद्रोह सफल भए पनि त्यसको सुरक्षित अवतरण नहुँदा असफल हुने खतरा बढिरहेको समयमा भारतको सदिच्छाबमोजिम दिल्लीमा बाह्र बँुदे समझदारी सम्भव भएको हो । अहिले प्रचण्ड त्यही बाह्र बँुदे समझदारीलाई पूर्णता दिन आफू भारत जानुपरेको दुहाइ दिँदै छन् । भारतको योभन्दा नांगो चाकडी अरू के हुन सक्छ र ? उनकै निर्देशनमा पूर्ववर्ती बाबुराम सरकारले बिप्पा सम्झौता गरे, अनि नेपालको विमानस्थल भारतको जिम्मा लाउने असफल प्रयास पनि गरेका थिए । प्रधानमन्त्री छँदा बाबुरामले अर्को सत्य ओकले, नेपालको सत्ताको चावी दिल्लीमा छ । भारतको अत्यन्त विश्वासपात्र बाबुराम नेपालको राजनीतिमा अत्यन्त बदनाम सावित भए, अस्थिर चरित्रका बुझिने प्रचण्डलाई प्रयोग गरेर भारत पनि आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्न चाहन्छ । त्यसैका लागि यो भ्रमणको नाटक मञ्चन भएको छ र बेमौसमी बाजा बनेको छ । कम्तीमा यो भ्रमण नायबी सरकार प्रमुख खिलराज रेग्मीको भएको भए त्यसमा केही आधार र विश्वसनीयता बन्न सक्थ्यो । तर, रेग्मीले कारिन्दाको जति हैसियत पनि बनाउन सकेनन् ।
विश्लेषणको अर्को पाटोबाट नियाल्दा प्रचण्डको बेइजिङ यात्रा त्यहाँको परिवर्तित सत्तालाई आफ्नो पक्षमा पार्नु थियो । भारतको सहमति नलिई वा उसलाई विश्वासमा नलिई चीन यात्राको भारतीय मूल्य यसअघि प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले चुकाइसकेका छन् । प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलोपटक भारत भ्रमण र मन्त्रणा गर्नुपर्ने परम्परालाई तोडेर ओलम्पिकको बहानामा उनी पहिले चीन गएका कारण भारत चिढिएको थियो । भारतको त्यो चिढचिढाहट र असहयोग भएर प्रचण्डले दरो समर्थन पाउन सकेनन्, धेरै सफाइ र स्पष्टीकरण प्रस्तुत गर्नुपर्यो । भारतको आड नपाएकै कारण अन्तत: प्रधानसेनापति प्रकरणमा प्रचण्डले सरकार छाडे । त्यसपछि उनी भारतविरुद्ध कुर्लिए, राष्ट्रपतिविरुद्ध उत्रिए र खुलामञ्चबाट भारतसँग आन्दोलनको ऐलान गरे । भारतले प्रचण्डलाई विश्वसनीय नेता मान्दैन, बाबुरामको औचित्य समाप्त भएको र अरूको हैसियत उच्च र आफ्नो पक्षमा स्पष्ट नदेखिएका कारण भारत पनि बाध्य बनेको छ कि प्रचण्डलाई आमन्त्रण गर्न बाध्य बनेको छ । प्रचण्डले आन्तरिक रूपमा अरूलाई खेलाएजसरी वा दिनमा तीनपटक कुरा फेरिँदा पनि खास फरक नपर्ने बुझाइ भारत वा चीनसँग पनि सोही रूपमा प्रकट गरे भने आत्मघाती सावित हुनेछ ।
वास्तवमा प्रचण्ड यतिखेर शक्ति, स्वार्थ र समर्थनका लागि आफैँले बोलाउन लाएर वा त्यो खालको वातावरण सिर्जना गरेर छिमेकी मुलुक चहार्नेभन्दा पनि स्वदेशमै विपक्षमा रहेका राजनीतिक दलहरूलाई पनि सहमतिमा ल्याएर संविधानसभाको दोस्रो संस्करणको निर्वाचन गरेर राजनीतिक प्रक्रियालाई सही बाटोमा ल्याउने पक्षमा लाग्नु श्रेयस्कर हुन सक्थ्यो । आफ्नै धोती स्याहार्न नसकेको अवस्थामा महाशक्ति राष्ट्रहरूबीच त्रिपक्षीय आर्थिक साझेदारी गर्ने प्रस्तावका सन्दर्भमा भारतले अहिले यसको समय नभएको टिप्पणीले बेमौसमी र बेतुकी नारा सिद्ध गर्छ । आफ्नो आन्तरिक राजनीतिक मामिलालाई व्यवस्थित गर्ने र भारत वा चीन वा अन्य कुनै मुलुकलाई हेर्ने र परराष्ट्र नीतिका सन्दर्भमा साझा दृष्टिकोणको विकासमा लाग्न जरुरी छ । आन्तरिक रूपमा कुनै दलको अस्तित्वलाई अस्वीकार गर्ने तर बाह्य शक्तिको सर्वोच्चतालाई महत्त्व दिएर हिँड्ने शैलीलाई निरुत्साहित गर्नेतर्फ प्रचण्ड नलागे मुलुकको भलो हँुदैन । यद्यपि नेपालको एक शीर्षस्थ नेताको यी भ्रमणहरू फलदायी हुनु जरुरी छ । उनको सकारात्मक प्रयासले मुलुकलाई फाइदा पुग्नेछ भने उनको नकारात्मक प्रवृतिले सिंगो राष्ट्रको अपमान हुनेछ । त्यसैले उनको भ्रमण जुनै आशयले भए पनि राष्ट्रका लागि सकारात्मक र परिणाममुखी हुनु आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया