मत-विमत

धोकेवाज नेताको खेदपूर्ण आचरण

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख ९ गते २३:०८ मा प्रकाशित

Dirgha-Raj-Prasai२०६३ साल वैशाख ११ को राजासँग सम्झौता भएर आन्दोलन रोकिएपछि कांग्रेस, एमाले, माओवादीले राजासँग भएको सम्झौतालाई धोका दिए । यी सबै कार्य भारतीय र अमेरिकी गुप्तचर संस्थाको, निर्देशन र सहयोगमा भएका रहेछन् । जनआन्दोलनमा कुरै नउठेको धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र संघीयतालाई यिनीहरूले जवरजस्त लाधेर राजालाई मात्र होइन, देशलाई नैं धोका दिए । देशले धान्न नसक्ने नचाहिँदा बुँदाहरू लाध्न खोज्दा आज देशको अवस्था अन्योलग्रस्त बनेको छ । यसरी देशलाई जानी–जानी डुबाउन खोज्नेहरूलाई जति सजाय गरे पनि कमै हुन्छ । यिनीहरूले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष चाहिएको हुँदो हो त उसैबेला राजासँग सम्झौता नगरी राजदरबार घेर्दै गणतन्त्रको लागि आन्दोलनमा भिडेको हुन्थे । आन्दोलन गरेरै गणतन्त्र आएको भए त्यसबाट एउटा टुंगो लाग्थ्यो । तर, हारखाने डरले राजासँग सम्झौता गर्ने अनि त्यसैलाई च्यात्ने ? वास्तवमा त्यो माओवादीको आत्मसमर्पण थियो । किनकि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षका लागि आन्दोलन थियो भने मरेको प्रतिनिधिसभा ब्युँताउँदैमा आन्दोलन बिसर्जन हुन्छ ? माओवादीले राजनीतिक अडान कायम राखेर देशभक्त हुनखोजेको भए २०६३ साल वैशाख ११ गतेको राजासँगको सम्झौतालाई पालन गरेर देशको टाट पल्टाउने कांग्रेस र एमालेहरूलाई पाखा लगाएर देश निर्माणमा सरिक हुन्थ्यो । तर, माओवादी आफैँ विदेशी गुप्तचरको खेताला बनेर आन्दोलनमा सरिक भएकाले ती कुराहरू सम्भव भएन । अत: २०६३ सालपछिका सत्तासीनहरूले राजालाई मात्र होइन, नेपाल र नेपाली जनतालाई नै धोका दिए ।
बितेका ६ वर्षमा यिनीहरूका कुकर्महरू हेर्‍यो भने कुन नेपाली आक्रोशित नहोला ? यिनीहरूलाई संविधानसभा नभई भएन । संविधानसभाको निर्वाचन भयो । संविधानसभाबाट ४ वर्षमा पनि संविधान बनेन, संविधानसभा कालगतिले आफैँ मर्‍यो । सभामा माओवादी, कांग्रेस, एमाले, मधेसीहरूले राष्ट्रको अर्बौं रकम सिध्याए । संविधानसभा सकिएपछि मरिसकेको अन्तरिम संविधानको लासमा सुतेर प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई बलीको बोको बनाउँदै अर्को संविधानसभाको निर्वाचनको नाटक गरेर मरेको संविधानसभा ब्यँुताउने कुरामा लागेका छन् । २०६२ सालमा भारतीयहरूले गराएको १२ बुँदे सहमति र २०६३ सालपछिका सबै कुरा भताभुंग भइसकेपछि फेरि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने ? मरेको अन्तरिम संविधानमा फेरि अर्को निर्वाचन गर्ने कुनै धाराहरू कहाँ छन् ? के नयाँ संविधान बनाउने नाममा कतिपटक संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने ? ४ वर्षमा संविधान बनाउन नसक्नेहरूले संविधान बनाउने के कुनै ग्यारेन्टी छ र ? २०४७ सालको संविधान हुँदाहुँदै यिनीहरूलाई अर्को संविधान चाहिने ? के २०४७ सालको संविधानलाई आवश्यकताअनुसार संशोधन गर्न सकिँदैनथ्यो ? धारामा पानी हुँदाहुँदै कुवा खन्ने ?
के धर्मनिरपेक्ष, गणतन्त्र र संघीयता माओवादीको एजेन्डा हो ? के कांग्रेस र एमालेको थियो ? यो त भारतीय र अमेरिकी गुप्तचरले प्रशस्त पैसा दिएर यहाँका भोका नेताहरूमार्फत नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्ने विषवृक्ष थियो । जस्तो रोपेको हुन्छ, त्यस्तै फल्छ । अमेरिका र युरोपियन राष्ट्रहरू चाहन्छन्– नेपाललाई क्रिस्चियनीकरण गर्दै फ्री तिब्बतको लागि नेपाललाई आधार इलाका बनाएर चीन टुक्रयाउने । विदेशीहरूको माओवादीसँग राम्रै सम्बन्ध थियो र अझै नजिकको सम्बन्ध छ । सिआए र युरोपियन राष्ट्रको सल्लाहमा नेपाली समाजलाई दिग्भ्रमित बनाएर क्रिस्चियनीकरण गर्न जनयुद्धको समयमा माओवादीले गाउँगाउँमा मन्दिरहरू भत्काए, देवमूर्तिहरू फोरे, बाहुनक्षत्रीलाई गाईको मासु कोच्याए । गाउँघरमा चल्दै आएका चाडपर्व, कुलधर्म, रीतिथिति मान्न दिएनन् । आमाबाबुको क्रिया गरेर बसेका क्रियापुत्री मारिए । संस्कृत विश्वविद्यालय र त्यहाँका महत्त्वपूर्ण ग्रन्थहरूलाई अलेक्जेन्डरका सिपाहीले तक्षशीला विश्वविद्यालयका आदि ग्रन्थ र हिन्दुधर्मका पुस्तकहरूमा आगो लगाएझैँ गरेर जलाए । कर्णालीतिरका महिलाहरूलाई चुरापोते, सिन्दुर नलगाउने उर्दी लगाए । ती सबै कार्य क्रिस्चियनको इसारामा पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको निर्देशनमा, पैसा खानका लागि गरिएको रहेछ । यी सबै कुकृत्य थाहा पाएर पनि अमेरिकी डलरबाट सञ्चालित सरकारी गैरसरकारी संस्थाहरू उनीहरूकै दलाल बनेर त्यस्ता अमानवीय क्रियाकलापको विरोध गरेनन् ।
यो देशलाई डुबाउन खोज्नेहरूमा कांग्रेस, एमाले, माओवादी पार्टीभित्र र नागरिक समाजका– जसमा ९० प्रतिशत बिग्रेका बाहुनहरू छन् । २०६३ सालको आन्दोलन टुंगिएपछि वैधानिक धरालतमा टेकेर हिँडेको भए यस्तो हरिबिजोग हुने थिएन । यस्तो अवस्थामा माओवादी, कांग्रेस, एमालेका पदलोलुप भ्रष्ट नेताहरूबाट कस्तो संविधान बन्थ्यो र ? पशुपतिनाथका कृपाले संविधानसभाबाट संविधान नबनेर यो पूण्यभूमि जोगियो । कुनै पनि पार्टीका नेताहरूलाई राष्ट्रका स्थापित मान्यतामाथि आक्रमक गर्ने अधिकार थिएन । तर, संविधानसभाको नाममा नेपालको अस्तित्व समाप्त पार्नखोज्नेहरू देश र जनताका शत्रु हुन् । २०६३ साल वैशाख ११ गते सम्पन्न राजासँगको सम्झौता तोडेको परिणाम अहिलेको अन्योल हो । २०६३ सालपछिका सत्तासीनहरू आफैँ पनि फसे र देशको पनि टाट पल्टाए । यस्ताहरू कम्तीमा पनि २०/२५ जनालाई राज्यले राष्ट्रद्रोहमा कारबाही गरेमा सयौँ वर्षसम्म पनि फेरि यस्ता अपराधीहरूको जन्म यो भूमिमा हुनेछैन । नेपाललाई चारवटा रोगले आक्रान्त बनाएको छ । १) क्यान्सर, २) करप्सन, ३) क्रिस्चियन र ४) कम्युनिस्ट– (२०६२ सालमा दिल्लीमा १२ बुँदे सहमतिपछिका) । यी रोगहरूबाट कसरी नेपाललाई बचाउने ?
कम्युनिस्टहरू आफूहरूलाई राष्ट्रवादी भन्थे । तर, माओवादी, एमालेलगायत अरू कम्युनिस्ट नामका पसलहरू सबै भारतीय डिजाइनबाट चलेका रहेछन् । हामी नेपालीहरू भारतको विरोधी होइनौँ । तर, भारतीय गुप्तचर संस्थाको षड्यन्त्र र केही भारतीय कुतत्वहरूले नेपालका विरुद्ध यहाँका दलालहरूलाई उचाल्ने गरेकाले हामी त्यस्तो हेपाहा प्रवृत्ति, दमन र षड्यन्त्रहरूको घोर निन्दा गर्छौं, विरोध गर्छौं । जेहोस्, खुसीको कुरा हो– संविधानसभाका लागि निर्मित अन्तरिम संविधान मरिसकेको छ । चार वर्षमा पनि नयाँ संविधान नबनेपछि त्यसको विकल्पमा २०४७ सालको संविधानलाई नैं निरन्तरता दिलाउनुबाहेक अन्य विकल्प छैनन् । चार दलका असफल नेताहरूले विदेशीको निर्देशनमा आफूखुसी संविधानभन्दा माथि रहेर असंवैधानिक तरिकाले गरिने फेरि अर्को संविधानसभाको निर्वाचन गराउन भनेर सर्वाेच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशलाई यी असफल तत्त्वले सरकार प्रमुख बनाएको कुरा आफैँ हास्यास्पद र लाजमर्दो छ । त्यस्तो असंवैधानिक षड्यन्त्रभित्र खिलराज रेग्मी फसेर आफू पनि डुबे र स्वतन्त्र न्यायपालीको पनि चिरहरण गरे । २०६३ सालपछि त धर्मनिरपेक्षको नाममा जंिहतहीँ धर्मपरिवर्तन गराएर पृथ्वीनारायणशाहप्रति बदलाको भावना राखेर नेपललाई क्रिस्चियनीकरण गर्नेहरूको कुकृत्यको भण्डाफोर भएको छ । भारतीय रणनीतिको संविधानसभा भंग भयो, राम्रै भयो, हावामा आयो, हावामा गयो । देशलाई स्थापित गर्ने आधार संवैधानिक मान्यता नै हो । अब सधैँ देश यसरी संविधानविहीन भएर रहन सक्तैन । २०४७ सालको संविधान मरेको छैन । यसबारेमा विदेशीले उचालेका पार्टीका असफल नेताहरू बोल्न चाहँदैनन् । अब देश बचाउन राज्यका स्थायी अंगहरू, राष्ट्रिय सेना, प्रशासकीय व्यवस्था कानुनबमोजिम सशक्त बनेर २०४७ सालको संविधानमा टेकेर सर्वपक्षीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेर त्यसैबाट राष्ट्रलाई वैधानिकता दिनसक्नुपर्छ । देशलाई निकास दिन अरू विकल्प छैन ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय