मत-विमत

वर्तमानलाई उपयोग कसरी गर्ने ?

सौर्य अनलाइन २०७० वैशाख ९ गते २३:०७ मा प्रकाशित

वर्तमान समयमा हाम्रो राष्ट्रिय कार्यसूचीको प्रमुख विषय शान्ति सुव्यवस्था, निष्पक्ष निर्वाचन, लोकतन्त्र, सुशासन र विकास नै हुन । द्वन्द्वका कारण मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्थाको स्थिति जटिल छ । शान्ति सुव्यवस्था जीवनका लागि अत्यावश्यक छ भने यसको अभावमा विकास निर्माण, उद्योग व्यवसाय, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया आदि सबै अवरुद्ध हुन पुग्छन् । मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्थाको बहाली, अमनचैनको स्थापना र जनधनको सुरक्षा कुनै पनि राष्ट्रको प्राथमिक दायित्व हो । त्यसैले राष्ट्रले आफ्ना सबै सुरक्षा अवयवहरूको अधिकतम परिचालनका साथै अन्य सम्भव उपायहरू अवलम्बन गरेर भए पनि शान्ति सुव्यवस्था कायम नगरी हँुदैन । मूलत: द्वन्द्व र जारी संक्रमणकाल नै शान्तिका वाधक हुन् ।
शान्ति सुव्यवस्था नहँुदा जनता चैनसँग बस्न पाइरहेका छैनन् । त्यसैले शान्ति सुव्यवस्थाको पुन:स्थापना वर्तमान समयमा निर्वाचन पछिको राष्ट्रिय प्राथमिकता हुनु जरुरी छ । अहिलेको अवस्था वास्तवमै करुणाजनक छ । धाँधलीरहित निस्पक्ष संविधानसभाको निर्वाचन जनमानसको पहिलो चासो हो भने शान्ति र अमनचैन दोस्रो चासो हो । अशान्तिका कारण ग्रामीण क्षेत्रका जनता आफ्नो थातबासबाट विस्थापित भएका छन् । आफ्नो गाउँ–घरमा दु:खजिलो गरेर बस्नसक्ने अवस्था पनि छैन । वास्तवमै यो अति दु:खदायी स्थिति हो । जुनसुकै उपायबाट भए पनि शान्तिको पुनर्बहाली नेपाली जनताको एक मात्र चाहना हो ।
मुलुकमा शान्तिको पुन:स्थापना वर्तमान समयको टड्कारो खाँचो रहे अनुरूप अब के गर्दा छिटो शान्ति पुन:स्थापना हुन्छ, त्यही दिशातर्फ एकलव्य ढंगले निर्देशित हुनुपर्छ । मुलुकले संक्रमणको चक्रव्यूहबाट मुक्ति चाहिरहेको छ । हाम्रो प्राथमिकता स्पष्ट छ । त्यसैले अन्य सहायक कुराहरूमा अल्मलिएर जनताको शान्तिप्रतिको चाहनालाई बेवास्ता गरी समय खेर फाल्न सुहाउन्न । वर्तमानमा सबैभन्दा पहिला राष्ट्रको उपस्थितिलाई क्रमश: बढाउँदै र सुदृढ पार्दै लैजाने कार्यनीति अख्तियार गर्नुपर्दछ । शान्ति सुव्यवस्थाको स्थितिमा उल्लेख्य सुधार नआउने हो भने जनमानसले राज्यको अस्तित्वबोध गर्न सक्दैनन् । हिजो जुन कुराहरू हुन सकेनन् अब ती कुराहरू हुनुपर्छ । जनताले परिणामको अपेक्षा राखेका छन् । हिजो यसो भएन, उसो भएन भनेर सदैव चल्दैन र त्यस्तो प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहने हो भने राष्ट्रले आफ्नो विश्वसनियता बढाउन पनि सक्दैन । राष्ट्रले आफ्नो विश्वसनियता बढाउने वा नबढाउने कुरा वास्तवमा अब हुने क्रियाकलापमा निर्भर गर्दछ । आरोप–प्रत्यारोपमा अल्झिरहनुभन्दा जनमानसको चासो र हित सम्बोधन गर्नेतिर अग्रसर रहन सक्नु उचित हुन्छ र समयको माग पनि त्यही हो ।
परिवर्तित समय सन्दर्भसँगै जनताको पंक्तिमा नयाँ अपेक्षा जागृत हुनु अस्वाभाविक होइन । अपर्याप्त स्रोत साधन र अत्यन्त सीमित व्यवस्थापन कुशलताका पृष्ठभूमिमा जनअपेक्षा अनुरूप सबै कार्य गर्न पक्कै पनि सम्भव हुँदैन । हामीले प्राथमिकता निर्धारण गरेर क्रमिक रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । जतिसुकै उत्कट चाहना भए पनि समाजले एकाएक फड्को मार्न सक्दैन । कसैसँग जादुको छडी हुने कुरा पनि भएन । कति कुराहरू आचरण, संस्कार र मानसिकतासँग पनि गाँसिएका हुन्छन् । निरन्तरको अभ्यास नभई आचरण, संस्कार र मानसिक पक्षमा परिवर्तन आउँदैन । त्यसैले त्यस्तो परिवर्तनका लागि हतारिनुको कुनै तुक छैन । बरु केही समय धीरतापूर्वक प्रतिक्षा गर्नै पर्दछ ।
यस संक्रमणकालको शान्तिपूर्ण व्यवस्थापन मुलुक र जनताको सर्वोपरि हितमा हुने स्पष्ट छ । त्यसैले त्यसको व्यवस्थापनका लागि ठोस कार्ययोजना अगाडि आउनु पर्छ । सनातन ढंगबाट कार्य सम्पादन भइरहने हो भने अपेक्षित परिणाम प्राप्त हुन सक्दैन । जनताको ठूलो पंक्ति संक्रमणकालीन अवस्थाको अन्त्यका लागि समयबद्ध र असरदार कार्यक्रमका पक्षमा देखापरेको छ । जनभावनालाई केन्द्रित गरी त्यस्तो कार्यक्रमको रूपरेखा सार्वजनिक हुन सकेमा राष्ट्रका प्रयत्नहरूमा जनताको साझेदारी हुन सरल हुन्छ । जनतालाई विश्वासमा नलिई गरिने कुनै कार्यमा पनि पूर्ण सफलता प्राप्त हुन सक्दैन भन्ने तथ्य हामीले आत्मसात गर्नुपर्दछ । मुलुकमा यतिखेर जस्तो परिस्थिति पैदा भएको छ, त्यसलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सबै राष्ट्रिय शक्तिहरूको समान जिम्मेवारी अत्यावश्यक छ । सबै शक्तिहरूको हार्दिक एवं समन्वयात्मक प्रयास नभई समस्याको दीर्घकालीन समाधान निस्कन सक्दैन । सबैले आत्मसमीक्षा गरी आफ्नो दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ ।
मुलुक आफ्नो इतिहासको सर्वाधिक कठिन कालखण्डबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा नयाँ राजनीतिक परिस्थितिको सिर्जना भएको छ । यस नयाँ राजनीतिक परिस्थितिले राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय तहमा नयाँ तरंग पैदा गरेको छ जुन स्वभाविक पनि हो । हाम्रो सामाजिक, आर्थिक विकास प्रयासलगायत अन्य क्षेत्रहरूमा पनि हामीलाई सघाउँदै र समर्थन पुर्‍याउँदै आइरहेका मित्रराष्ट्रहरूले मुलुकमा भएको नयाँ राजनीतिक परिवर्तनप्रति चासो व्यक्त गरेका छन् । हुन त कतिले मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन हाम्रो घरेलु मामिला हो, अरूलाई के चासो भन्ने पनि नगरेका होइनन् तर विद्यमान विश्व व्यवस्थाका सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको कुनै पनि सदस्य राष्ट्रमा राजनीतिक परिवर्तन भई नयाँ परिस्थिति विकसित हुँदा आफ्नो सरोकार गाँसिएका राष्ट्रहरूले चासो देखाउने गर्दछन् नै । यस्तो सरोकार व्यक्त गर्दैमा आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप भएको मानिहाल्न मिल्दैन होला । सरोकारको स्वरूप, प्रकृति र त्यसबाट उत्पन्न परिणामलाई हेरेर मात्र हस्तक्षेप भए नभएको ठहर हुन सक्दछ । मुलुकको विकास बजेटको उल्लेख्य अंश वैदेशिक सहायताबाट जुटाउने गरिएको छ । दातृराष्ट्रहरूले हाम्रो मुलुकलाई उपलब्ध गराउने सहयोग आफ्ना मुलुकका जनताले तिरेको कर हो र त्यस्तो सहयोगसँग केही न केही सर्तहरू आबद्ध भएकै हुन्छन् । सहयोग ग्रहण गर्दा त्योसँग जोडिएका सर्तहरूको पालना र प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको हुन्छ । दातृराष्ट्रका सरकारहरू आफ्ना करदाता जनताप्रति उत्तरदायी नरही हँुदैन । नागरिक स्वतन्त्रता, मानवअधिकारको संरक्षण, लोकतन्त्र नै कतिपय दातृराष्ट्रका चासोका विषयहरूका रूपमा देखापरेका छन् र उक्त विषयहरू नै हाम्रो संवैधानिक आधारस्तम्भ पनि हुन् ।
त्यसैले अरू कुराहरूतर्फ नअल्मलिएर राज्यले आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जा शान्ति कायम गर्न र जनसंविधानका लागि निष्पक्ष निर्वाचन गर्ने प्रयत्नमा केन्द्रित गर्नु जरुरी छ । हामीले सक्दो छिटो निर्वाचन गरी जनप्रतिनिधिमूलक प्रणालीमा जानैपर्ने हुन्छ । शासन प्रणाली जनताप्रति उत्तरदायी हुनु जरुरी छ । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिहरू नहुँदा सरकारी कर्मचारीहरूबाट काम चलाउनुपरिरहेको अवस्था छ । सरकारी कर्मचारी जनताप्रति प्रत्यक्ष उत्तरदायी हँुदैनन् र जनताको संवेदनशीलता ठम्याएर काम गर्ने खुबी उनीहरूमा हँुदैन पनि । जनप्रतिनिधिहरूको खाँचो कर्मचारीहरूबाट पूरा हुन सक्दैन । स्थानीय निकायहरू कर्मचारीहरूद्वारा सञ्चालन गराउने जुन प्रबन्ध गरिएको छ त्यो तदर्थमात्र हो । तदर्थ प्रबन्ध लामो समयसम्म जारी रहिरहन नहुने तथ्य स्पष्ट छ ।
नेपाली जनताले जनसंविधान, शान्ति र विकास मात्र होइन, लोकतन्त्र र स्वतन्त्रता पनि चाहेका छन् । स्वतन्त्र समाजमा बस्न चाहने बहुसंख्यक जनताको भावनालाई हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । कुनै सन्देह छैन– वर्तमान युग लोकतन्त्रको हो । लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता र मानवअधिकार प्रत्येक राष्ट्रका लागि अपरिहार्य राष्ट्र संरचनाका रूपमा विकसित भएका छन् । केही अपवादहरूलाई छोडेर बहुलवाद, स्वतन्त्र र वैचारिक प्रतिस्पर्धा, जनउत्तरदायी शासन प्रणाली समकालीन विश्वको मूल प्रवाह बन्दै गएको छ । हामीले यस तथ्यलाई अस्वीकार गर्न सक्दैनाँै ।

प्रतिक्रिया

पछिल्ला अपडेट्स

लोकप्रिय