काठमाडौं, ९ वैशाख । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू आगामी संविधानसभाको चुनाव दुई चरणमा गर्ने मनस्थितिमा पुगेका छन् । उनीहरूले यसबारे सरकारलाई सुझाव दिन छलफल गरेका छन् ।
प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू रहेको उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको आइतबार बसेको बैठकमा नयाँ चुनाव दुई चरणमा गर्नेबारे छलफल भएको छ । यद्यपि, यसको अन्तिम टुंगो भने १३ वैशाखमा बस्ने अर्को बैठकले लगाउनेछ । बैठकले कात्तिक अन्तिम सातादेखि मंसिर ३ गतेसम्म उपयुक्त दिनमा चुनावको मिति तोक्न सरकारलाई सुझाव दिने सहमति पनि गरेको छ ।
चुनावको वातावरण बनाउन भन्दै राजनीतिक समितिको बैठक बसेको हो । चुनावको मिति, विपक्षमा रहेका दलहरूलाई चुनावमा सहभागी गराउने र चुनावका लागि वातावरण निर्माण गर्नेलगायत विषयमा उनीहरूबीच छलफल भएको थियो ।
बैठकमा चुनाव दुई चरणमा गर्ने विषयमा नेताहरूबीच छलफल भएको छ । चुनाव एकै दिन गर्ने वा दुई चरणमा गर्ने भन्नेमा टुंगो नलागे पनि मंसिर ३ गतेसम्म चुनाव गरिसक्नुपर्ने निष्कर्ष भने नेताहरूले निकालेका छन् । समितिको सुझाव उनीहरूले सरकारलाई दिनेछन् ।
‘चुनावको मिति छिट्टै तोक्नुपर्यो, कात्तिक अन्तिम सातादेखि ३ मंसिरसम्म चुनाव भइसक्नुपर्छ, त्यसका लागि सरकारलाई सुझाव दिने सहमति भएको छ,’ बैठकपछि एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनालले सौर्यसँग भने, ‘चुनाव एकै दिन गर्ने कि दुई दिन गर्ने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ, आगामी बैठकले त्यसको टुंगो लगाउँछ ।’ समितिको अर्काे बैठक १३ वैशाखमा बस्ने र बाँकी विषय टुंग्याउने सहमति भएको खनालले बताए ।
त्यस्तै, मतदाता नामावली संकलनलगायत निर्वाचन तयारीका लागि सरकार र निर्वाचन आयोगले अगाडि बढाएका काममा दृढतापूर्वक समर्थन गर्ने निर्णय पनि उच्चस्तरीय समितिले गरेको छ । ‘मतदाता नामावली संकलनलगायत चुनाव तयारीसम्बन्धी सबै काममा सरकार र निर्वाचन आयोगलाई दृढतापूर्वक सहयोग गर्ने निर्णय भएको छ,’ खनालले भने ।
असन्तुष्ट रहेका नेकपा–माओवादीलगायत दलको मोर्चालाई पुन: वार्ताका लागि आह्वान गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । ‘उहाँहरूलाई फेरि वार्तामा बोलाएर गम्भीरतापूर्वक कुरा गर्नुपर्छ,’ खनालले भने, ‘चुनावमार्फत निकास निकाल्नुबाहेक अर्काे बाटो छैन, त्यसको सत्यतालाई उहाँहरूले बुझ्नुपर्छ ।’
प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठनप्रति असन्तुष्ट रहँदै नेकपा–माओवादीलगायत ३३ दलले सरकार गठनलगायत संविधान संशोधनको अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने माग राख्दै चरणबद्ध आन्दोलन गरिरहेका छन् । उनीहरूले रेग्मी नेतृत्वको सरकार र चारदलीय उच्चस्तरीय समिति असंवैधानिक भन्दै वार्तासमेत अस्वीकार गरेका छन् । चुनावी सरकार गठन प्रक्रियाप्रति असहमत मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाललगायत दलको मोर्चासँग भने आइतबारै सरकारले वार्ता गरे पनि निष्कर्षमा पुगेको छैन ।
बैठकमा एमाले र कांग्रेसले बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले गरेका नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् । नियुक्ति खारेज गर्न नहुने भन्दै एमाओवादीले भने प्रतिवाद गरेको छ ।
‘राष्ट्रिय योजना आयोगलगायत महत्त्वपूर्ण ठाउँमा अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति र अन्य ठाउँमा चुनाव प्रभावित हुनेगरी गरिएका नियुक्ति खारेज हुनुपर्छ भन्ने कुरा उठेको छ,’ एमाले अध्यक्ष खनालले भने, ‘एमाओवादीले त्यस विषयमा हल्का प्रतिवाद गरे पनि चुनाव निष्पक्ष रूपमा सम्पन्न गर्न अर्काे बैठकमा त्यस विषयमा निर्णय हुनेछ ।’
प्रतिक्रिया