भर्नामा पनि निजी विद्यालयले मापदण्ड मिचे

काठमाडौ, ८ वैशाख । सरकारले मापदण्ड तोकिदिएको भए पनि निजी विद्यालयले भने अभिभावकको ढाड सेक्ने गरी विद्यार्थी भर्नामा चर्को शुल्क लिने गरेको पाइएको छ । बढीमा दुई महिनाको मासिक शुल्क बराबर मात्र भर्नाशुल्क लिन पाउने भए पनि निजी विद्यालयले ५० हजारसम्म लिने गरेका छन् । शिक्षा विभागले यही शैक्षिक सत्रदेखि मनपरी शुल्क लिन नपाउने गरी ‘निजी विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका २०६९’ लागू गरेको थियो ।

विद्यालयले मासिकका साथै वार्षिक शुल्कमा पनि चर्को रकम असुल्दै आइरहेका छन् । काठमाडौंका ‘क’ वर्गका पाठशाला बानेश्वर, मेरिडियन बालुवाटार, डेफोडिल कपन, रातोबंगला ललितपुरलगायत केही विद्यालयले भर्नामा चर्को शुल्क लिने गरेको पाइएको हो । उनीहरूले विभिन्न शीर्षकमा शुल्क लिने गरेका छन् । विद्यालयले वार्षिक शुल्क भन्दै भौतिक निर्माण, फर्निचर मर्मतजस्ता शीर्षकमा विद्यार्थीबाट शुल्क असुल्ने गरेको पाइएको हो ।
काठमाडौंका जिल्ला शिक्षा अधिकारी बैकुण्ठ अर्यालले निजी विद्यालयले भर्नाबापत चर्को शुल्क असुलिरहेको पाइएको बताए । केहीले भर्नाबापत ५० हजारसम्म पनि असुलेको पाइएको अर्यालले जानकारी दिए । ‘भर्नाबापत बढी शुल्क लिएको गुनासो आएको छ,’ उनले भने, ‘अनुगमन गरी त्यस्ता विद्यालयलाई कारबाही गर्नेछौँ ।’
विभागले ‘क’ वर्गका माविमा २ हजार ५ सय ५०, निमाविमा १ हजार ८ सय ७५ र प्राविमा १ हजार ६ सय ५० रुपियाँ भर्ना शुल्क तोकेको छ । यस्तै ‘ख’ वर्गका माविमा २ हजार १ सय २५, निमाविमा १ हजार ५ सय ६२ र प्राविमा १ हजार ३ सय ७० रुपियाँ तोकिएको छ भने ‘ग’ वर्गका माविमा १ हजार ७ सय, निमाविमा १ हजार २ सय ५० र प्राविमा १ हजार १ सय रुपियाँ तोकिएको छ ।
अर्यालले वार्षिक भर्नाबापत बढीमा दुई महिना बराबरको ५ हजार मात्र विद्यालयले लिन सक्ने बताए । ‘वार्षिक शुल्कबापत कुनै पनि शीर्षकमा शुल्क लिन पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘लिएको भए सचेत गराउँछाँै । फिर्ता नगरे कारबाही हुन्छ ।’ शिक्षा कार्यालयले आइतबारदेखि अनुगमन गरिने जनाएको छ ।
विद्यालयले सुविधा थपे भनेचाहिँ निश्चित प्रतिशत शुल्क बढाउन पाउने व्यवस्था छ । ‘क’ वर्गका विद्यालयले ‘ग’ विद्यालयको ५० प्रतिशत शुल्क मासिक शुल्कमा बढाउन पाउनेछन् भने ‘ख’ वर्गले ‘ग’ वर्गको विद्यालयको २५ प्रतिशत शुल्क मासिक शुल्कमा लिने पाउने व्यवस्था छ ।
नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले विद्यालयहरूले मनोमानी ढंगबाट विद्यार्थीबाट शुल्क लिएको बताए । बढी शुल्क लिने विद्यालयलाई कारबाही गर्नुपर्ने भण्डारीको भनाइ छ ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय संगठन (प्याब्सन)का वरिष्ठ उपाध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसी पनि विद्यार्थीलाई पुन: भर्ना गर्दा शुल्क लिन नपाउने बताउँछन् । त्यस्ता विद्यालयलाई प्याब्सनले पनि कारबाही गर्ने केसीको भनाइ छ । उनी अभिभावक सहमत भए विद्यालयले जति पनि शुल्क लिन सक्ने दाबी गर्छन् । ‘अभिभावकलाई विद्यालयको पढाइ मन परे उसको इच्छाअनुसार शुल्क लिन पाइन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसमा राज्यको हस्तक्षेप पनि हुँदैन । हामी पनि केही भन्दैनाँै ।’
अभिभावक संघ रुष्ट
अभिभावक संघले ‘निजी विद्यालय मापदण्ड तथा सञ्चालन निर्देशिका’ पालना गर्न र गराउनका लागि पनि दबाब दिने भएको छ । निर्देशिका कार्यान्वयन नहुँदा विद्यार्थी तथा अभिभावक ठगिएको भन्दै संघले शिक्षा विभाग र सरोकारवालालाई दबाब दिन लागेको हो ।
संघले शनिबार राजधानीमा गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले निर्देशिका पालना गर्न र गराउन दुवै पक्षले वास्ता नगरेको बताए । विभागले निर्देशिका कार्यान्वयन नगर्ने विद्यालयलाई कारबाही नगरे संघले कारबाही गर्ने उनले चेतावनी दिए । विद्यार्थीबाट असुलेको बढी शुल्क र पाठ्यक्रमको रकम फिर्ता हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘विद्यालयले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएका छन् । त्यसो गर्न पाइन्न । बढी रकम फिर्ता गराउनुपर्‍यो,’ उनले भने, ‘यदि शिक्षा मन्त्रालयले सक्दैन भने मन्त्रालयको चाबी हामीलाई दिनुपर्छ । हामी बढी शुल्क लिने विद्यालयबाट रकम फिर्ता गर्छांै ।’