जनजातिको माग सम्बोधन गर

जातीय मुद्दाका कारण प्राय: सबै पार्टीमा विवाद बढ्दै गएको छ । नेकपा माओवादीले वर्गीय मुद्दालाई ओझेलमा पार्ने गरी जातीय मुद्दा उछालेपछि सबै क्षेत्रमा जातीय विवाद सुरु भएको हो । जबजब मुलुकमा निर्वाचन अथवा संविधानको कुरा उठ्छ तबतब जातीय मुद्दा उठ्ने अवस्था बनेको छ । को जनजाति, को आदिवासी र को अनादिवासी जस्ता मुद्दा उठेपछि वर्गीय मुद्दा ओझेलमा पर्नु स्वाभाविक हुन्छ । अहिले नेपालमा वर्गीय मुद्दाभन्दा जातीय मुद्दाले अग्रस्थान ओगट्न थालेपछि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अर्केतर्फ मोड्न खोजेको प्रस्ट बुझिन्छ । यसोभन्दैमा नेपालमा जातीय मुद्दा उठ्नु हँुदैन भन्न खोजिएको होइन । तर, जबसम्म वर्ग विशेषले स्रोत, साधन र उत्पादनका साधनमाथि कब्जा जमाएको अवस्था हरन्छ तबसम्म जातीय मुद्दाको किनारा लागेर टुंगिन्छ भन्न सकिँदैन । अहिले सबै पार्टीमा जातीय सवालमा छलफल हुनु स्वागत योग्य कुरा हो । यसलाई महत्त्वका साथ निर्णयमा पुर्‍याउन सक्नुपर्छ । अहिले प्रत्येक दलको नेतृत्व र निर्णय तहमा ब्राह्मण रहेका पाइन्छन् । जनजाति, आदिवासी वा मधेसी तथा दलितहरू निर्णायक तहमा पुग्न सकेका पाइँदैन । यो दु:खद पक्ष हो । तर, जातीय मुद्दा उछालेर आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न खोज्नेहरूले पनि के बुझ्नुपर्छ भने जबसम्म वर्गीय मुद्दाको टुंगो लाग्दैन तबसम्म जातीय विभेद अन्त्य गर्न सकिँदैन ।
जातीय सवालमा कुरो नमिल्दा एमालेमा जातीय सवाल उठाउने नेता त्यस दलबाट बाहिरिए । नेपाली कांग्रेसका केही जनजाति नेता पार्टी छाडेर हिँडे । भर्खरै सम्पन्न कांग्रेस महासमिति भेलामा पनि जातीय सवाल प्रखर रूपमा उठ्यो । वास्तवमा अब जातीय मुद्दालाई सबै दलले टुंयाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो मुद्दालाई यथास्थितिमा राखेर अगाडि बढ्न सक्ने अवस्था अब छैन । जब वर्गीय मुद्दा थाती राख्नुपर्ने अवस्था आयो तब जातीयताको मुद्दा मुखर भयो । यसलाई टुंगोमा नपुर्‍याएसम्म अन्य सवालमा समेत निर्णयमा पुग्न ग्राह्रो देखिन्छ । अब आयो पहिचानसहितको जातीय राज्यको कुरा । पहिचानसहितको जातीय राज्यको सवालमा कोही पनि अतिवादी बन्नु हँुदैन । जातीय राज्य घोषणा गर्दैमा केही बिगँ्रदैन । मुख्य सवाल भनेको प्राकृतिक स्रोत–साधन र उत्पादनका साधन माथिको पहुँच हो । स्रोत र साधनमाथि छोटेराजालाई रजाइँ दिने खालको जातीय राज्यको कुनै अर्थ रहँदैन । राज्यमा आफ्नो अधिकार स्थानीय जातिले प्राप्त गर्न सक्तैन भने त्यस्ता जातीय राज्यले जनतालाई दु:ख दिन्छ । तसर्थ, अधिकारसहितको जातीय राज्य घोषणा हुनुपर्छ ।
नेपाली जनताले कम्युनिस्ट पार्टीहरूलाई बहुमत दिएका थिए । कम्युनिस्टहरूले भूमिसुधार गर्छन्, जनताको बास, गाँस र कपासको व्यवस्था गर्छन् भने गरिन्थ्यो । तर, त्यसलाई यहाँका कम्युनिस्टहरूले किंवदन्तीमा परिणत गरिदिए । अहिले पनि नेपाली जनता राजा महेन्द्रले लागू गरेको भूमिसुधारप्रति कृतज्ञ भएर बाँच्नुपरेको छ । यस्तो अवस्थामा जातीय राज्यभित्र कस्तो खालको थिति बसाल्ने भन्ने सवाल पहिला नै टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । आम शोषित पीडित, जातीय उत्पीडनमा परेका जनताका पक्षमा जातीय राज्यले राम्रो गर्न सक्ने देखिन्छ भने जातीय राज्य घोषणा गर्न कन्जुस्याँइ गर्नु हुँदैन । तर, त्यहाँ छोटे राजा, छोटे सामन्त, छोटे ठालु र छोटे लाउके जन्माउने हो भने जातीय राज्यको कुनै तुक रहँदैन । साथै ब्राह्मणवादी सोचले ग्रस्त दलीय नेतृत्व र उग्र जातविशेषको आग्रह पनि उपयुक्त होइन । अर्कोतिर सबै नेपालीले सोच्नैपर्ने विषय के हो भने पहाडमा किन १२ प्रदेश तराईमा किन एक प्रदेश ? यो सवालमा स्पष्ट हुन जरुरी छ । सबै पक्षमा स्पष्ट भएपछि जातीय राज्य स्थापना गर्दा केही बिगँ्रदैन ।