आफ्नो स्पष्ट बहुमत लोकतान्त्रिक शक्तिको दुईतिहाइ

काठमाडौं, ५ वैशाख । एमालेले संविधान लेखन सुनिश्चित गर्न नयाँ संविधानसभामा आफ्नो पार्टीको स्पष्ट बहुमत र लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको दुईतिहाइ मतको चुनावी रणनीति तय गरेको छ । चुनावी रणनीति तय गर्न पार्टी मुख्यालयमा बुधबार बसेको पोलिटब्युरो बैठकले उग्रवामपन्थी अतिवाद र जातीय क्षेत्रीय संकीर्णतालाई पराजित गर्नु मुख्य चुनौती रहेको ठहर गरेको छ ।

लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, बहुपहिचानको संघीयता, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र लोकतन्त्र सुदृढीकरण चुनावी मुद्दा बनाउने निर्णय एमालेले गरेको छ । त्यसका लागि उग्रवामपन्थी अतिवाद र जातीय क्षेत्रीय संकीर्णतालाई परास्त गर्नुपर्ने, संविधानसभामा एमाले स्पष्ट बहुमतमा र लोकतान्त्रिक शक्तिको दुईतिहाइ मत चाहिने एमालेले निष्कर्ष निकालेको छ ।
अघिल्लो संविधानसभामा उग्रवामपन्थी अतिवाद र जातीय क्षेत्रीय संकीर्णतावादीको बाहुल्यता रहेको तथा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र बहुपहिचानको संघीयताका पक्षमा रहेका शक्तिहरू कमजोर रहेकाले संविधान बन्न नसकेको ठहर एमालेले गरेको छ । ‘नयाँ संविधानसभाबाट संविधान लेखन सुनिश्चित गर्न एमालेको स्पष्ट बहुमत र लोकतान्त्रिक शक्तिको दुईतिहाइ मत ल्याउनेगरी चुनावी रणनीति तय भएको छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख प्रदीप ज्ञवालीले सौर्यसँग भने, ‘लोकतन्त्रको रक्षा, बहुपहिचानको प्रदेश रहने संघीयता, सामाजिक आर्थिक रूपान्तरण र लोकतन्त्र सुदृढीकरण एमालेका प्रमुख चुनावी मुद्दा हुनेछन् ।’
संविधान लेखनलाई सुनिश्चित गर्न उग्रवामपन्थी अतिवाद र जातीय क्षेत्रीय संकीर्णतालाई पराजित गर्नुपर्ने तथा राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नुपर्ने पनि एमालेको निष्कर्ष छ । त्यसका लागि विचार मिल्ने शक्तिसँग सहकार्य र मित्रवत् प्रतिस्पर्धाको रणनीति एमालेले लिएको छ । ‘कुनै एउटा निश्चित दलसँग मात्रै होइन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान र बहुपहिचानका प्रदेशसहितको संविधान निर्माण गर्न सहमत रहेका राजनीतिक शक्तिहरूसँग सहकार्यको नीति लिएका छौँ,’ पोलिटब्युरो सदस्य बेदुराम भुसालले सौर्यसँग भने, ‘स्थानीय रूपमा पहिचान गरी त्यस्ता शक्तिसँग सहकार्य र प्रतिस्पर्धा गर्ने तर मूल रूपमा आºनै शक्तिमा भर पर्ने एमालेको नीति हुनेछ ।’
त्यस्तै, बहुपहिचानको संघीयताको औचित्यबारे पनि मतदातामा स्पष्ट पारेर जाने गरी पार्टीका प्रचार सामग्री तयार गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ । ‘बहुपहिचानका प्रदेश किन बनाउनुपर्‍यो भन्ने कुरा मतदातासमक्ष प्रस्ट राख्नुपर्छ,’ भुसालले भने, ‘राष्ट्रिय अखण्डता, राष्ट्रिय एकता, राष्ट्रियताको संरक्षण, सामाजिक सद्भावका लागि बहुपहिचानका संघीयता आवश्यक छ भन्ने कुरा स्पष्ट रूपमा मतदातालाई बुझाइनेछ ।’
पोलिटब्युरो बैठकले तयार गरेको चुनावी रणनीतिलाई केन्द्रीय कमिटीमा प्रस्तुत गरिनेछ । चुनावी रणनीति तय गरेर आगामी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत गर्ने गरी पोलिटब्युरोको बैठक बसेको हो । पार्टीलाई स्पष्ट बहुमतमा पुर्‍याउन आºनै शक्तिमा भर पर्ने र त्यसका लागि कार्यकर्ता परिचालन गर्ने नीति एमालेले लिएको छ ।
केन्द्रीय कमिटीमा रिक्त रहेका सदस्यहरूको पदपूर्तिको एजेन्डामा ८ वैशाखमा बस्ने बैठकले छलफल गर्नेछ । पदपूर्ति र कार्यविभाजनबारे शीर्ष नेताहरूबीच ‘वर्क आउट’ गरेर ८ वैशाखको बैठकमा प्रस्तुत गरिने प्रचार विभाग प्रमुख ज्ञवालीले बताए । विधानअनुसार मनोनीत गर्नुपर्ने ५ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य र पार्टीबाट बाहिरिएका जनजाति नेताहरूको रिक्त स्थान गरी १३ सदस्यमा मनोनयन गर्नु पर्नेछ ।